नवी दिल्ली - कोरोनाचा देशातील उद्रेक लक्षात घेता राज्यातील 71 कारागृहात बंद असलेल्या 11 हजार कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली होती. 27 मार्चला न्यायमूर्ती पंकजकुमार जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावात त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने कैद्यांना सोडण्यात येणार आहे. 7 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या गुन्हेगाराला वैयक्तिक बाँडवर 8 आठवड्यांच्या पॅरोलवर सोडण्यात येणार आहे. येत्या रविवारपासून त्यांची सुटका करण्यात येईल.
नागरिक घरांमध्ये सुरक्षित आहेत. मात्र, क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट संख्येने भरलेल्या तुरुंगातील कैद्यांचे काय? जर एखाद्या कैद्याला कोरोनाची लागण झाली तर, इतर कैदी संसर्गापासून वाचण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळे कैद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुरुंगांमध्ये स्वच्छतेचा अभावही असतो. दररोज नवे कैदी तुरुगांत येत असतात. त्यांच्यापासून आधीच तुरुंगात असलेल्या कैद्यांनाही धोका आहे. तो धोका टाळण्यासाठी अनेक कैद्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
