Parliament Monsoon Session 2023 : निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात येणार? राज्यसभेतील विधेयकावरून नवा वाद

सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या निवड समितीत बदलासाठी राज्यसभेत विधेयक मांडले आहे. सरन्यायाधीश यांच्या जागेवर या निवड समितीत सरकारला केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करायचा आहे. मात्र, या विधेयकावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

नवी दिल्ली : सरकारने निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीत बदल करण्यासाठी विधेयक आणले आहे. गुरुवारी सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक मांडले, मात्र याला विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त यांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती शिफारस करत होती. मात्र आता सरकारने सरन्यायाधीशांच्या जागेवर एका केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करण्यासाठी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. त्यामुळे पुन्हा वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय आहे निवड समितीची रचना : न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या नेतृत्वात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2 मार्च 2015 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त निवडीसाठी एकमताने निर्णय दिला होता. या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) निवडले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. संसदेद्वारे कायदा तयार होईपर्यंत हा नियम कायम राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा सांगितले होते.

केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करण्यासाठी विधेयक : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये उच्चाधिकार समितीचा समावेश असावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीकडून केली जाईल. मात्र या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात नमूद करण्यात आले होते. संसदेद्वारे कायदा तयार होईपर्यंत हा नियम कायम राहील, असेही त्या निकालात नमूद करण्यात आले होते. सरकारने हाच धागा पकडून सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश करण्यासाठी विधेयक आणले आहे.

सरकारचा हस्तक्षेप वाढेल : सरकारने राज्यसभेत मांडलेल्या या विधेयकाला विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला आहे. न्यायालयाने 2015 च्या जनहित याचिकेवर हा निर्णय दिला होता. मात्र दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्यामुळे घटनेच्या कलम 324 चे उल्लंघन होत नसल्याची तपासणी करण्यात आली होती. आता मात्र सरकारने सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्यांची वर्णी लावण्यासाठी विधेयक आणल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी या विधेयकावर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने नियुक्ती करण्याचा हा नियम बदलण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणल्याची टीका प्रशांत भूषण यांनी केली. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक आयोगावर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचा हल्लाबोल प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.

हेही वाचा -