प्रस्तावना -
दरवर्षी 18 एप्रिल रोजी जगभरात जागतिक वारसा दिन साजरा केला जातो. जगभरातील ज्या विविध स्थळांना जागतिक वारसा असा दर्जा प्राप्त झाली आहे, अशा स्थळांचे संरक्षण आणि जतन करण्याचे आणि विशिष्ट वैश्विक मूल्यांची जपणूक करण्याचे काय महत्त्व आहे, याविषयी जागरुकता निर्माण करण्याच्या हेतूने हा दिवस साजरा करण्यात येतो.
लोकांमध्ये वारसा स्थळांचे संवर्धन आणि महत्त्व याविषयी जनजागृती निर्माण करणे आणि जगभरातील विविध देशांमध्ये असलेल्या स्थळांविषयी माहिती देऊन त्यांना या वारसा स्थळांकडे आकर्षित करणे आहे, हे हा दिवस साजरा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण जगात 19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबरदरम्यान जागतिक वारसा सप्ताह साजरा करण्यात येतो.
जागतिक वारसा दिन, 2020 - संकल्पना
यंदाच्या जागतिक वारसा दिनाची संकल्पना आहे 'संयुक्त संस्कृती', 'संयुक्त वारसा' आणि 'संयुक्त जबाबदारी'. सध्या जगभरात सुरु असलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक एकात्मतेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे प्रतीक आहे.
इतिहास -
इंटरनॅशनल काऊन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स (आयसीओएमओएस) या संस्थेने 1982 साली 18 एप्रिल हा जागतिक वारसा दिन म्हणून घोषित केला. सांस्कृतिक वारसा, स्मारकांच्या महत्त्वाविषयी जागरुकता वाढविण्याच्या आणि त्याचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने युनेस्कोच्या सर्वसाधारण सभेत यास 1983 साली मंजुरी देण्यात आली.
व्हेनिस चार्टरमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तत्त्वांच्या आधारे इंटरनॅशनल काऊन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स (आयसीओएमओएस) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. व्हेनिस चार्टरला स्मारके आणि स्थळांचे संवर्धन आणि जीर्णोद्धारासंदर्भातील 1964 आंतरराष्ट्रीय चार्टर म्हणूनदेखील ओळखले जाते.
जागतिक वारसा स्थळ -
जागतिक वारसा स्थळ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय जागेत असलेला नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित परिसर किंवा रचना, अशी व्याख्या युनेस्कोकडून करण्यात आली आहे.
वारसा संवर्धन -
कोणत्याही वारसा स्थळाचे संवर्धन करण्यासाठी इंटरनॅशनल मॉन्युमेंट्स अँड साईट्स काऊन्सिल आणि वर्ल्ड कन्झर्वेशन युनियन या दोन संस्थांकडून मूल्यमापन केले जाते. त्यानंतर जागतिक वारसा समितीकडे याची शिफारस केली जाते. समितीची बैठक वर्षातून एकदा पार पडते आणि नामांकित स्थळाचा जागतिक वारसा यादीत समावेश करायचा की नाही हे यावेळी निश्चित केले जाते. जागतिक वारसा स्थळे समिती युनेस्कोच्या सहाय्याने निवडण्यात आलेल्या विशेष स्थळांचा आढावा घेते. या विशेष स्थळांमध्ये जंगल क्षेत्रे, पर्वत, तलाव, वाळवंट, स्मारके, इमारती किंवा शहरे इत्यादींचा समावेश असतो.
युनेस्को सर्वसाधारण सभेने 16 नोव्हेंबर 1972 रोजी जगातील नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक जागतिक वारसाविषयक जाहीरनाम्यास संमती दिली. निसर्ग संवर्धन आंतरराष्ट्रीय संघटनेने 1968 साली केलेला ठराव आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1972 साली स्टॉकहोम, स्वीडन येथे मानवी पर्यावरणविषयक जाहीरनाम्यास अनुसरुन ही संमती देण्यात आली होती. जागतिक वारसा समितीची बैठक जून 1977 साली सुरु झाली.
