टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील सीमाशुल्क 2.5 टक्के कमी करण्यात आले आहे. मोबाइल फोनचे उत्पादन 2014-15 मधील 5.8 कोटी युनिटवरून गेल्या आर्थिक वर्षात 31 कोटी युनिट्सवर पोहोचले आहे. स्वयंपाकघरातील इलेक्ट्रिक चिमणीवरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आले आहे. ते 7.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आले आहे. सोन्याच्या तारांपासून बनवलेल्या वस्तूंवर बेसिक कस्टम ड्युटी वाढवली आहे. कंपाउंडेड रबरवरील मूलभूत आयात शुल्क 10 टक्केवरुन 25 टक्के वाढवण्यचा प्रस्ताव आहे.
Budget 2023 :मध्यवर्गीयांना दिलासा देणारे बजेट-पंतप्रधान
Etv Bharat
15:07 February 01
टीव्ही स्वस्त होण्याची शक्यता, पार्ट्सच्या सीमा शुल्कात कपात
15:00 February 01
मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही आयातीवरील सीमाशुल्क कमी
पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी कर प्राप्ती 23.3 लाख कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. 2023-24 मधील वित्तीय तुटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी, सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे अंदाजे 11.8 लाख कोटी रु. होतील. ग्रीन मोबिलिटी आणि इलेकट्रिक गाड्यांना चालना देण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव मांडण्यात आले. सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट 6.4% चे लक्ष्य राखून ठेवण्यात आले. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे FY24 साठी ते 5.9% पर्यंत कमी करण्यात आले. मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा सरकारने प्रस्ताव ठेवला आहे.
14:16 February 01
मध्यवर्गीयांना दिलासा देणारे बजेट-पंतप्रधान
सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे बजेट आहे. सगळ्यांचे स्वप्न पूर्ण करणारे बजेट असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
13:43 February 01
मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रामध्ये 7.5 टक्के व्याजदराने कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी ठेवता येणार आहेत. राज्य सरकारांना 50 वर्षांची व्याजमुक्त कर्जाची रक्कम 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चासाठीच वापरावी लागेल. राज्यांना जीडीपीच्या 3.5 टक्के राजकोषीय तूट म्हणून परवानगी दिली जाईल. मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये तसेच संयुक्त खात्यांसाठी 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणली जाईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
13:38 February 01
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देणार
कर्जाचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणी व्यवस्था स्थापन करणार आहे. वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांना विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यास सांगितले जाईल. IFSC गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सरकार सिंगल विंडो सिस्टीम स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे. एक वेळची नवीन लहान बचत योजना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. दावा न केलेले शेअर्स आणि लाभांश परत मिळवण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना केली जाईल.
12:58 February 01
बजेटनंतर शेअर बाजारात उसळी
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर शेअर बाजार निर्देशांकाने उसळी घेतली आहे. निर्देशांक १ हजार अंशाने वधारला आहे.
12:39 February 01
निव्वळ कर महसूल 35,000 कोटी रुपये
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांमुळे निव्वळ कर महसूल 35,000 कोटी रुपये आहे. डीफॉल्ट कर पर्याय म्हणून नवीन कर रचना करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. निवासी घरांमधील गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यातून वजावट 10 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
12:24 February 01
3 लाख रुपयांपर्यंत अजिबात टॅक्स द्यावा लागणार नाही, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांवरुन 7 लाखावर
अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली त्यानुसार पाच लाखांवरुन आता 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नाच्या आयकरावर सवलत मिळणार आहे. आता कुणालाही 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर एक रुपयाही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. तसेच 9 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना फक्त 45 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागणार. नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. 9 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला फक्त 45,000 रुपये कर स्वरुपात द्यावे लागतील. आता ३-६ लाख रुपयांवर ५ टक्के कर द्यावा लागेल. नवीन आयटी प्रणाली अंतर्गत 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर दर भरावा लागेल. त्याचवेळी 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला नवीन कर रचनेनुसार 1.87 लाख रुपये नाही तर फक्त 1.5 लाख रुपये कर भरावा लागेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये सरचार्जचा दर 37% वरून 25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
12:21 February 01
50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च
कर्जाचा कार्यक्षम प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री स्थापन करणार आहे. वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांना विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यास सांगितले जाईल. IFSC गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सरकार सिंगल विंडो सिस्टीम स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे. एक वेळची नवीन लहान बचत योजना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. दावा न केलेले शेअर्स आणि लाभांश परत मिळवण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना केली जाईल. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 7.5 टक्के व्याजासह कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेवींना परवानगी देते. FM म्हणते की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागेल. राज्यांना जीडीपीच्या ३.५ टक्के राजकोषीय तूट म्हणून परवानगी दिली जाईल. मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यांसाठी 15 लाख रुपये. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणली जाईल. FM म्हणतो की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागेल.
