नवी दिल्ली : खासदारांना संसदेत बोलू दिले जात नाही, या राहुल गांधींच्या वक्तव्याचे लोकसभेत पडसाद उमटले आहेत. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, की हा लोकसभेचा अपमान आहे. या वक्तव्यावर सभागृह अध्यक्षांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी. आमच्या लोकशाहीचा अपमान केल्याबद्दल त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी केली आहे. तसेच संसदेच्या दोन्ही सदनात राहुल गांधींच्या वक्तव्यांवरुन गदारोळ झाला. त्यामुळे दिवसभरासाठी राज्यसभा तसेच लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी विरोधी पक्षांची सोमवारी सकाळी बैठक झाली आहे. अधिवेशनाच्या दुस-या टप्प्यात केंद्रीय एजन्सींचा कथित गैरवापर आणि अदानी वादासह अन्य काही मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राहुल गांधी यांच्या विधानांवर सातत्याने हल्लाबोल : यानंतर खासदार काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या कार्यालयात बैठकीला उपस्थित राहतील. तिथे पक्षाच्या रणनीतीवर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्ष काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विधानांवर सातत्याने हल्लाबोल करत आहे. अधिवेशनात या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये शाब्दिक युद्ध होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय एजन्सींचा कथित गैरवापर, अदानी वाद, चीनसोबतचा सीमावाद, महागाई, बेरोजगारी यासारखे मुद्दे अधिवेशनात विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केले जाऊ शकतात.
अदानी-हिंडेनबर्गचा मुद्दा उपस्थित करतील : काँग्रेस नेते के. सुरेश म्हणाले की त्यांचा पक्ष अदानी-हिंडेनबर्गचा मुद्दा उपस्थित करत राहील आणि सरकारला प्रश्न विचारेल. कारण अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारने त्यावर उत्तर दिले नाही. यामध्ये मुख्य मुद्दा केंद्रीय यंत्रणांच्या कथित गैरव्यवहाराचा असण्याची शक्यता आहे. हा विषय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध जमीन-नोकरी घोटाळ्यात सुरू असलेल्या तपासाबाबत चर्चेत आहे. समाजवादी पक्ष संघराज्य रचनेवर हल्ला आणि संस्थांच्या कथित गैरवापराचा निषेध करत आहेत.
वेळापत्रकानुसार अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा : अधिवेशनादरम्यान, तृणमूल काँग्रेस एलआयसी, एसबीआयला संभाव्य धोका, महागाई, बेरोजगारी, केंद्रीय एजन्सीचा कथित गैरवापर असा मुद्दा उपस्थित करेल. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, गुंतवणुकीचा प्रभाव, जोखीम, एलआयसीशी संबंधित महागाई यासारख्या मुद्द्यांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होतो आणि तृणमूल काँग्रेस हे मुद्दे उचलून धरेल. ते म्हणाले की, त्यांचा पक्ष गैर-भाजप शासित राज्यांच्या सरकारांविरुद्ध केंद्रीय एजन्सीच्या कथित गैरवापराचा मुद्दा देखील उपस्थित करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरू झाले, ज्या दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. वेळापत्रकानुसार अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 13 मार्चपासून सुरू होणार असून 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Assembly Session 2023 : राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा, अर्थसंकल्पावर होणार चर्चा