भारतीय वारसा स्थळे -
जागतिक वारसास्थळांमध्ये भारताचा क्रमांक सहावा आहे. युनेस्कोकडून 1983 साली प्रथमच भारतातील चार ऐतिहासिक स्थळांचा जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता देण्यात आली. ही चार स्थळे होती - ताज महल, आग्रा फोर्ट, अजिंठा आणि वेरुळ लेण्या. भारतातील अनेक ऐतिहासिक स्थळांना युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीत स्थान दिले आहे. सध्या भारतातील एकूण 35 स्थळे जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट आहेत. यापैकी 27 स्थळे सांस्कृतिक श्रेणीत मोडतात. त्याचप्रमाणे, 7 स्थळे नैसर्गिक तर एक स्थळ मिश्र श्रेणीतील आहे.
भारतातील जगप्रसिद्ध वारसास्थळांची यादी -
- नालंदा विद्यापीठ (बिहार)
- अजिंठा - वेरुळ लेण्या (महाराष्ट्र)
- खजुराहो (मध्य प्रदेश)
- जंतर-मंतर (दिल्ली)
- झुलता मिनार (गुजरात)
- महाबत मकबरा (गुजरात)
- काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (आसाम)
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम हिमालय)
- नंदा देवी आणि व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान
- कोणार्क मंदी (ओरिसा)
- ताज महल (आग्रा)
- चोला मंदीर (तामिळनाडू)
- बोधगया (बिहार)
- लाल किल्ला (दिल्ली)
- कुंभ मेळा (हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग (अलाहाबाद) आणि नाशिक)
- चार मिनार (हैदराबाद)
- कुतुब मिनार (दिल्ली) इत्यादी.
वरील स्थळांचे वर्गीकरण हे नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित भाग अथवा रचनेत करण्यात आले आहे ज्याला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असून विशेष संरक्षण आवश्यक आहे. संरक्षण आणि संवर्धनासाठी आवश्यक प्रयत्नांविषयी आणि ही स्थळे किती असुरक्षित आहेत, याविषयी प्रत्येकाला माहिती देण्याची ही चांगली संधी आहे.
जीर्णोद्धार करण्यात आलेली भारतीय वारसा स्थळे -
- श्री रंगनाथस्वामी मंदीर (तामिळनाडू)
- भायखळा ख्रिस्ती चर्च (महाराष्ट्र)
- रॉयल ओपेरा हाऊस (महाराष्ट्र)
- बोमनजी होरमरजी वाडिया कारंजा अँड क्लॉक टॉवर (मुंबई)
- गोहड किल्ला प्रवेशद्वार (मध्य प्रदेश)
- वेलिंग्टन कारंजा (मुंबई)
- युनेस्कोने अद्याप मान्यता न दिलेली स्थळे
- सारनाथ (उत्तर प्रदेश)
- सुवर्ण मंदीर (अमृतसर, पंजाब)
- मिथिला किंवा मधुबनी चित्रे (बिहार)
- मुघल उद्यान (जम्मू-काश्मीर)
- नेओरा व्हॅली राष्ट्रीय उद्यान (दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल)
आयसीओएमओस समिती कशा सहभागी होऊ शकतात?
आयसीओएमओस समित्यांना ग्रामीण संकल्पनेवर आधारित उपक्रमाचे 18 एप्रिल रोजी आयोजन करण्याचे निमंत्रण दिले जाते. या प्रदेशाची मूल्ये आणि संवर्धनाविषयी जागृती वाढविणे हा त्यामागील उद्देश असतो. संभाव्य उपक्रमांमध्ये परिषदा, व्याख्याने, भित्तीपत्रक सत्रे, मुलाखती, माध्यम प्रकाशने (प्रेस रिलीज), गोलमेज बैठका, वारसा स्थळांना भेट, हेरिटेज वॉक, सोशल मीडिया मोहिमा इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो. स्थानिक समुहांना या समारंभात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण देण्याकरिता आयसीओएमओस समित्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
भारतातील वारसा स्थळांच्या मुख्य समस्या -
- मास्टर प्लॅनचा अभाव
ताज महल, हुमायुनची कबर, अजिंठा - वेरुळ, बोधगया इत्यादी जागतिक वारसा स्थळांची उदाहरणे वगळता राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या इतर स्मारकांकडे स्थानिक किंवा राज्य प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. मास्टर प्लॅनच्या अभावामुळे स्थळांभोवती अस्ताव्यस्त वाढीस चालना मिळते आणि यामुळे स्थळाचे आकर्षण मूल्य कमी होते.
