नवी दिल्ली : आता 3 लाख रुपयांपर्यंत टॅक्स द्यावा लागणार नाही. 9 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना फक्त 45 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागणार. वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर कर्जाचा कार्यक्षम प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी, सरकार राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री स्थापन करणार आहे. वित्तीय क्षेत्राच्या नियामकांना विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यास सांगितले जाईल. IFSC गिफ्ट सिटीमध्ये नोंदणी आणि मंजुरीसाठी सरकार सिंगल विंडो सिस्टीम स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत फॉर्म भरणाऱ्या कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा यासाठी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे.
७ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार : एक वेळची नवीन लहान बचत योजना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 पर्यंत 2 वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. दावा न केलेले शेअर्स आणि लाभांश परत मिळवण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना केली जाईल. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 7.5 टक्के व्याजासह कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेवींना परवानगी देते. FM म्हणते की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागेल. राज्यांना जीडीपीच्या ३.५ टक्के राजकोषीय तूट म्हणून परवानगी दिली जाईल. मासिक उत्पन्न योजना मर्यादा दुप्पट करून 9 लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यांसाठी 15 लाख रुपये. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणली जाईल. FM म्हणतो की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चावर खर्च करावे लागेल.
कर स्लॅब : प्राप्तिकर मर्यादा वाढवण्याबरोबरच जुन्या कर प्रणालीतील 20 आणि 30 टक्के स्लॅब वाढवण्याची गरज आहे. 10 लाख रुपयांच्यावर 20 टक्के कर आणि 15 लाखांच्यावर 30 टक्के स्लॅब आवश्यक आहे. तरच, वाढत्या किमतींनुसार करदात्यांच्या अधिशेषात वाढ होईल. असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. कर ओझे कमी करण्यासाठी मुख्य विभाग कलम 80C आहे. याचाच एक भाग म्हणून ते विविध योजनांमध्ये 1,50,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची संधी देत आहेत. ईपीफ, व्हीपीफ, पीपीफ, लाइफ इन्शुरन्स, होम इक्विटी, ईएलएसएस, टॅक्स सेव्हिंग फडिएस, मुलांची शिकवणी फी आणि बरेच काही याचा भाग आहेत. तेव्हापासून बरेच काही बदलले आहे. लोकांच्या क्रीयाशक्तीत २५ टक्के वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महागाईही जास्त आहे. 2014 च्या हिशोबानुसार 1.50 लाख रुपये पुरेसे आहेत. परंतु, आता सूट मर्यादा किमान 2 लाख रुपये केली तर चांगले होईल. कलम 80CCD (1B) मर्यादा देखील वाढवून रुपये एक लाख आणि त्याहून अधिक करण्यात आली आहे.
मुदत विमा पॉलिसी : टर्म इन्शुरन्स पॉलिसींची गरज लोकांना जाणवत आहे. त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष विभाग देण्याची गरज आहे. गृहकर्जाची मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम यासाठी दोन स्वतंत्र विभाग आहेत. आरबीआयने रेपो दरात 225 बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. यामुळे गृहकर्ज महाग झाले आहे. हे लक्षात घेऊन, मुद्दल आणि व्याजाच्या देयकांसाठी एकच विभाग स्थापन करावा आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली जावी. ज्यांना स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे त्यांच्यासाठी हे उत्साहवर्धक आहे. पॉलिसीधारकांसोबत, उद्योगाला आरोग्य विमा आणि मुदतीच्या जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी कमी करायचा आहे. त्यांना ते १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणायचे आहे.
किती प्रकारचे कर असतात : इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स, जीएसटी, एक्साईज ड्युटी, खासगीकरण, वीज, फोन, गॅस बिलांमधला हिस्सा, रॉयल्टीज आणि लायसन्स फी, राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरचं व्याज, रेडिओ आणि टीव्ही लायसन्स, रस्ते आणि पुलांवरचा टोल, पासपोर्ट - व्हिसा फी, सरकारी कंपन्यांच्या नफ्यातला हिस्सा, रिझर्व्ह बँककडून मिळणारा निधी असे एकूण करांचे प्रकार आहेत.
अर्थसंकल्प म्हणजे काय : अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा असतो. सरकारला किती पैसा खर्च करायचा, पैसा कुठून येणार, त्याचा हिशेब केला जातो. बजेट नसेल तर सरकारचे मंत्रालय किती खर्च करू शकते हे कळणार नाही. तसेच उत्पन्न कुठून येणार हे सरकारला कळत नसेल, तर देश चालवण्याची प्रक्रिया अत्यंत अवघड होऊन बसेल. अशाप्रकारे, अर्थसंकल्प हा एका वर्षाचा अंदाज आहे, उत्पन्न किती आहे आणि सरकारचे खर्च काय आहेत.
सरकार वित्तीय तूट कसे व्यवस्थापित करते : बजेटमध्ये दोन प्रकारचे खर्च असतात. एक महसुली खर्च आणि दुसरा भांडवली खर्च. दैनंदिन खर्चाचा महसुली खर्चामध्ये समावेश केला जातो. उदाहरणार्थ, पगार, व्याज, अनुदान किंवा सबसिडी यासारख्या बाबींचा समावेश करून 'महसूल खर्च' म्हणतात. तर भांडवली खर्च म्हणजे ज्यातून मालमत्ता तयार केली जाते. जसे की सरकारची कुठेतरी गुंतवणूक किंवा अशी कोणतीही सरकारी वस्तू ज्यामध्ये गुंतवणूक केली जात आहे. हे सरकारचे खर्च झाले आहेत. आता आपल्याला वित्तीय तूट माहित आहे. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यातील तफावतीला 'फिस्कल डेफिसिट' म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत, सरकारची एकूण कमाई आणि सरकारचा एकूण खर्च यातील तफावतीला 'वित्तीय तूट' म्हणतात.
अर्थसंकल्पाची तयारी आणि आवश्यकता : अर्थ मंत्रालयाने अंदाजपत्रकाची तयारी ६ महिने अगोदर सुरू केली होती. अर्थ मंत्रालय ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यातच सर्व राज्यांना पत्र पाठवते. ज्यामध्ये त्यांना तुमच्या उत्पन्नाची गणना करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रथम खर्च मोजला जातो, नंतर उत्पन्न गोळा केले जाते. अशा प्रकारे उत्पन्न-खर्चात संतुलन निर्माण होते. यासोबतच सरकार किंवा अर्थमंत्री देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, जीडीपीमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी, उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आणि प्रकल्प आणतात. ज्याद्वारे पुढील वर्षाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा दिली जाते. पण अनेक वेळा सरकारलाही वित्तीय तूट सहन करावी लागते.
वाढत्या महागाईशी ताळमेळ : 10 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीने 2013-14 मध्ये 1,33,900 रुपये कर भरला असेल. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी कराची रक्कम रु. 1,17,000 आहे. सध्याच्या महागाई निर्देशांकाची तुलना आणि समायोजन केल्यास, चालू आर्थिक वर्षात देय कर 88,997 रुपये असावा. म्हणजे 28,003 रुपये कमी असावेत. त्यामुळे वाढत्या महागाईशी ताळमेळ राखण्यासाठी कर मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : Budget 2023 : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर होणार