12:17 February 01
देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार 'देखो अपना देश' उपक्रम
पाणथळ जागांचा सर्वोत्तम वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार एका योजनेद्वारे प्रोत्साहन देईल. 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार 'चॅलेंज मोड'द्वारे 50 स्थळे निवडणार आहे. लाखो तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 सुरू केली जाईल. एक जिल्हा एक उत्पादन वस्तू आणि जीआय उत्पादनांच्या जाहिरात आणि विक्रीसाठी युनिटी मॉल स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. MSMEs साठी 9,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह सुधारित क्रेडिट हमी योजना 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार 'देखो अपना देश' उपक्रम सुरू करणार आहे.
12:14 February 01
पर्यायी खतांचा वापर करण्यासाठी पीएम प्रणाम योजना
पर्यावरण संरक्षण कायदा अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाईल. पर्यायी खतांचा वापर करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम प्रणाम सुरू केले जाईल. कंपन्यांद्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार कृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाणार आहे. 10,000 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार गोवर्धन योजना स्थापन करणार आहे. सरकार नवीन MISHTI योजनेंतर्गत किनारपट्टीवर खारफुटीची लागवड करणार आहे.
12:10 February 01
2030 पर्यंत 5 मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य
सरकारने 2030 पर्यंत 5 मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य कार्बन निर्मिती उद्दिष्टासाठी प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहरी पायाभूत विकास निधीसाठी सरकार दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 4,000 MwH क्षमतेच्या बॅटरी ऊर्जा साठवणुकीसाठी सरकार मदत करेल. पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाईल.
12:06 February 01
विवाद से विश्वास-2 अंतर्गत आणखी एक विवाद निराकरण योजना आणणार
सलोखा आणि व्यक्तींची ओळख अपडेट करण्यासाठी वन स्टॉप सोल्यूशन स्थापित केले जावे यासाठी प्रयत्न होतील. व्यावसायिक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार विवाद से विश्वास-2 अंतर्गत आणखी एक विवाद निराकरण योजना आणणार आहे. अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 5G सेवांसाठी कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी 100 प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. आयात कमी करण्यासाठी प्रयोगशाळेत निर्मित हिऱ्यांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार IIT पैकी एकाला R&D साठी अनुदान देईल.
11:57 February 01
सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार
ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर सरकार शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी तयार करणार आहे. सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्टतेची केंद्रे स्थापन केली जातील. सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे. जोखीम-आधारित प्रणालीचा अवलंब करून केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल सिस्टीमसाठी समान ओळखपत्र म्हणून पॅन कार्ड वापरले जाईल. MSMEs कराराची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास, विवाद से विश्वासचा भाग म्हणून 95 टक्के सुरक्षा छोट्या व्यवसायांना परत केली जाईल. ई-कोर्टांचा टप्पा-III सुरू केला जाईल.
11:50 February 01
सर्व शहरात भूमिगत गटारे तयार करण्याची योजना
देशात एकूण 100 वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी निश्चित केले गेले आहेत. सर्व शहरात भूमिगत गटारे तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. म्युनिसिपल बॉण्ड्ससाठी क्रेडिट योग्यता वाढवण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन दिले जाईल. व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, नियमात सुधारणा करुन त्यातील अडथले 39000 वरुन केवळ 3,400 वर आणले आहेत.
11:46 February 01
रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली तरतूद
पायाभूत विकासासाठी 10 लाख कोटी रुपयांचे वर्धित भांडवल GDP च्या 3.3 टक्के दिले आहे. तसेच 2023-24 साठी रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली तरतूद निश्चित केली आहे. रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली तरतूद असेल. ही तरतूद 2013-14 पासून आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. शहरी नियोजन करण्यासाठी राज्ये आणि शहरांना प्रोत्साहित केले जाईल.