- अतिक्रमण/बेकायदेशीर व्यवसाय
प्राचीन स्मारकांभोवतीचे अतिक्रमण हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. स्थानिक दुकानदार, स्मरणिका विक्रेते किंवा स्थानिक रहिवाशांकडून हे अतिक्रमण केले जाते. या तात्पुरत्या किंवा स्थायी स्वरुपाच्या रचना स्मारकाचे स्थापत्यशास्त्र किंवा वातावरणाशी सुसंगत नसतात. उदारणार्थ, 2013 साली प्रसिद्ध झालेल्या कॅग अहवालात ताज महल परिसरात खान-इ-आलम बागेजवळील अतिक्रमणाची नोंद घेण्यात आली आहे.
- प्रदुषण
काही प्रकारच्या पर्यावरणीय प्रदुषणामुळे वारसा स्थळांना मोठा अडथळा निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, ताज गंज भागात वापरण्यात येणाऱ्या 200हून अधिक भट्ट्या आणि मथुरेतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या सल्फर डायऑक्साईडचा वाईट परिणाम ताज महालावर झाला होता. पर्यावरणवादी गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने या उत्सर्जनावर बंदी आणली होती.
- पर्यटन आणि भेट देणाऱ्यांचे बेजबाबदार वर्तन
वाढते पर्यटन आणि बहुतांश पर्यटकांमध्ये असलेल्या नागरी जाणीवेचा अभाव यामुळे स्मारकांचे सौंदर्य मूल्य कमी होत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. स्मारकांच्या ठिकाणी चित्रे काढून ती कुरुप केली जातात. हा एक प्रकारचा गुन्हा असून मोठा चिंतेचा विषय राहिला आहे.
- ऱ्हास आणि संवर्धनाचा अभाव
मॉसेस, बुरशी, अल्गी आणि कीटाणूंसारखे जैविक घटकांचा परिणाम टिंबर, विटा, स्टुको यासारख्या बांधकामाच्या साहित्यावर होतो. याशिवाय, तापमान आणि आर्द्रता ही स्मारकांची ऱ्हासाची मुख्य कारणे असून त्याविषयी गंभीर काळजी आहे. परंतु, जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा असणाऱ्या स्मारकांमध्ये प्रामुख्याने हे संवर्धनाचे उपक्रम राबविले जात आहेत. परंतु इतर स्मारकांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होत आले आहे आणि काळानुसार त्यांची ऱ्हास होत गेला आहे.
- वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले
स्मारके आणि पुरातन वस्तूंविषयक राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमए), 2007
उद्दिष्टे - बांधण्यात आलेली वारसास्थळे आणि ठिकाणांचा दुय्यम स्त्रोतांमार्फत राष्ट्रीय माहितीसंच तयार करणे आणि विविध स्त्रोत आणि संग्रहालयांकडून माहिती मिळवत पुरातन वस्तूंचा राष्ट्रीय माहितीसंच तयार करणे
यामध्ये खालील गोष्टीचा समावेश आहे -
- बांधलेली वारसास्थळे, ठिकाणे आणि प्राचीन वस्तूंचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करणे
- प्लॅनर्स, संशोधक इत्यादी लोकांना माहितीसंच पुरविणे आणि अशा सांस्कृतिक स्त्रोतांच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी
- स्मारके आणि प्राचीन वस्तूंविषयी जागरुकता निर्माण करणे
- प्रकाशन आणि संशोधन
वारसा दत्तक प्रकल्प -
पर्यटन मंत्रालयाने 27 सप्टेंबर 2017 रोजी जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्ताने 'वारसा दत्तक योजना' सादर केली होती. पर्यटन मंत्रालयाचा हा प्रमुख प्रकल्प असून सांस्कृतिक मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात आला आहे. नियोजित पद्धतीने आणि टप्प्याटप्प्याने तेथील पर्यटनाची आणि सांस्कृतिक महत्त्व वाढवण्यासाठी वारसास्थळे/स्मारके विकसित करणे आणि त्यांना पर्यटकांच्यादृष्टीने अनुकूल बनविणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
पर्यटन मंत्रालयाकडून यासाठी कोणताही निधी दिला जात नाही. प्रकल्पात खासगी/सार्वजनिक कंपन्या/संस्था आणि व्यक्तींनी प्रामुख्याने सीएसआरअंतर्गत देशातील स्मारके, नैसर्गिक वारसा स्थळे आणि इतर पर्यटन स्थळे दत्तक घ्यावीत अशी मूळ कल्पना आहे.
