हैदराबाद - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे कृषी आंदोलन सुरू आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकरी कृषी आंदोलनाला तेलंगाणा राष्ट्रीय समितीने (टीआरएस) पाठिंबा दर्शवला आहे. टीआरएस पक्ष भारत बंदमध्ये सहभागी असेल, अशी जाहीर घोषणा टीआरएस प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली.
केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी लढा देत आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, म्हणून टीआरएसने या कायद्यांचा संसदेत विरोध केला होता, असे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले. जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत हा लढा सुरुच राहिला पाहिजे. भारत बंद यशस्वी ठरावा, यासाठी टीआरएस पक्ष प्रयत्न करेल, असेही ते म्हणाले. तसेच भारत बंद पाळून शेतकऱ्यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केले.
संयुक्त राष्ट्राचा आंदोलनाला पाठिंबा -
सिंघू बॉर्डरवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. येत्या 9 डिसेंबरला केंद्रासोबत शेतकरी नेत्यांची बैठक होणार आहे. दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनी मंगळवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दिल्लीमध्ये सुरू असेलेल्या आंदोलनाला कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी पाठिंबा दर्शवला. तर संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली. शांततेत निषेध करण्याचा लोकांना अधिकार आहे आणि त्यांना तसे करण्यापासून थांबवू नये, असे ते म्हणाले. केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने सरकारवर दबाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा - संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा
