२०१९ च्या जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानला भारताने केलेल्या वित्तसहाय्याबद्दल "ते फक्त ग्रंथालय सुरू करण्यासाठीच पुरेसे आहे", असे सुचवत भारताची कुचेष्टा केली होती. २०१५ मध्ये भारताने दिलेल्या सहाय्यातून अफगाणिस्तान संसदेची नवी इमारत उभारल्यानंतर आणि पंतप्रधान मोदी यांनी ग्रंथालय इमारत म्हणून तिचे उद्घाटन केल्याच्या रोखाने ट्रम्प बोलत होते.
युद्धाने छिन्नविछिन्न झालेल्या देशातून अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याच्या आपल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही शेरेबाजी केली होती. भारत यामुळे नाराज झाला, आणि भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनर्उभारणीसाठी मदत करण्याची कटिबद्धता म्हणून ३ अब्ज अमेरिकन डॉलरची मदत आणि सहाय्य दिले असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच भारताला स्थानिक अफगाण लोकांमध्ये अमेरिकन किंवा पाकिस्तानींपेक्षा जास्त लोकप्रियता आणि विश्वास मिळतो, असेही म्हटले होते.
अहमदाबादमधील मोटेरा या जगातील सर्वात विशाल आणि गर्दीने खचाखच भरलेल्या स्टेडियममध्ये ट्रम्प यांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्याची गोष्ट तर केली. मात्र, पाकिस्तानबाबतीत सहानुभूतीपूर्ण आणि परिपक्व उद्गार काढले. दहशतवाद्यांना आळा घालून त्यांच्या विचारधारेशी एकत्रितपणे मुकाबला करण्यास अमेरिका आणि भारत कटिबद्ध आहेत. याच कारणासाठी, मी सत्तेत आल्यापासून माझे प्रशासन पाकिस्तानी सीमेवर धुमाकूळ घालणाऱ्या दहशतवादी संघटना आणि अतिरेक्यांचा बीमोड करण्याच्या दिशेने पाकिस्तानबरोबर अत्यंत सकारात्मक मार्गाने काम करत आहे, असे अमेरिकेचे ४५ वे अध्यक्ष म्हणाले.
'नमस्ते ट्रम्प' या भव्यदिव्य अशा प्रेक्षणीय कार्यक्रमात यावेळी पंतप्रधान मोदी व्यासपीठावर त्यांच्या शेजारी उभे होते. २०१० आणि २०१५ मध्ये बराक ओबामा यांच्याप्रमाणे ट्रम्प यांनी अमेरिकन अध्यक्षाच्या फक्त भारताच्या दौऱ्यावर येण्याचा संयोग पाकिस्तानच्या दौऱ्याशी जोडला नाही. तरीही भेटीची निवडलेली वेळ पाहता स्पष्टपणे ट्रम्प यांच्या मनात पाकिस्तानच्या सहाय्याने लवकरच आकारास येऊ पाहणारा अमेरिका-तालिबान शांतता करार हाच आहे. आमचे पाकिस्तानशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत. या प्रयत्नांमुळेच पाकिस्तानबरोबर संबंधांमध्ये मोठी प्रगतीची चिन्हे आम्ही पाहत असून दक्षिण आशियातील सर्व देशांमध्ये तणाव कमी होऊन, अधिक स्थैर्य आणि भविष्यात सलोखा निर्माण होईल, याबद्दल आम्ही आशावादी आहोत, असे ते म्हणाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांना अफगाणिस्तानसोबत शांतता करार हवा आहे. पुन्हा निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नाच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये अमेरिकन अध्यक्ष निवडणुकीच्या आधी अफगाणिस्तानातून अमेरिकन फौजा माघारी घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांनी दिलेल्या प्रमुख वचनांपैकी हे एक असून त्याची पूर्तता महत्वाची आहे, असे रॉचे माजी विशेष सचिव आणि बंगळुरू येथील तक्षशिला संस्थेतील गुप्तचर विश्लेषक आनंद अर्णी यांनी सांगितले.
हा करार अत्यंत महत्वाचा आहे कारण ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये पाकिस्तानला धमक्या देणारे ट्विटसुद्घा केलेले पाहिले, तसेच गेल्या वर्षी व्हाईट हाऊसमध्ये आणि दावोसमध्ये या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या शेजारी बसलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना चांगला मित्र म्हटल्याचे दिसले. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अत्यंत व्यवहारात्मक आहेत. अमेरिका गेल्या एक वर्षापासून पाकिस्तानच्या बाजूने झुकून सहाय्य करण्यास सांगत आहे आणि हा करार अस्तित्वात आणण्यात पाकिस्तानने भूमिका बजावली आहे, हे स्पष्ट आहे. करार अंमलात येण्यापूर्वी, हिंसाचारात घट होण्याचा कालावधी केवळ गेल्या शनिवारी सुरू झाला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या गुजरातेतील टिप्पणीमुळे कुणीच आश्चर्यचकित झालेले नाही, असे राजनैतिक अधिकारी आणि पाकिस्तानातील माजी उच्चायुक्त शरत सबरवाल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे अशी पुष्टीही जोडली की, अमेरिका पाकिस्तानवर दहशतवादाविरुद्ध मोहीम हाती घेण्यासाठी दबाव शाश्वत ठेवत असली तरीही, अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्यासाठी ते जोपर्यंत पाकिस्तानवर अवलंबून आहेत, तोपर्यंत ट्रम्प फार ताठर भूमिका घेणार नाहीत.
दरम्यान, प्रस्तावित शांतता कराराच्या परिणामस्वरूप अमेरिकन सैन्य माघारीनंतर भारताला लक्ष्य करणाऱ्या लष्कर-ए-तैयबासह अनेक दहशतवादी गटांनी जर आपला तळ अफगाण सीमेवरील क्षेत्रात हलवला, आणि दहशतवाद्यांना काश्मीरमध्ये ढकलले तर पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत भारताला चिंता वाटत आहे. अफगाणिस्तानात अंतिम अध्यक्षीय निवडणुकीत अशरफ गणी यांना अध्यक्ष म्हणून जाहीर केल्यावर, त्यांच्याविरोधात अब्दुल्ला अब्दुल्ला निवडणूक लढवत असताना ट्रम्प यांच्याशी दिल्लीत औपचारिक बोलण्यांमध्ये भारत शांतता कराराबद्दल आपल्याला वाटणारी चिंता बोलून दाखवण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे अंतर्गत विवादामुळे तालिबानबरोबर अफगाणिस्तानातील अंतर्गत सत्तावाटपाची बोलणी धोक्यात येऊ शकतात, हा भारतासाठी अधिक चिंतेचा मुद्दा आहे. नवी दिल्ली इस्लामाबादला खुश करण्यासाठी काश्मिर प्रश्नात नजिकच्या भविष्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव देणार नाहीत, याची सुनिश्चिती भारताला करावी लागणार आहे. भारताने ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव वारंवार जोरदारपणे फेटाळून लावला असून काश्मिर हा द्विपक्षीय प्रश्न असल्याने मध्यस्थीचा प्रस्ताव अस्विकारार्ह असल्याचे ठणकावले आहे.
- स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
