हैदराबाद : भारतात अवघ्या एका आठवड्यात बेरोजगारीचा दर ७.९४ टक्क्यांवरून वाढून ८.२१ टक्क्यांवर पोहचला आहे. परंतु ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर हा शहरी भागातील बेरोजगारीच्या दरापेक्षा अधिक आहे, ही चिंतेची बाब आहे. सीएमआयईने २७ जुलै रोजी जारी केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, देशात शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण खूप जास्त आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर मागील आठवड्यात ७.१ टक्के इतका होता, तो या आठवड्यात ७.६६ टक्क्यांवर येऊन पोहचला. म्हणजेच, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मागील आठवड्यापेक्षा या आठवड्यात ०.५६ टक्क्यांनी वाढला आहे.
| आठवडा | बेरोजगारीचा दर (टक्क्यांमध्ये) | ||
| भारत | शहरी भाग | ग्रामीण भाग | |
| २६/०७/२० | ८.२१ | ९.४३ | ७.६६ |
| १९/०७/२० | ७.९४ | ९.७८ | ७.१ |
| १२/०७/२० | ७.४४ | ९.९२ | ६.३४ |
| ०५/०७/२० | ८.८७ | ११.२६ | ७.७८ |
| महिना | बेरोजगारीचा दर (टक्क्यांमध्ये) | ||
| भारत | शहरी भाग | ग्रामीण भाग | |
| जून | १०.९९ | १२.०२ | १०.५२ |
| मे | २३.४८ | २५.७९ | २२.४८ |
| एप्रिल | २३.५२ | २४.९५ | २२.८९ |
| मार्च | ८.७५ | ९.४१ | ८.४४ |
जूनमध्ये ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर असणारी पहिली ५ राज्ये, पुढीलप्रमाणे:
| अनुक्रमांक | राज्ये | बेरोजगारीचा दर |
| १ | हरियाणा | ३५.६०% |
| २ | केरळ | २७.७०% |
| ३ | झारखंड | २१.५०% |
| ४ | बिहार | २१.१०% |
| ५ | पंजाब | २०.००% |
भारतात रोजगारीचा दर हळूहळू कमी होत चालला आहे, हे देशासमोरील एक गंभीर आव्हान आहे. २०१६ मध्ये हे प्रमाण ४३ टक्क्यांवरून घसरून २०१९ मध्ये हे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले होते. तर २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत रोजगाराचा सरासरी दर ३९.२ टक्के एवढा होता. एप्रिल २०२० मध्ये हा दर २७.२ टक्क्यांवर आला. तर मे महिन्यात यामध्ये थोडीशी प्रगती होत हा दर २९.०२ टक्क्यांपर्यंत वधारला. शेवटी जूनमध्ये हा रोजगारीचा दर ३५.९ टक्क्यांनी वधारला.
ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर का वाढत आहे:
- देशात एकीकडे शहरात अनलॉकची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक कारखाने व कार्यालये पून्हा सुरु झाली आहेत. तर बर्‍याच लोकांना पुन्हा कामावर जाता येत आहे. परंतु लॉकडाऊन कालावधीत कोट्यवधी परप्रांतीय स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी परतले होते. आता त्यांना परत शहरात येण्यास भीती वाटत आहे. परिणामी खेड्यात नोकरीची मागणी वाढली आहे.
- आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे, सरकारने मनरेगा अंतर्गत लोकांना ‘वर्षातील १०० दिवस रोजगार’ अशी घोषणा केली आहे. पण ही योजना ती सर्वांपर्यंत पोहचत नाही. तसेच महिन्यातील पहिले दहा दिवस काम मिळाल्यानंतर बर्‍याच जणांना पुढील वीस दिवस घरीच बसावे लागत आहे. जे त्यांच्यासाठी फारसे फायदेशीर नाही.
- ग्रामीण भागात, पेरणीचा हंगाम जवळजवळ संपत आला आहे. भारताच्या काही भागात मान्सूनचे आगमन होईल. तसेच पूरासारख्या या आपत्तींमुळे कृषी क्षेत्रातील कामकाजावर मर्यादा येतील. परिणामी स्वयं -रोजगाराच्या संधी अंशतः कमी होतील. तर शहरी भागात, कोवीड -१९ मुळे अनेकदा लॉकडाऊन जाहीर केला जाईल, शहरी भागातही व्यवसाय मंद गतीने पूर्वपदावर येतील, शिवाय जून महिन्यात देशात वेगात झालेल्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीवरही याचा परिणाम होईल.
- खरीप हंगामाची लागवड संपून आता पाऊसालाही सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे आता तातडीचे रोजगार मिळणार नाही, परिणामी ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढत आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात बिगर-शेती क्षेत्रांत फारच कमी आर्थिक घडोमोडी घडतात.
- ग्रामीण भागीतील बरेच लोक आपली छोटी छोटी दुकाने, भाजी विक्रेते, चहाचे दुकान उघडतात, पण हा काही फायदेशीर रोजगार नाही. स्वभाविकच, जी लोकं ग्रामीण भागात परत गेली आहेत त्यांना काही ठोस पर्याय उपलब्ध करुन दिला नाही, तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण अधिकच वाढत जाईल.
(स्रोत - २७ जुलै २०२० चा सीएमआयईचा साप्ताहिक अहवाल)