11:40 February 01
खासगी गुंतवणुकीत मदतीसाठी पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय
भांडवली गुंतवणूक सलग तिसऱ्या वर्षी 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जात आहे. खासगी गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली मदत मिळेल. पंतप्रधान आदिवासी योजनेचा3.5 लाख आदिवासींना लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष देणे चालू ठेवणार आहे. सर्वच संबंधितांना खासगी गुंतवणुकीत मदत करण्यासाठी नव्याने स्थापन केलेले पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय उपयोगी ठरणार आहे. पायाभूत सुविधांचे वर्गीकरण आणि वित्तपुरवठा फ्रेमवर्क अमृत कालसाठी योग्य बनवण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.
11:36 February 01
कर्नाटकच्या दुष्काळग्रस्त भागासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची मदत
प्रधानमंत्री आदिम असुरक्षित विकास आयोग सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी पुढील 3 वर्षांसाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38,800 शिक्षक नियुक्त केले जातील. कर्नाटकच्या दुष्काळग्रस्त भागासाठी सरकार ५,३०० कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. पीएम आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये झाला आहे.
11:33 February 01
मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करणार
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून आर्थिक वर्ष 24 साठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवून 20 लाख कोटी रुपये केले आहे. सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय संस्थांकडून संशोधनासाठी निवडक ICMR लॅबमध्ये सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. फार्मास्युटिकल्समधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्याची सरकारची योजना आहे. दर्जेदार पुस्तकांच्या सोयीसाठी बालके आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
11:28 February 01
सहकारी संस्थांचा देशपातळीवरील आराखडा तयार करणार
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मिळतील. ग्रामीण भागात कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. अतिरिक्त कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, सरकार क्लस्टर-आधारित आणि मूल्य साखळी पद्धतीचा अवलंब करेल. सरकार 2,200 कोटी रुपयांचा आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम सुरू करणार आहे. सरकार हैदराबाद-आधारित बाजरी संस्थेला उत्कृष्टता केंद्र म्हणून मदत करेल. सहकारी संस्थांचा देशपातळीवरील आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जात आहे.
11:23 February 01
र्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी जाहीर
देशभरात 9.6 कोटी एलपीजी कनेक्शन दिली गेली आहेत. तसेच 102 कोटी लोकांना 220 कोटी कोविड लसी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर 47.8 कोटी जनधन खाती उघडली आहेत. पर्यटनात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची क्षमता निर्माण केली आहे. तसेच पर्यटनाला चालना दिली जाईल. कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यास मदत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी सीतारामन यांनी जाहीर केली. त्यामध्ये पायाभूत, हरित वाढ, आर्थिक क्षेत्र, युवा शक्ती यांचा समावेश आहे. आर्थिक सक्षमीकरण वाढविण्यासाठी अमृत कालमध्ये चार परिवर्तनात्मक संधींचा उपयोग केला जाऊ शकतो, असेही त्या म्हणाल्या.
11:19 February 01
2.2 लाख कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरण
सरकारने PM-KISAN योजने अंतर्गत 2.2 लाख कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरण केले आहे. ज्ञानावर चालणारी अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आमचे ध्येय आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक विश्वासार्ह बनली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना 1 लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे.
11:16 February 01
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत देशाची भूमिका मजबूत
भारताचे दरडोई उत्पन्न 1.97 लाख रुपये झाले आहे. आम्ही अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. तसेच 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशातील नागरिकांचे जीवनमान अधिक चांगले झाले आहे. जागतिक आव्हानांच्या या काळात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत देशाची भूमिका मजबूत.
11:13 February 01
80 कोटी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य
भारताच्या कामगिरीचे जगाने कौतुक केले आहे. 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊन आम्ही महामारीच्या काळात कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली. जागतिक आव्हानांच्या काळात, G-20 अध्यक्षपद मिळाल्याने आपल्याला जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे. सरकार 1 जानेवारीपासून PMGKAY अंतर्गत गरिबांना एकूण 2 लाख कोटी रुपये खर्च करून मोफत धान्य पुरवण्याची योजना राबवत आहे. गेल्या नऊ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार १०व्या ते पाचव्या क्रमांकावर आला आहे.