संबंधित कंपनी किंवा संस्थेने हे स्मारक दत्तक घेतले आहे हे कळविण्यासाठी तेथे एक फलक लावला जाईल असे स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राकडून संरक्षण देण्यात येणाऱ्या स्मारक आणि स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना मूलभूत सोयी सुविधा (उदाहरणार्थ, पिण्याचे पाणी, शौचालय, दिव्यांगांसाठी सुविधा, पथरस्ते, सांस्कृतिक नोटीस फलक/चिन्हे, वाहनांसाठी पार्किंग, सामान ठेवण्यासाठी सुविधा इत्यादी) पुरविण्याचे काम भारतीय पुरातत्व विभागाकडून नियमितपणे हाती घेतले जाते. या सार्वजनिक सोयी सुविधांमध्ये सुधारणा ही सातत्याने पार पडणारी प्रक्रिया आहे. सर्व जागतिक वारसा स्थळे आणि भारतीय पुरातत्व विभागाकडून शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या स्मारकांच्या (यापैकी बहुतांश संरक्षित स्मारकांना पर्यटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर भेट दिली जाते) ठिकाणी मूलभूत सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. याशिवाय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने 100 स्मारकांना 'आदर्श स्मारक' म्हणून दर्जा दिला आहे. याअंतर्गत प्रत्येक प्रकरणानुसार प्रत्यक्ष गरज आणि व्यवहार्यतेच्या आधारे याठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध सुविधांमध्ये, उदा., वायफाय, उपहारगृह, इंटरप्रिटेशन केंद्र, ब्रेल चिन्ह, आधुनिक शौचालये इत्यादी, सुधारणा केली जाणार आहे.
मौसम प्रकल्प -
मौसम प्रकल्प हा सांस्कृतिक मंत्रालयाचा प्रकल्प असून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रातर्फे (आयजीएनसीए) नोडल समन्वयक एजन्सी म्हणून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आणि राष्ट्रीय संग्रहालयाकडून सहाय्य केले जाणार आहे.
प्रकल्पाविषयी -
मॉन्सूनचा पॅटर्न, सांस्कृतिक मार्ग आणि सागरी भागांवर लक्ष केंद्रीत करत, मौसम प्रकल्पाअंतर्गत भारतीय सागरी किनाऱ्यावरील भागांना जोडणाऱ्या तसेच किनारी प्रदेशांना त्यांच्या अंतर्गत प्रदेशांशी जोडणाऱ्या प्रक्रिया आणि घटनांचा अभ्यास केला जात आहे. व्यापकपणे, मौसम प्रकल्पाअंतर्गत मॉन्सून वाऱ्यांचे ज्ञान आणि कुशल हाताळणीमुळे कशा प्रकारे भारतीय समुद्री प्रदेशातील परस्परसंवादाला आकार प्राप्त झाला आहे आणि यामुळे समुद्री मार्गांवर संयुक्त ज्ञान यंत्रणा, परंपरा, तंत्रज्ञान आणि संकल्पना विकसित झाल्या आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. किनाऱ्यावरील विविध केंद्रे आणि त्यांच्या भोवताली असलेल्या वातावरणातील संबंधित कालक्रम आणि स्थानिक संदर्भामुळे ही देवाणघेवाण शक्य झाली आहे. याचवेळी त्यांच्यावरदेखील परिणाम झाला आहे. स्वतःला दोन स्तरावर स्थान देण्याचा मौसम प्रकल्पाचा प्रयत्न आहे. मॅक्रो स्तरावर, हिंदी महासागर प्रदेशातील देशांमध्ये संवाद पुन्हा जोडणे आणि पुन्हा प्रस्थापित करणे, यामुळे सांस्कृतिक मूल्ये आणि चिंताविंषयीची जाण अधिक प्रगल्भ होईल. मायक्रो स्तरावर, प्रादेशिक सागरी सामाजिक वातावरणात राष्ट्रीय संस्कृतींना समजावून घेण्यावर लक्ष आहे.
