ETV Bharat / bharat

तीन राज्यांमध्ये कोण होणार मुख्यमंत्री? सस्पेन्स अजूनही कायम; 'हे' आहेत दावेदार - CM In 3 States

BJP CM In 3 States : छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये रविवारी (१० डिसेंबर) भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठका होणार आहेत. तर सोमवारी मध्य प्रदेश विधिमंडळ पक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर निर्णय होऊ शकतो. या तिन्ही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक दावेदार आहेत. कोण आहेत हे नेते, जाणून घेण्यासाठी वाचा संपूर्ण बातमी...

BJP CM In 3 States
BJP CM In 3 States
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 9, 2023, 10:51 PM IST

Updated : Dec 10, 2023, 3:19 PM IST

नवी दिल्ली BJP CM In 3 States : भारतीय जनता पार्टीनं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांची अनुक्रमे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांच्या निवडीसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अनुषंगाने, रविवारी छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये तर सोमवारी मध्य प्रदेशात आमदारांची बैठक होईल. त्या बैठकीत विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड होणार आहे.

छत्तीसगडमध्ये रविवारी बैठक : छत्तीसगडमध्ये विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड करण्यासाठी रविवारी भाजपाच्या ५४ नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कोण होणार यावरील 'सस्पेन्स' संपण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपानं मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. रविवारी भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार असल्याची माहिती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण साओ यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीत पक्षाचे तीन निरीक्षक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल आणि पक्षाचे सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम उपस्थित राहणार आहेत.

रमण सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील का : छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं ९० पैकी ५४ जागा जिंकल्या. तर २०१८ मध्ये ६८ जागा जिंकणारा काँग्रेस पक्ष केवळ ३५ जागांवर विजय मिळवू शकला. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (GGP) एक जागा जिंकण्यात यशस्वी झाली आहे. २००३ ते २०१८ या काळात तीनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या रमण सिंह यांना भाजपानं मुख्यमंत्रीपदी न निवडल्यास, ओबीसी किंवा आदिवासी समाजातील व्यक्ती मुख्यमंत्री बनेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

आणखी कोण दावेदार : दावेदारांमध्ये, आदिवासी समाजातून आलेले माजी केंद्रीय मंत्री विष्णू देव साय, आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या रेणुका सिंह, माजी राज्यमंत्री रामविचार नेताम आणि लता उसेंडी, आणि विधानसभेसाठी निवडून आल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा देणारे गोमती साई यांचा समावेश आहे. राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये आदिवासी समाजाचा वाटा ३२ टक्के असून अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव असलेल्या २९ जागांपैकी भाजपानं १७ जागा जिंकल्या आहेत.

भाजपाची आदिवासी क्षेत्रात मुसंडी : २०१८ मध्ये आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या केवळ ३ जागा भाजपानं जिंकल्या होत्या. यावेळी त्यांनी आदिवासी बहुल सुरगुजा विभागातील सर्व १४ जागा जिंकल्या आहेत. २०१८ मध्ये प्रभागातील सर्व १४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. विष्णु देव साय, रेणुका सिंग, रामविचार नेताम आणि गोमती साई हे या क्षेत्रातील आहेत. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा देणारे प्रदेशाध्यक्ष साय आणि नोकरशहा पेशातून राजकारणी झालेले ओपी चौधरी हे दोघेही इतर मागासवर्गीय आहेत. साय हे प्रभावशाली साहू (तेली) समुदायातून येतात, ज्यांची दुर्ग, रायपूर आणि बिलासपूर क्षेत्रात मोठी पकड आहे. राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचा वाटा सुमारे ४५ टक्के आहे.

राजस्थानात काय परिस्थिती : राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री निवडीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पक्षाच्या हायकमांडनं राजस्थानसाठी राजनाथ सिंह, विनोद तावडे आणि सरोज पांडे या तीन निरीक्षकांची नियुक्ती केली. रविवारी विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार असून त्यात विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड केली जाईल. राजस्थानमध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे.