11:10 February 01
चालू आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ७ टक्के आहे
प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ७ टक्के आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था त्यामुळे योग्य मार्गावर आहे.
11:08 February 01
भारत एक आर्थिक विकासाच्या मार्गावरील तेजस्वी तारा
स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी जगाने भारताला एक आर्थिक विकासाच्या मार्गावरील तेजस्वी तारा म्हणून मानले आहे.
11:05 February 01
हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पाच्या पायावर भारताला पुढील 100 वर्षांच्या बजेटसाठी ब्लू प्रिंट म्हणून ठरेल अशी आशा आहे.
11:03 February 01
बजेट भाषणाच्या दरम्यान भारत जोडोच्या घोषणा
बजेट भाषणाच्या दरम्यान भारत जोडोच्या घोषणा. विरोधकांनी दिल्या भारत जोडोच्या घोषणा
11:01 February 01
हे अमृत काळातील पहिले बजेट आहे. विकासाची फळे सर्वाच्या पर्यंत पोहोचतील
11:00 February 01
निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरवात
केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरवात केली आहे.
10:52 February 01
केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बजेटला मंजुरी
केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बजेटला मंजुरी. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली बैठक
10:43 February 01
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाच्या प्रती आणल्या संसदेत
सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसदेत आणल्या
10:29 February 01
नोकरदारांच्या आयकर मर्यादेच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याची आशा
आगमी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर अर्थसंकल्पात नोकरदारांच्या आयकर मर्यादेच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याची आशा आहे. अर्थमंत्री याबाबत मोठी घोषणा करतील असे संकेत मिळत आहेत.
10:19 February 01
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संसदेत सुरू
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संसदेत सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळाने 2023 च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर, सीतारामन संसदेत बजेट सादर करतील.
09:57 February 01
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संसदेत आगमन, थोड्याच वेळात मंत्रिमंडळाची बैठक
अर्थमंत्री सीतारामन सकाळी 11 वाजता संसदेत बजेट सादर करतील. त्यापूर्वी 10 वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे.
09:51 February 01
सलग पाचवेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारामन या सहाव्या अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाच्या अशा सहाव्या मंत्री आहेत ज्यांना मनमोहन सिंग, अरुण जेटली आणि पी. चिदंबरम यांच्याप्रमाणेच सलग पाच अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली आहे.
09:41 February 01
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
09:38 February 01
अर्थमंत्री बजेट सादर करण्यासाठी थोड्याच वेळात संसदेत पोहोचणार
केंद्रिय अर्थमंत्री बजेट सादर करण्यासाठी थोड्याच वेळात संसदेत पोहोचणार. अर्थमंत्रालयातून सीतारामन निघाल्या.
09:36 February 01
पैसा बाजारातही रुपयाची किंमत वाढली
पैसा बाजारातही बजेटच्या पार्श्वभूमिवर सुरुवातीलाच उत्साह दिसून येत आहे. सुरुवातीच्या व्यापारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 10 पैशांनी वाढून 81.78 वर पोहोचला आहे.
09:33 February 01
प्रस्तावित अर्थसंकल्पाला शेअर बाजाराकडून सकारात्मक कौल, सेन्सेक्स वधारला
प्रस्तावित अर्थसंकल्पाला शेअर बाजाराकडून सकारात्मक कौल मिळालेला दिसत आहे. शेअर बाजारात सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 516.97 अंकांनी वर गेला आहे. सेन्सेक्स सध्या 60,066.87 वर पोहोचला आहे. तर निफ्टी 153.15 अंकांनी वाढून 17,815.30 वर पोहोचला आहे.
09:17 February 01
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट
केंद्रिय अर्थमंत्री आज देशाचे बजेट सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात प्रगतीमध्ये घट दिसत असली तरी भारत जगातील सर्वात आर्थिक प्रगतीशील देश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी कालच स्पष्ट केले आहे.