युनेस्कोच्या विविध सांस्कृतिक जाहीरनाम्यांच्या माध्यमातून विविध संकल्पनांचा अभ्यास करण्यात या प्रकल्पाची व्याप्ती आहे. भारत सरकारने यासंबंधित करारावर स्वाक्षरी केली असून सांस्कृतिक मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नोडल एजन्सीची भूमिका पार पाडणार आहेत.
आयकॉनिक पर्यटन स्थळे प्रकल्प
जुलै 2018मध्ये तत्कालीन पर्यटन मंत्री के. जे. अल्फोन्स यांनी ‘आयकॉनिक’ पर्यटनस्थळ प्रकल्प यादीअंतर्गत 17 आयकॉनिक पर्यटनस्थळांचा विकास करण्याची घोषणा केली. आयकॉनिक पर्यटन स्थळे प्रकल्प यादीचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या 5 जुलै 2019 रोजी पहिल्या अर्थसंकल्पीय (2019-20) भाषणात केला होता. या प्रकल्पांतर्गत, देशातील 17 आयकॉनिक पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यात येणार असून त्याचे रुपांतर जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांमध्ये केले जाणार आहे. इतर पर्यटन स्थळांसाठी त्यांचा आदर्श असेल. भारताची मृदू शक्ती वाढविणे हा या प्रकल्पाचा हेतू आहे.
या 17 स्थळांची नावे पुढीलप्रमाणे - हुमायूनची कबर, लाल किल्ला आणि कुतूब मिनार (दिल्ली), ताजमहल आणि फत्तेहपूर सिक्री (उत्तर प्रदेश), अजिंठा आणि वेरुळ लेणी (महाराष्ट्र), आमेर किल्ला (राजस्थान), सोमनाथ आणि ढोलाविरा (गुजरात), खजुराहो (मध्य प्रदेश), हंपी (कर्नाटक), कोलवा समुद्रकिनारा (गोवा), महाबलीपुरम (तामिळनाडू), काझीरंगा (आसाम), कुमारकोम (केरळ) आणि महाबोधि (बिहार).
महत्त्व - रस्ते आणि पायाभूत सुविधा, हॉटेल आणि लॉज, कनेक्टिव्हिटी आणि पोहोचण्याची सुलभता यासह पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून या स्थळांच्या अवतीभोवती सर्वांगीण विकास व्हावा असा सरकार विचार करीत आहे.
नोडल एजन्सीः यासाठी पर्यटन मंत्रालय नोडल एजन्सी असणार आहे. याशिवाय, रेल्वे मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयदेखील सहभागी असणार आहे.
निधीः पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटन पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 1, 378 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला आहे.
स्त्रोत -
https://whc.unesco.org/en/about/
http://www.gdrc.org/heritage/world-heritage-day.html
https://scth.gov.sa/en/Heritage/Pages/WorldHeritageDay.aspx
https://www.icomos.org
http://www.vervemagazine.in/travel-and-spaces/7-indian-heritage-sites-which-were-honoured-by-unesco-in-2017
https://www.indiaculture.nic.in/
http://tourism.gov.in/adopt-heritage-scheme
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186491
