नवी दिल्ली – खाणकाम उद्योग क्षेत्रात जागतिक गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी मोठ्या सुधारणेला सुरुवात झाली आहे. देशातील 41 कोळसा खाणी लिलावांसाठी खासगी क्षेत्राकरता आजपासून खुल्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्हिडिओद्वारे लाँचिंग केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की कोरोनाच्या संकटाचे भारतासाठी मोठ्या संधीत रुपांतरण होणार आहे. भारत हा आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. आम्ही केवल लिलावाच्या प्रक्रियेचे लाँचिंग केले नाही. तर कोळसा क्षेत्राला अनेक दशकांच्या टाळेबंदीतून बाहेर काढले आहे.
देशातील 41 खाणींमध्ये एकूण 17 अब्ज टनांचा कोळाशाचा साठा आहे. या खाणी पहिल्या टप्प्यामध्ये व्यावसायिक हेतूने लिलावासाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. या खाणींमधून लगेच उत्पादन घेता येणे शक्य आहे. तर चार खाणींमधून स्टीलसाठी लागणारा कच्चा माल पुरविता येणे शक्य आहे. या खाणी छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये आहेत.
व्यावसायिक पद्धतीने कोळशांचे उत्खनन करण्यासाठी हा लिलाव पूर्णपणे वेगळा असणार आहे. यामध्ये किंमत आणि खाणीच्या वापरांसाठी कोणतेही बंधन नाही. तसेच लिलावात भाग घेणाऱ्यांना कोणतीही तांत्रिक आणि आर्थिक पात्रतेची अट नाही. कोळशा खाणीची किमान किंमत ही महसुलातील 4 टक्के हिश्श्याएवढी आहे. तर गुंतवणूकदाराला कधीही खाणीच्या उद्योगामधून बाहेर पडण्याचा पर्याय आहे. कोळशा खाणींच्या लिलावाचा विस्तार केल्याने देशातील उर्जा सुरक्षेचा पाया रचला जाणार आहे. तर त्यामधून रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. या प्रयत्नातून भारताला वर्ष 2023-24 पर्यंत 1 अब्ज कोळशाचे उत्पादन घेता येणार शक्य आहे. त्यातून देशातील औष्णिक उर्जा प्रकल्पाची गरज पूर्ण होणार आहे.