15:07 February 01
टीव्ही स्वस्त होण्याची शक्यता, पार्ट्सच्या सीमा शुल्कात कपात
टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील सीमाशुल्क 2.5 टक्के कमी करण्यात आले आहे. मोबाइल फोनचे उत्पादन 2014-15 मधील 5.8 कोटी युनिटवरून गेल्या आर्थिक वर्षात 31 कोटी युनिट्सवर पोहोचले आहे. स्वयंपाकघरातील इलेक्ट्रिक चिमणीवरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आले आहे. ते 7.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आले आहे. सोन्याच्या तारांपासून बनवलेल्या वस्तूंवर बेसिक कस्टम ड्युटी वाढवली आहे. कंपाउंडेड रबरवरील मूलभूत आयात शुल्क 10 टक्केवरुन 25 टक्के वाढवण्यचा प्रस्ताव आहे.
15:00 February 01
मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही आयातीवरील सीमाशुल्क कमी
पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी कर प्राप्ती 23.3 लाख कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. 2023-24 मधील वित्तीय तुटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी, सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे अंदाजे 11.8 लाख कोटी रु. होतील. ग्रीन मोबिलिटी आणि इलेकट्रिक गाड्यांना चालना देण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव मांडण्यात आले. सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट 6.4% चे लक्ष्य राखून ठेवण्यात आले. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे FY24 साठी ते 5.9% पर्यंत कमी करण्यात आले. मोबाईल फोन निर्मितीसाठी काही आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा सरकारने प्रस्ताव ठेवला आहे.
14:16 February 01
मध्यवर्गीयांना दिलासा देणारे बजेट-पंतप्रधान
सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे बजेट आहे. सगळ्यांचे स्वप्न पूर्ण करणारे बजेट असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
13:43 February 01
मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रामध्ये 7.5 टक्के व्याजदराने कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी ठेवता येणार आहेत. राज्य सरकारांना 50 वर्षांची व्याजमुक्त कर्जाची रक्कम 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चासाठीच वापरावी लागेल. राज्यांना जीडीपीच्या 3.5 टक्के राजकोषीय तूट म्हणून परवानगी दिली जाईल. मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये तसेच संयुक्त खात्यांसाठी 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणली जाईल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
13:38 February 01
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देणार
कर्जाचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणी व्यवस्था स्थापन करणार आहे. वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांना विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यास सांगितले जाईल. IFSC गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सरकार सिंगल विंडो सिस्टीम स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे. एक वेळची नवीन लहान बचत योजना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. दावा न केलेले शेअर्स आणि लाभांश परत मिळवण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना केली जाईल.
12:58 February 01
बजेटनंतर शेअर बाजारात उसळी
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर शेअर बाजार निर्देशांकाने उसळी घेतली आहे. निर्देशांक १ हजार अंशाने वधारला आहे.
12:39 February 01
निव्वळ कर महसूल 35,000 कोटी रुपये
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांमुळे निव्वळ कर महसूल 35,000 कोटी रुपये आहे. डीफॉल्ट कर पर्याय म्हणून नवीन कर रचना करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. निवासी घरांमधील गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यातून वजावट 10 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
12:24 February 01
3 लाख रुपयांपर्यंत अजिबात टॅक्स द्यावा लागणार नाही, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांवरुन 7 लाखावर
अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली त्यानुसार पाच लाखांवरुन आता 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नाच्या आयकरावर सवलत मिळणार आहे. आता कुणालाही 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर एक रुपयाही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. तसेच 9 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना फक्त 45 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागणार. नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. 9 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला फक्त 45,000 रुपये कर स्वरुपात द्यावे लागतील. आता ३-६ लाख रुपयांवर ५ टक्के कर द्यावा लागेल. नवीन आयटी प्रणाली अंतर्गत 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर दर भरावा लागेल. त्याचवेळी 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला नवीन कर रचनेनुसार 1.87 लाख रुपये नाही तर फक्त 1.5 लाख रुपये कर भरावा लागेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये सरचार्जचा दर 37% वरून 25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
12:21 February 01
50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च
कर्जाचा कार्यक्षम प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री स्थापन करणार आहे. वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांना विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यास सांगितले जाईल. IFSC गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सरकार सिंगल विंडो सिस्टीम स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे. एक वेळची नवीन लहान बचत योजना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. दावा न केलेले शेअर्स आणि लाभांश परत मिळवण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना केली जाईल. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 7.5 टक्के व्याजासह कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेवींना परवानगी देते. FM म्हणते की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागेल. राज्यांना जीडीपीच्या ३.५ टक्के राजकोषीय तूट म्हणून परवानगी दिली जाईल. मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यांसाठी 15 लाख रुपये. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणली जाईल. FM म्हणतो की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागेल.
