पणजी - कोरोना विषाणूचे हळूहळू वाढत जाणारे संक्रमण आणि राज्यातील पाच नगरपालिकांसाठी लागू झालेली निवडणूक आचारसंहिता यामुळे गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 19 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. अशी घोषणा सभापती राजेश पाटणेकर यांनी मंगळवारी (30 मार्च) दुपारी सभागृहाच्या कामकाजावेळी केली.
24 मार्चपासून गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले होते. ते 16 एप्रिलपर्यंत चालणार होते. पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावर दुसऱ्या दिवशी चर्चा झाली. चार दिवसांचे कामकाज झाले. कोरोना संक्रमण वाढू नये याकरीता खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारी पातळीवर होणारा शिमगोत्सव रद्द करण्यात आला. तसेच जमाव टाळण्यासाठी राज्यभरात 144 कलम लागू करण्यात आले आहे. परंतु, मंदिरातील कार्यक्रमांना सूट देण्यात आली आहे. त्यातच शुक्रवारी पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे म्हटले झाले. त्यानंतर आमदार आणि विधानसभेतील कर्मचारी यांची कोविड-19 तापसणीकरीता स्लॅब चाचणी करण्यास सुरुवात झाली. बहुतांश आमदारांचे अहवाल निगेटिव्ह आले. त्यामुळे मंगळवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यात आले.
मंगळवारी कामकाज सुरू झाल्यानंतर कोळसा वाहतूक आणि म्हादई प्रश्नावरून विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातल्याने सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दहा मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर शून्य प्रहरात माजी सभापती सुरेंद्र शिरसाट यांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज तहकूब करण्यात आले. याच वेळी गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील पाच नगरपालिकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करत आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा केली. त्यामुळे दुपारी कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी विधानसभा कामकाज समितीची बैठक झाली. यामध्ये सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दुपारी कामकाजाला सुरुवात दिल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढील पाच महिन्यांसाठी लेखानुदान मंजुरी प्रस्ताव सभागृहात सादर केला. त्याला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सभापती पाटेकर यांनी आचारसंहिता लागू झाल्याने विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 19 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
लॉकडाऊनचा विचार नाही - मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
कोरोनाचा हळूहळू प्रसार वाढत असला तरी लॉकडाऊन अथवा सीमा बंद करण्याचा सरकारचा सध्या विचार नाही. मात्र, कोरोना प्रसारावर नियंत्रण राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
