नवी दिल्ली - गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडले आहे. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर मतदान झाले असून विधेयकाच्या बाजूने 293 तर तर विरोधामध्ये 82 मते पडली आहेत. लोकसभेत एकूण 375 खासदारांनी मतदान केले.
आपल्या देशाची 106 कि.मी. सीमा ही अफगाणिस्तानाला लागून आहे, म्हणून त्याचा समावेश करणे आवश्यक होते. मी या देशाचा नागरिक आहे मला येथील भूगोल माहित आहे. कदाचित विरोधक पीओकेला भारताचा एक भाग मानत नाहीत, असे शाह सभागृहात म्हणाले.
याचबरोबर शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेसमुळेच या विधेयकाची गरज निर्माण झाली. काँग्रेसने धर्माच्या जोरावर देशाची विभागणी केली. जर तसे केले नसते तर या विधेयकाची गरज नसती असे शाह म्हणाले.
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन औवेसी यांनी विधेयकाचा विरोध केला आहे. सेक्युलरिज्म हा देशाचा हिस्सा आहे. हे विधेयक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असून या विधेयकापासून देशाचा वाचवा , असे असदुद्दीन यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी विधेयकाचा विरोध केला आहे. हे विधेयक संविधनाच्या विरोधात असून कलम 14 चे उल्लंघन केले असल्याचे काँग्रेचे नेते म्हणाले. त्यावर हे विधेयक अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात नसल्याचे उत्तर शाह यांनी दिले.
विधेयकाची प्रत मागच्या आठवड्यातच सदस्यांना वाटण्यात आली होती. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवण्याच्या या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. सरकार हे विधेयक रेटून नेत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरनुसार १९ लाख लोकांना बेकायदेशीर नागरिक ठरवण्यात आले होते. यात हिंदू, मुस्लिमांसहीत सर्व धर्मीयांचा समावेश होता. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्ष ढाच्याला धक्का पोहोचवणारे असल्यीच टीका काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पास झाले तर देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ठरवले जाईल. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या गैर मुस्लिम नागरिकांना यामुळे नागरिकत्व मिळणार आहे. यात फक्त मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे.