12:17 February 01
देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार 'देखो अपना देश' उपक्रम
पाणथळ जागांचा सर्वोत्तम वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार एका योजनेद्वारे प्रोत्साहन देईल. 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार 'चॅलेंज मोड'द्वारे 50 स्थळे निवडणार आहे. लाखो तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 सुरू केली जाईल. एक जिल्हा एक उत्पादन वस्तू आणि जीआय उत्पादनांच्या जाहिरात आणि विक्रीसाठी युनिटी मॉल स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. MSMEs साठी 9,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह सुधारित क्रेडिट हमी योजना 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार 'देखो अपना देश' उपक्रम सुरू करणार आहे.
12:14 February 01
पर्यायी खतांचा वापर करण्यासाठी पीएम प्रणाम योजना
पर्यावरण संरक्षण कायदा अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाईल. पर्यायी खतांचा वापर करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम प्रणाम सुरू केले जाईल. कंपन्यांद्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार कृतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाणार आहे. 10,000 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार गोवर्धन योजना स्थापन करणार आहे. सरकार नवीन MISHTI योजनेंतर्गत किनारपट्टीवर खारफुटीची लागवड करणार आहे.
12:10 February 01
2030 पर्यंत 5 मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य
सरकारने 2030 पर्यंत 5 मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य कार्बन निर्मिती उद्दिष्टासाठी प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहरी पायाभूत विकास निधीसाठी सरकार दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 4,000 MwH क्षमतेच्या बॅटरी ऊर्जा साठवणुकीसाठी सरकार मदत करेल. पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सुरू केला जाईल.
12:06 February 01
विवाद से विश्वास-2 अंतर्गत आणखी एक विवाद निराकरण योजना आणणार
सलोखा आणि व्यक्तींची ओळख अपडेट करण्यासाठी वन स्टॉप सोल्यूशन स्थापित केले जावे यासाठी प्रयत्न होतील. व्यावसायिक विवादांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार विवाद से विश्वास-2 अंतर्गत आणखी एक विवाद निराकरण योजना आणणार आहे. अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 5G सेवांसाठी कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी 100 प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. आयात कमी करण्यासाठी प्रयोगशाळेत निर्मित हिऱ्यांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार IIT पैकी एकाला R&D साठी अनुदान देईल.
11:57 February 01
सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार
ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर सरकार शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी तयार करणार आहे. सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्टतेची केंद्रे स्थापन केली जातील. सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे. जोखीम-आधारित प्रणालीचा अवलंब करून केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. सरकारी एजन्सीच्या सर्व डिजिटल सिस्टीमसाठी समान ओळखपत्र म्हणून पॅन कार्ड वापरले जाईल. MSMEs कराराची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास, विवाद से विश्वासचा भाग म्हणून 95 टक्के सुरक्षा छोट्या व्यवसायांना परत केली जाईल. ई-कोर्टांचा टप्पा-III सुरू केला जाईल.
11:50 February 01
सर्व शहरात भूमिगत गटारे तयार करण्याची योजना
देशात एकूण 100 वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी निश्चित केले गेले आहेत. सर्व शहरात भूमिगत गटारे तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. म्युनिसिपल बॉण्ड्ससाठी क्रेडिट योग्यता वाढवण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन दिले जाईल. व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, नियमात सुधारणा करुन त्यातील अडथले 39000 वरुन केवळ 3,400 वर आणले आहेत.
11:46 February 01
रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली तरतूद
पायाभूत विकासासाठी 10 लाख कोटी रुपयांचे वर्धित भांडवल GDP च्या 3.3 टक्के दिले आहे. तसेच 2023-24 साठी रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली तरतूद निश्चित केली आहे. रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली तरतूद असेल. ही तरतूद 2013-14 पासून आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. शहरी नियोजन करण्यासाठी राज्ये आणि शहरांना प्रोत्साहित केले जाईल.
11:40 February 01
खासगी गुंतवणुकीत मदतीसाठी पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय
भांडवली गुंतवणूक सलग तिसऱ्या वर्षी 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जात आहे. खासगी गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली मदत मिळेल. पंतप्रधान आदिवासी योजनेचा3.5 लाख आदिवासींना लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष देणे चालू ठेवणार आहे. सर्वच संबंधितांना खासगी गुंतवणुकीत मदत करण्यासाठी नव्याने स्थापन केलेले पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालय उपयोगी ठरणार आहे. पायाभूत सुविधांचे वर्गीकरण आणि वित्तपुरवठा फ्रेमवर्क अमृत कालसाठी योग्य बनवण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.
11:36 February 01
कर्नाटकच्या दुष्काळग्रस्त भागासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची मदत
प्रधानमंत्री आदिम असुरक्षित विकास आयोग सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी पुढील 3 वर्षांसाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38,800 शिक्षक नियुक्त केले जातील. कर्नाटकच्या दुष्काळग्रस्त भागासाठी सरकार ५,३०० कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. पीएम आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपये झाला आहे.
11:33 February 01
मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करणार
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून आर्थिक वर्ष 24 साठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवून 20 लाख कोटी रुपये केले आहे. सार्वजनिक आणि खासगी वैद्यकीय संस्थांकडून संशोधनासाठी निवडक ICMR लॅबमध्ये सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. फार्मास्युटिकल्समधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्याची सरकारची योजना आहे. दर्जेदार पुस्तकांच्या सोयीसाठी बालके आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल.
11:28 February 01
सहकारी संस्थांचा देशपातळीवरील आराखडा तयार करणार
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मिळतील. ग्रामीण भागात कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. अतिरिक्त कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, सरकार क्लस्टर-आधारित आणि मूल्य साखळी पद्धतीचा अवलंब करेल. सरकार 2,200 कोटी रुपयांचा आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम सुरू करणार आहे. सरकार हैदराबाद-आधारित बाजरी संस्थेला उत्कृष्टता केंद्र म्हणून मदत करेल. सहकारी संस्थांचा देशपातळीवरील आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जात आहे.
11:23 February 01
र्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी जाहीर
देशभरात 9.6 कोटी एलपीजी कनेक्शन दिली गेली आहेत. तसेच 102 कोटी लोकांना 220 कोटी कोविड लसी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर 47.8 कोटी जनधन खाती उघडली आहेत. पर्यटनात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची क्षमता निर्माण केली आहे. तसेच पर्यटनाला चालना दिली जाईल. कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यास मदत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी सीतारामन यांनी जाहीर केली. त्यामध्ये पायाभूत, हरित वाढ, आर्थिक क्षेत्र, युवा शक्ती यांचा समावेश आहे. आर्थिक सक्षमीकरण वाढविण्यासाठी अमृत कालमध्ये चार परिवर्तनात्मक संधींचा उपयोग केला जाऊ शकतो, असेही त्या म्हणाल्या.
11:19 February 01
2.2 लाख कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरण
सरकारने PM-KISAN योजने अंतर्गत 2.2 लाख कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांना रोख हस्तांतरण केले आहे. ज्ञानावर चालणारी अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आमचे ध्येय आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक विश्वासार्ह बनली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना 1 लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे.
11:16 February 01
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत देशाची भूमिका मजबूत
भारताचे दरडोई उत्पन्न 1.97 लाख रुपये झाले आहे. आम्ही अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. तसेच 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशातील नागरिकांचे जीवनमान अधिक चांगले झाले आहे. जागतिक आव्हानांच्या या काळात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत देशाची भूमिका मजबूत.
11:13 February 01
80 कोटी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य
भारताच्या कामगिरीचे जगाने कौतुक केले आहे. 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊन आम्ही महामारीच्या काळात कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली. जागतिक आव्हानांच्या काळात, G-20 अध्यक्षपद मिळाल्याने आपल्याला जागतिक व्यवस्थेत भारताची भूमिका मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे. सरकार 1 जानेवारीपासून PMGKAY अंतर्गत गरिबांना एकूण 2 लाख कोटी रुपये खर्च करून मोफत धान्य पुरवण्याची योजना राबवत आहे. गेल्या नऊ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार १०व्या ते पाचव्या क्रमांकावर आला आहे.
