नवी दिल्ली - देशभरात कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर अनेक आर्थिक क्षेत्रांवर वाईट परिणाम झाला आहे. उद्योगधंदे बंद असल्याने अनेकांचे रोजगार गेले. दुकानाचे भाडे देणेही विक्रेत्यांना शक्य झालं नाही. कोरोनामुळे रेल्वे विभागाचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले. प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने रेल्वे स्टेशनवरील स्टॉल विक्रेत्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे म्हणणे आहे. रेल्वे स्टेशनवर दुकान सुरू करण्यासाठी विक्रेत्याला आधी परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी शुल्कही भरावे लागते. या शुल्कातून सूट मिळावी अशी मागणे रेल्वे स्टेशनवरील व्रिकेता संघाने केली आहे.
महामारीमुळे जेव्हा सर्व देश बंद होता. तेव्हा या विक्रेत्यांची दुकाने आणि छोटीमोठी स्टॉलही बंद होती. रेल्वे विभागासाठी जरी काम करत असले तरी, हे सर्व विक्रेते काही रेल्वे विभागाचे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे नुकसानीचा सर्व भार या कर्मचाऱ्यांवरच पडला. या काळात रेल्वे स्टेशनवरील स्टॉलवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घर चालवणेही अवघड झालं होतं. मात्र, त्यांच्या हालाखीच्या परिस्थितीवर कोणाचेही लक्ष गेले नाही.
'ईटीव्ही भारत'ने या विक्रेत्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा केली. हा कठीण काळ असून सरकारने रेल्वे स्टेशनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मदत करण्याची खरी गरज आता आहे. त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय रेल्वे खान-पान परवाना कल्याण संघ या संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता म्हणाले, सरकारने अद्याप आम्हाला कोणतीही मदत केली नाही. लॉकडाऊन काळात सरकारने आम्हाला बळजबरीने स्टॉल सुरू करण्यास सांगितले. मात्र, जोपर्यंत रेल्वे सेवा पूर्ववत होत नाहीत, तोपर्यंत आम्हाला परवान्याच्या रक्कमेतून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती.
रेल्वे स्थानकावरील स्टॉलवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राशन आणि अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याची मागणी आम्ही केली आहे. तसेच पाणी आणि वीज बिलही माफ करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र, यावर सरकारने कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. परवाना शुल्कातून १०० टक्के सूट देण्याची मागणीही आम्ही केली होती, असे गुप्ता यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
१ जून पासून स्थानकावरील स्टॉल सुरू करण्यासाठी सरकारने आमच्यावर दबाव आणला. मात्र, रेल्वे सेवा पूर्ववत नसल्याने दुकानदारांचे नुकसान होत असून कर्जात बुडाले आहेत. खुप कमी रेल्वे गाड्या धावत असल्याने स्थानकावरील स्टॉल सुरू करण्यात काहीही अर्थ नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला सरकारने शुल्कातून सूट द्यावी, अशी मागणी गुप्ता यांनी केली.
रेल्वे बोर्डाने मोठ्या कंपन्यांना दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिलीयं, त्यांच्यापेक्षा गरीब विक्रेत्यांना आणि ट्रॉली ऑपरेटरांना जास्त अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या विक्रेत्यांना सरकारने काहीतरी आर्थिक योजना लागू करावी, त्यामुळे निदान ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तरी करू शकतील.
देशभरातील ९ हजार रेल्वे स्थानकांवर १३ लाख विक्रेत्यांची दुकाने आहेत. यामध्ये स्टॉल आणि सुमारे २ लाख स्थिर दुकांनांचा समावेश आहे. रेल्वे स्थानकावर सामानाची नेआण करण्याकरीता देशभरात सुमारे ३० हजारांपेक्षा जास्त हमाल आहेत. सध्या फक्त विशेष रेल्वेने स्थलांतरीत कामगार प्रवास करत असल्याने या हमालांच्याही हाताला काम नाही. प्रवासी गाड्या सुरू असल्यावर या हमालांना काम मिळते. मात्र, आताच्या परिस्थितीत त्यांना कसलेही काम नसल्याने त्यांची स्थिती हालाखीची आहे.
