नवी दिल्ली - राज्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी इस्त्राईल आणि उत्तर प्रदेश सरकारदरम्यान सामंजस्य करार झाला आहे. राज्यातील बुदेंलखंड क्षेत्रातील पाणी व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करण्यास या करारामुळे मदत होणार आहे. इस्त्राईल राजदूत डॉ. रॉन मलका आणि राज्य सरकारचे कृषी उत्पादन आयुक्त अलोक सिन्हा यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
पाणी संकटाचा सामना करणाऱ्या क्षेत्रांना या योजनेचा उपयोग होईल. उन्हाळ्यामध्ये बुंदेलखंड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते. इस्त्राईल आणि उत्तर प्रदेश सरकारदरम्यान झालेल्या या सामजस्य करारामुळे पाणी टंचाईवर मात करता येईल. इस्त्राईल आणि भारताचे संबंध मजबूत आणि ऐतिहासिक आहेत. इस्त्राईल सरकार भारताला मदत करण्यास कटिबद्ध आहे, असे इस्त्राईल राजदूत डॉ. रॉन मलका म्हणाले.
बुंदेलखंडमधील लोकांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल. या योजनेमध्ये भारतातील 28 जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. यात उत्तर प्रदेशमधील 2 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात पहिल्या टप्प्यामध्ये झाशी जिल्ह्यातील बबीना ब्लॉक अंतर्गत असलेल्या 25 गावांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना दिर्घकालीन फायदा होईल, असे अलोक सिन्हा म्हणाले.