11:10 February 01
चालू आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ७ टक्के आहे
प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये चालू आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ७ टक्के आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था त्यामुळे योग्य मार्गावर आहे.
11:08 February 01
भारत एक आर्थिक विकासाच्या मार्गावरील तेजस्वी तारा
स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी जगाने भारताला एक आर्थिक विकासाच्या मार्गावरील तेजस्वी तारा म्हणून मानले आहे.
11:05 February 01
हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पाच्या पायावर भारताला पुढील 100 वर्षांच्या बजेटसाठी ब्लू प्रिंट म्हणून ठरेल अशी आशा आहे.
11:03 February 01
बजेट भाषणाच्या दरम्यान भारत जोडोच्या घोषणा
बजेट भाषणाच्या दरम्यान भारत जोडोच्या घोषणा. विरोधकांनी दिल्या भारत जोडोच्या घोषणा
11:01 February 01
हे अमृत काळातील पहिले बजेट आहे. विकासाची फळे सर्वाच्या पर्यंत पोहोचतील
11:00 February 01
निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरवात
केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरवात केली आहे.
10:52 February 01
केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बजेटला मंजुरी
केंद्रिय मंत्रिमंडळाची बजेटला मंजुरी. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली बैठक
10:43 February 01
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाच्या प्रती आणल्या संसदेत
सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसदेत आणल्या
10:29 February 01
नोकरदारांच्या आयकर मर्यादेच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याची आशा
आगमी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर अर्थसंकल्पात नोकरदारांच्या आयकर मर्यादेच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याची आशा आहे. अर्थमंत्री याबाबत मोठी घोषणा करतील असे संकेत मिळत आहेत.
10:19 February 01
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संसदेत सुरू
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक संसदेत सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळाने 2023 च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर, सीतारामन संसदेत बजेट सादर करतील.
09:57 February 01
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संसदेत आगमन, थोड्याच वेळात मंत्रिमंडळाची बैठक
अर्थमंत्री सीतारामन सकाळी 11 वाजता संसदेत बजेट सादर करतील. त्यापूर्वी 10 वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे.
09:51 February 01
सलग पाचवेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारामन या सहाव्या अर्थमंत्री
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाच्या अशा सहाव्या मंत्री आहेत ज्यांना मनमोहन सिंग, अरुण जेटली आणि पी. चिदंबरम यांच्याप्रमाणेच सलग पाच अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली आहे.
09:41 February 01
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
09:38 February 01
अर्थमंत्री बजेट सादर करण्यासाठी थोड्याच वेळात संसदेत पोहोचणार
केंद्रिय अर्थमंत्री बजेट सादर करण्यासाठी थोड्याच वेळात संसदेत पोहोचणार. अर्थमंत्रालयातून सीतारामन निघाल्या.
09:36 February 01
पैसा बाजारातही रुपयाची किंमत वाढली
पैसा बाजारातही बजेटच्या पार्श्वभूमिवर सुरुवातीलाच उत्साह दिसून येत आहे. सुरुवातीच्या व्यापारात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 10 पैशांनी वाढून 81.78 वर पोहोचला आहे.
09:33 February 01
प्रस्तावित अर्थसंकल्पाला शेअर बाजाराकडून सकारात्मक कौल, सेन्सेक्स वधारला
प्रस्तावित अर्थसंकल्पाला शेअर बाजाराकडून सकारात्मक कौल मिळालेला दिसत आहे. शेअर बाजारात सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 516.97 अंकांनी वर गेला आहे. सेन्सेक्स सध्या 60,066.87 वर पोहोचला आहे. तर निफ्टी 153.15 अंकांनी वाढून 17,815.30 वर पोहोचला आहे.
09:17 February 01
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट
केंद्रिय अर्थमंत्री आज देशाचे बजेट सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात प्रगतीमध्ये घट दिसत असली तरी भारत जगातील सर्वात आर्थिक प्रगतीशील देश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी कालच स्पष्ट केले आहे.
Last Updated : Feb 1, 2023, 3:13 PM IST