वसुंधरा राजे यांच्यासह अनेक दावेदार : राजस्थानमध्ये दोनवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या वसुंधरा राजे यावेळीही मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रबळ दावेदार आहेत. त्यामुळेच निवडणुकीचा निकाल आल्यापासून त्या आमदारांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय नेत्यांचीही भेट घेतली आहे. याशिवाय दिया कुमार याही मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदार असून बाबा बालक नाथ देखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. मात्र, बालक नाथ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून या गोष्टीचं खंडन केलं. याशिवाय, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, अर्जुन मेघवाल, अश्विनी वैष्णव हेही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत.

मध्य प्रदेशबाबत सस्पेन्स : मध्य प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याबाबत असलेला सस्पेन्स सोमवारी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत भाजपाचे १६३ नवनिर्वाचित आमदार आपला नेता निवडतील. पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्यानं ही माहिती दिली. १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं २३० पैकी १६३ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेस पक्ष केवळ ६६ जागांवर विजय मिळवू शकला.

सोमवारी बैठक होईल : पक्षानं शुक्रवारी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्यासह ओबीसी मोर्चाचे प्रमुख के. लक्ष्मण आणि सचिव आशा लाक्रा यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली. सोमवारी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत ही बैठक सुरू होण्याची शक्यता असल्याचं पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितलंय. यापूर्वी ही बैठक रविवारी होणार होती, मात्र निरीक्षकांच्या कार्यक्रमांमुळे ती सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. गेल्या १९ वर्षात भाजपानं मध्य प्रदेशात केंद्रीय निरीक्षक पाठवण्याची ही तिसरी वेळ आहे.

केंद्रीय निरीक्षक येणार : ऑगस्ट २००४ मध्ये उमा भारती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन आणि अरुण जेटली यांना केंद्रीय निरीक्षक म्हणून राज्यात पाठवण्यात आलं होतं. नोव्हेंबर २००५ मध्ये, जेव्हा बाबूलाल गौर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा नवीन मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी राजनाथ सिंह यांना केंद्रीय निरीक्षक म्हणून पाठवण्यात आलं होतं. त्यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा प्रोजेक्ट केला नाही : यावेळी भाजपानं विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट न करता विधानसभा निवडणूक लढवली. असं गेल्या २० वर्षांत प्रथमच घडलं आहे. पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांच्या मते, यावेळी भाजपा चौहान यांच्या जागी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) नेत्यावर लक्ष केंद्रित करू शकते. शिवराज सिंह चौहान हे मध्य प्रदेशचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले आहेत.

ओबीसी मुख्यमंत्री बनेल का : अशा स्थितीत लोधी समाजातून आलेले प्रल्हाद पटेल मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असू शकतात. ते नरसिंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले असून त्यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. लोधी हा ओबीसी समाजाचा भाग आहे. मध्य प्रदेशात ओबीसींची लोकसंख्या ४८ टक्क्यांहून अधिक आहे. हे लक्षात घेता, २००३ पासून भाजपाचे नेतृत्व राज्यातील सर्वोच्च पदांसाठी ओबीसी नेत्यांसोबत गेलं आहे. यापूर्वी त्यांनी उमा भारती यांना पुढे केलं होतं. त्या देखील लोधी आहेत. एका वर्षानंतर, पक्षानं दुसरे ओबीसी नेते, बाबूलाल गौर आणि नंतर २००४ मध्ये चौहान यांच्यावर डाव खेळला.

नरेंद्र तोमर यांचं नाव चर्चेत : पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कैलाश विजयवर्गीय आणि भाजपाचे प्रदेश प्रमुख व्ही डी शर्मा हे इतर संभाव्य उमेदवारांमध्ये आहेत. दिमानीमधून निवडून आलेले आणि केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले नरेंद्र तोमर यांचंही नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहे. पटेल, तोमर, विजयवर्गीय आणि व्ही डी शर्मा या चार दिग्गजांनी नवी दिल्लीत गृहमंत्री आणि भाजपाचे प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यांनी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचीही भेट घेतली आहे. मात्र आपण मुख्यमंत्री होण्याच्या शर्यतीत असल्याचं या नेत्यांनी जाहीरपणे नाकारलंय.

हेही वाचा :

  1. राजस्थानात कमळ फुललं! काँग्रेसचा दारुण पराभव; अनेक दिग्गजही पराभूत
  2. छत्तीसगडमध्ये भाजपानं दिला कॉंग्रेसला जोरदार झटका; काय आहेत काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे?
  3. इंदिरा गांधींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारे होणार मिझोरमचे मुख्यमंत्री; जाणून घ्या, लालदुहोमा यांच्याबद्दल

नवी दिल्ली BJP CM In 3 States : भारतीय जनता पार्टीनं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांची अनुक्रमे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांच्या निवडीसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अनुषंगाने, रविवारी छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये तर सोमवारी मध्य प्रदेशात आमदारांची बैठक होईल. त्या बैठकीत विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड होणार आहे.

छत्तीसगडमध्ये रविवारी बैठक : छत्तीसगडमध्ये विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड करण्यासाठी रविवारी भाजपाच्या ५४ नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कोण होणार यावरील 'सस्पेन्स' संपण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपानं मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. रविवारी भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार असल्याची माहिती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण साओ यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या बैठकीत पक्षाचे तीन निरीक्षक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल आणि पक्षाचे सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम उपस्थित राहणार आहेत.

रमण सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील का : छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं ९० पैकी ५४ जागा जिंकल्या. तर २०१८ मध्ये ६८ जागा जिंकणारा काँग्रेस पक्ष केवळ ३५ जागांवर विजय मिळवू शकला. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (GGP) एक जागा जिंकण्यात यशस्वी झाली आहे. २००३ ते २०१८ या काळात तीनवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या रमण सिंह यांना भाजपानं मुख्यमंत्रीपदी न निवडल्यास, ओबीसी किंवा आदिवासी समाजातील व्यक्ती मुख्यमंत्री बनेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

आणखी कोण दावेदार : दावेदारांमध्ये, आदिवासी समाजातून आलेले माजी केंद्रीय मंत्री विष्णू देव साय, आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या रेणुका सिंह, माजी राज्यमंत्री रामविचार नेताम आणि लता उसेंडी, आणि विधानसभेसाठी निवडून आल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा देणारे गोमती साई यांचा समावेश आहे. राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये आदिवासी समाजाचा वाटा ३२ टक्के असून अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव असलेल्या २९ जागांपैकी भाजपानं १७ जागा जिंकल्या आहेत.

भाजपाची आदिवासी क्षेत्रात मुसंडी : २०१८ मध्ये आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या केवळ ३ जागा भाजपानं जिंकल्या होत्या. यावेळी त्यांनी आदिवासी बहुल सुरगुजा विभागातील सर्व १४ जागा जिंकल्या आहेत. २०१८ मध्ये प्रभागातील सर्व १४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. विष्णु देव साय, रेणुका सिंग, रामविचार नेताम आणि गोमती साई हे या क्षेत्रातील आहेत. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा देणारे प्रदेशाध्यक्ष साय आणि नोकरशहा पेशातून राजकारणी झालेले ओपी चौधरी हे दोघेही इतर मागासवर्गीय आहेत. साय हे प्रभावशाली साहू (तेली) समुदायातून येतात, ज्यांची दुर्ग, रायपूर आणि बिलासपूर क्षेत्रात मोठी पकड आहे. राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचा वाटा सुमारे ४५ टक्के आहे.

राजस्थानात काय परिस्थिती : राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री निवडीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पक्षाच्या हायकमांडनं राजस्थानसाठी राजनाथ सिंह, विनोद तावडे आणि सरोज पांडे या तीन निरीक्षकांची नियुक्ती केली. रविवारी विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार असून त्यात विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड केली जाईल. राजस्थानमध्ये १५ डिसेंबरपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे.

वसुंधरा राजे यांच्यासह अनेक दावेदार : राजस्थानमध्ये दोनवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या वसुंधरा राजे यावेळीही मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रबळ दावेदार आहेत. त्यामुळेच निवडणुकीचा निकाल आल्यापासून त्या आमदारांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय नेत्यांचीही भेट घेतली आहे. याशिवाय दिया कुमार याही मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदार असून बाबा बालक नाथ देखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. मात्र, बालक नाथ यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून या गोष्टीचं खंडन केलं. याशिवाय, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, अर्जुन मेघवाल, अश्विनी वैष्णव हेही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत.

मध्य प्रदेशबाबत सस्पेन्स : मध्य प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याबाबत असलेला सस्पेन्स सोमवारी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत भाजपाचे १६३ नवनिर्वाचित आमदार आपला नेता निवडतील. पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्यानं ही माहिती दिली. १७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं २३० पैकी १६३ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेस पक्ष केवळ ६६ जागांवर विजय मिळवू शकला.

सोमवारी बैठक होईल : पक्षानं शुक्रवारी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्यासह ओबीसी मोर्चाचे प्रमुख के. लक्ष्मण आणि सचिव आशा लाक्रा यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली. सोमवारी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत ही बैठक सुरू होण्याची शक्यता असल्याचं पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितलंय. यापूर्वी ही बैठक रविवारी होणार होती, मात्र निरीक्षकांच्या कार्यक्रमांमुळे ती सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. गेल्या १९ वर्षात भाजपानं मध्य प्रदेशात केंद्रीय निरीक्षक पाठवण्याची ही तिसरी वेळ आहे.

केंद्रीय निरीक्षक येणार : ऑगस्ट २००४ मध्ये उमा भारती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन आणि अरुण जेटली यांना केंद्रीय निरीक्षक म्हणून राज्यात पाठवण्यात आलं होतं. नोव्हेंबर २००५ मध्ये, जेव्हा बाबूलाल गौर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा नवीन मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी राजनाथ सिंह यांना केंद्रीय निरीक्षक म्हणून पाठवण्यात आलं होतं. त्यावेळी शिवराज सिंह चौहान यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा प्रोजेक्ट केला नाही : यावेळी भाजपानं विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट न करता विधानसभा निवडणूक लढवली. असं गेल्या २० वर्षांत प्रथमच घडलं आहे. पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांच्या मते, यावेळी भाजपा चौहान यांच्या जागी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) नेत्यावर लक्ष केंद्रित करू शकते. शिवराज सिंह चौहान हे मध्य प्रदेशचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले आहेत.

ओबीसी मुख्यमंत्री बनेल का : अशा स्थितीत लोधी समाजातून आलेले प्रल्हाद पटेल मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असू शकतात. ते नरसिंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले असून त्यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. लोधी हा ओबीसी समाजाचा भाग आहे. मध्य प्रदेशात ओबीसींची लोकसंख्या ४८ टक्क्यांहून अधिक आहे. हे लक्षात घेता, २००३ पासून भाजपाचे नेतृत्व राज्यातील सर्वोच्च पदांसाठी ओबीसी नेत्यांसोबत गेलं आहे. यापूर्वी त्यांनी उमा भारती यांना पुढे केलं होतं. त्या देखील लोधी आहेत. एका वर्षानंतर, पक्षानं दुसरे ओबीसी नेते, बाबूलाल गौर आणि नंतर २००४ मध्ये चौहान यांच्यावर डाव खेळला.

नरेंद्र तोमर यांचं नाव चर्चेत : पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कैलाश विजयवर्गीय आणि भाजपाचे प्रदेश प्रमुख व्ही डी शर्मा हे इतर संभाव्य उमेदवारांमध्ये आहेत. दिमानीमधून निवडून आलेले आणि केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले नरेंद्र तोमर यांचंही नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत आहे. पटेल, तोमर, विजयवर्गीय आणि व्ही डी शर्मा या चार दिग्गजांनी नवी दिल्लीत गृहमंत्री आणि भाजपाचे प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यांनी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचीही भेट घेतली आहे. मात्र आपण मुख्यमंत्री होण्याच्या शर्यतीत असल्याचं या नेत्यांनी जाहीरपणे नाकारलंय.

हेही वाचा :

  1. राजस्थानात कमळ फुललं! काँग्रेसचा दारुण पराभव; अनेक दिग्गजही पराभूत
  2. छत्तीसगडमध्ये भाजपानं दिला कॉंग्रेसला जोरदार झटका; काय आहेत काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे?
  3. इंदिरा गांधींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारे होणार मिझोरमचे मुख्यमंत्री; जाणून घ्या, लालदुहोमा यांच्याबद्दल
Last Updated : Dec 10, 2023, 3:19 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.