नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सरकारच्या शेतीविषयी धोरणांबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. कालच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी शेती आणि शेतीपूरक लघू उद्योगांसाठी एक लाख कोटींचे पॅकेज घोषित केले. यासंदर्भात कृषीमंत्र्यांनी सविस्तर माहिती दिलीय.
सद्य परिस्थितीत देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा केली असून त्यांची प्राथमिकता कायम गाव आणि गरिब असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले. यासाठी लॉकडाऊन-१.० ची घोषणा झाल्यानंतर तत्काळ एक लाख ७० हजार कोटींच्या गरिब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. महामारीची मोठ्या आपत्ती आल्यानंतर देखील देशात कोणीही उपाशी न राहिल्याचा दावा त्यांनी केलाय. संचारबंदीच्या काळात सर्वप्रकारची मदत ठिकठिकाणी पोहोचवण्यात आली. त्यामुळे लोकांची गैरसोय कमी करण्यात सरकारचे परिश्रम कामी आल्याचा विश्वास कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्यक्त केला.
आत्मनिर्भर भारत, कृषी, कामगार, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, फिशरीज यांसाठी एक लाख कोटी
आपला देश कृषीप्रधान असून अनेक प्रयत्नांनंतर देखील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक बाबींवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीला फटका बसतो. मात्र ज्या प्रकारे देशातील शेतकऱ्यांनी कोरोनाच्या संकटाचा सामना केलाय, ते गौरवशाली आहे. यंदा रब्बी हंगामात ४५ टक्के अधिक पेरण्या झाल्या आहेत. कापण्यांच्या हंगामात महामारीने डोकं वरती काढलं. मात्र शेतकऱ्यांनी लढवय्या बाण्याने त्याचा सामना केला. यावेळी सरकारने देखील शेतीसाठी भरघोस मदत पुरवली. शेतकरी विमा योजना, पीएस किसान सम्मान निधी या मार्फत आतापर्यंत जवळपास एक लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पोहोचवण्यात आले आहेत, असे तोमर म्हणाले.
सध्या केंद्राने जाहीर केलेल्या सर्व पॅकेजमधील सर्वाधिक वाटा कृषी क्षेत्रासाठी संरक्षित करण्यात आला आहे. गेल्या सत्तर वर्षातील कमी भरून काढण्याचा प्रयत्न या सरकारमार्फत करण्यात आलाय. यामध्ये व्याजावरील सबसिडी, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन तसेच बाजारसमित्यांचा विचार करण्यात आलाय. पंतप्रधानांनी यासाठी एक लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करून शेती क्षेत्राला दिलासा दिलाय. या पॅकेजची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार आहेत. कोल्ड स्टोरेज, वेअर हाऊस तसेच मोठ्या प्रमाणात साठवणीची क्षमता असलेले गोडाऊन तयार होणार आहेत.
अन्नावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांसाठी दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अॅनिमल हजबंडरीसाठी १७ हजार कोटी तसेच फिशरीजसाठी २० हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याचसोबत दुग्ध व्यवसाय तसेच सहकारी समित्यांवरील व्याजावर ४ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील एका वर्षात पीएम किसान योजनेअंतर्गत ७१ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. सहा हजार कोटींहून जास्त फंड ट्रान्सफर झाला आहे. ७५ हजार कोटींची खरेदी झाली आहे. २७५ लाख टन गहू तसेच ६० लाख टन धान्याची आवक झाल्याची माहिती देशाच्या कृषी मंत्र्यांनी दिली आहे.
प्रश्न - कोणताही शेतकरी कुठेही जाऊन पीकाची विक्री करू शकतो का?
उत्तर - केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना अॅडव्हायजरी दिली होती. याद्वारे एपीएम अॅपमार्फत त्यांना तीन महिन्यांची सूट देण्यात आली. तसेच नीती आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे देखील पालन करण्यात येत आहे. दिलासा देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये आंतरराज्यीय व्यापार तसेच कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सांगण्यात आले आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे कर लादण्यात आले नसल्याने शेतकरी त्यांचा माल कोणत्याही राज्यात विकू शकतात.
प्रश्न - भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांमध्ये या सुधारणा करण्यावर सहमती होईल?
उत्तर - मी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून हे सांगू ईच्छीतो की, कोणत्याही सरकारचे महत्त्व शेतकरी आणि गरीबांशी असते. अन्य लोक सरकारच्या कायद्यांतर्गत येतात. मात्र या दोन्ही विषयांबद्दल राज्य सरकारांनी विचार करायला हवा. याआधी विरोध करण्यात येणारे डिबीटी आता यशस्वीरित्या सुरू आहे. यामार्फत थेट बँकेत पैसे जमा होत असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे. यामुळे दलालांचे वर्चस्व मोडीत निघाले. पीएम किसान योजनेअंतर्गत नऊ कोटी शेतकऱ्यांना १८ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. तसेच ७५ हजार कोटी रुपये पेमेंट 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर'च्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
प्रश्न - कामगार आपापल्या राज्यात परत गेले आहेत. अशा वेळी त्यांच्या अनुपस्थितीने येणाऱ्या काळात शेतीच्या समस्या वाढतील का?
उत्तर - कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूरांची जास्त वाहतूक नाही झालीय. आत्ता ज्या मजूरांची चर्चा देशात आहे, ते तीन प्रकारचे आहेत. यामध्ये कारखान्यात काम करणारे, कंत्राटी पद्धतीवर मजूरी करणारे आणि तिसरे म्हणजे पिकांची तोडणी करण्यासाठी काढणीच्या हंगामात काम करणारे कामगार. संचारबंदी सुरू झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी मजूर आहेत त्याच ठिकाणी थांबले होते. त्यामुळे कापणीच्या वेळी कामगार गावांमध्येच होते. तसेच कड़क संचारबंदी असल्याने त्यांनी गावांमध्येच काम केले. पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनच्या काळात शेतीपूरक व्यवसाय तसेच शेतमजूरांना सर्वत्र सूट दिली होती.
प्रश्न - गव्हाच्या निर्यातीबद्दल कोणते धोरण अवलंबले आहे?
उत्तर - भारत मानवतावादी राष्ट्र आहे.अन्य राष्ट्रांना औषधांची गरज असताना देखील आपण मदत पुरवली. यापुढे एखाद्या देशाला खाद्यान्न देण्याची आवश्यकता वाटल्यास त्याची देखील पूर्तता करण्यात येईल. सध्या देशात विपूल धान्यसाठा आहे.
प्रश्न - २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस होता. हे लक्ष्य कधीपर्यंत गाठण्यात येणार आहे?
उत्तर - लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली. मात्र, या मोठ्या संकटात देखील शेतकऱ्यांनी वाखाणण्याजोगे काम केले आहे. यानुसार योग्य गती आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास येणाऱ्या काळात हे लक्ष्य लवकरच साध्य केले जाईल. पंतप्रधानांनी सांगितल्यानुसार प्रत्येक संकटाचे रुपांतर संधीत करता आले पाहिजे. त्यानुसारच सरकार या आपत्तीच्या काळात देखील संधी शोधत आहे. यामुळेच आत्मनिर्भर भारताचा पाया रचला जातोय.
