लखनौ - कोरोना संकटामुळे देशभर रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेले लाखो मजूर उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये माघारी परतत आहेत. या माघारी आलेल्या कामगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकार कामगार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. या सुधारणांमुळे माघारी आलेल्या मजुरांना आणि इतरही बेरोजगारांना त्यांच्या गाव-खेड्यात रोजगार दिला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकार कामगारांना रोजगार देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत, असे सरकारी प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे.
२० लाख मजूरांची कौशल्याधारित माहिती संकलित करण्यास सुरुवात
माघारी आलेल्या मजुरांना रोजगार देण्यासाठी सरकारने योजना तयार केली आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी आज या विषयी बैठक घेतली. राज्यात परतणाऱ्या २० लाख मजूरांची कामाबाबतची माहिती क्वारंटाईन सेंटरमध्येच घेतली जात आहे. राज्यामध्ये आत्तापर्यंत ८ लाख कामगार माघारी परतले आहेत. मागील ३ दिवसांत ८० रेल्वे गाड्यांनी सव्वालाख मजूर राज्यात परतले आहेत. प्रत्येक दिवशी ३५ ते ४० रेल्वेने कामगार राज्यात माघारी येत आहेत.
श्रमिकांना रोजगार देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
क्वारंटाईनमधून बाहेर आल्यानंतर मजुरांच्या रोजगाराची व्यवस्था करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. मनरेगा, वीटभट्टी, मील, लघुउद्योग क्षेत्रांत काम देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
१५ हजार रुपये वेतन हमी
कामगार कायद्यातील सुधारणांद्वारे योगी सरकार प्रत्येक कामगाराला १५ हजार रुपये वेतन हमी देणार आहे. त्यामुळे राज्यातील रोजगार वाढण्याचीही शक्यता निर्माण होणार आहे. कामाचे तास आणि हमी कायद्याद्वारे देण्यात येणार आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार योगी सरकार महिलांना सुरक्षेची हमी देणार आहे.
कापड उद्योगांसह इतर उद्योगांसाठी उत्तरप्रदेश हब बनविण्यासाठी प्रयत्न
कापड उद्योगांसह अत्तर, अगबत्ती, कृषी उत्पादने, फूड पॅकेजिंग, फुलशेती आणि आधारित उद्योग, कंपोस्ट खते या व्यवसायांवरही लक्ष देण्यात येणार आहे. महिला स्वय सहाय्यता गटांतूनही रोजराग निर्मिती करण्यात येणार आहे. चीनमधील मोठ्या उद्योगांचे सहकार्य घेण्यावर योगी सरकार भर देणार आहे.
