नवी दिल्ली - राज्यसभेत मंगळवारी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यात आले. ९९ विरूद्ध ८४ च्या फरकाने हे विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे आता देशात तिहेरी तलाक दिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे. मात्र, तिहेरी तलाक वर बंदी आणणारा भारत हा काही पहिला देश नाहीये. यापूर्वी अनेक देशांनी यावर बंदी आणली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये मुस्लीम बहुल देशांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही घेतलेला आढावा.
या मुस्लीम देशात आहे तिहेरी तलाक वर बंदी -
१. पाकिस्तान - जगात दुसरा सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तानमध्ये १९६१ साली तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यात आली.
२. अल्जेरिया - ३.५० कोटी मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या या देशातही तिहेरी तलाकवर बंदी आहे. जर घटस्फोट हवा असेल तर न्यायालयात जावे लागते. दरम्यान, सामोपचारासाठी ९० दिवस दिले जातात. संबंधीत कालावधीची तंतोतंत मर्यादा पाळावी लागते. त्यानंतर न्यायालयाच्या नियमांनुसार घटस्फोट होतो.
हा कायदा १९८४ साली अस्तित्वात आला. तर, याची घटनादुरूस्ती २००५ साली झाली. सामोपचारासाठी दिलेल्या तीन महिन्यांअगोदर घटस्फोट देता येत नाही.
३. इजिप्त - हा पहीला देश आहे की, ज्याने पहिल्यांदाच १९२९ साली तिहेरी तलाकवर बंदी आणली. इजिप्तने इस्लामिक विद्वान इब्न तामीयाच्या १३ व्या शतकातील कुरान विवेचनेवर आधारीत तिहेरी तलाक मानायला विरोध केला. या देशात पती-पत्नीला तीन महिन्यात वेगवेगळ्या वेळी एकामेकांना तलाक म्हणावे लागते. ही एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया आहे.
४. ट्युनिशिया - या देशात १९५६ सालीच तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यात आली. इथे आता न्यायालयाच्या प्रक्रियेनेच घटस्फोट घेतला जातो.
५. बांग्लादेश- 1971 साली जन्माला आलेलं हे छोटसं राष्ट्र. 1971 सालापासूनच बांग्लादेशमध्ये तिहेरी तलाकला मान्यता नाही. या देशात ३ पायऱ्या पार केल्यानंतरच तिहेरी तलाक मान्य होतो.
१. सुरुवातील लेखी नोटीस द्यावी लागते.
२. त्यानंतर दोघांनाही मध्यस्थीच्या समोर आपआपला युक्तीवाद सादर करावा लागतो.
३. ९० दिवसांच्या कालावधीनंतर काझींकडून सोडचिठ्ठीचे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.
६. इंडोनेशिया - २० कोटीहून जास्त मुस्लीम लोकसंख्या असलेला हा देश .या देशात जगातील सर्वाधिक मुस्लीम समाज राहतो. पण या देशात तिहेरी तलाक मंजूर नाही. घटस्फोट घेण्यासाठी न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. कलम क्रमांक १ विवाह कायदा (१९७४), सरकार नियम(१९७५) क्रमांक ९ तसेच अंमलबजावणी कायदा (१९७४) कलम क्रमांक १ या कायद्यान्वये ही कारवाई केली जाते.
७. तुर्कस्थान - या देशात स्विस सिव्हिल कोड १९२६ पासून लागू आहे. १९१७ सालापर्यंत घटस्फोट ही फक्त पुरूषच देऊ शकत होता, तेही तिहेरी तलाक पद्धतीने. मुस्तफा केमाल पाशा अतातुर्कच्या नेतृत्वाखाली १९२६ साली ही पद्धत बंद करण्यात आली व युरोपीय देशात असलेला कायदा अमलात आणला. विवाह नोंदणी केली असेल तरच सिव्हील न्यायालयात खटला चालावला जातो.
८. इराक - हा पहिला अरब देश आहे की, जिथे शरिया न्यायालय बंद करून सरकारी न्यायालयात कामकाज चालते.
९. अफगाणिस्तान - या देशाने एकाच बैठकीत तिहेरी तलाक म्हणण्याला बेकायदेशीर ठरवले आहे.
मुस्लीम बहुल नसलेले देश -
१०. श्रीलंका - हा देश मुस्लीम अल्पसंख्याक असलेला देश आहे. मात्र, काही इस्लामिक विद्वानांच्या म्हणण्याप्रमाणे, श्रीलंकेचा मुस्लीम विवाह कायदा (१९५१) हा तिहेरी तलाक न होण्यासाठीचा आदर्श कायदा आहे. जर पतीला तलाक हवा असेल तर त्याला आपल्या पत्नीसहीत, पत्नीच्या नातेवाईकांना, काझीला (मुस्लीम धर्मगुरू), आपल्या भागातील काही मुस्लीम व्यक्तींना नोटीस द्यावी लागते.
काही वर्षांपूर्वी तिहेरी तलाकवर बंदी आणलेले देश-
सिरीया, जॉर्डन, मलेशिया, बृनेई, युएई, कतार, सायप्रस, इराण, लिबीया, सुदान, लेबनॉन, सौद अरेबीया, मोरोक्को आणि कुवेत.
आता भारताचाही या देशांच्या यादीत समावेश होणार आहे. विधेयकाच्या बाजूने ३०३ तर विरोधात ८२ मतं मिळाल्यानंतर. सुधारीत तिहेरी तलाक विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली. या विधेयकाला विरोध करत काँग्रेस, डीएमके, एनसीपी, टीडीपी आणि जेडीयूने या विधेयकाला विरोध करत बहिष्कार घातला. याआगोदर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेतलं होतं. मात्र राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. मात्र, आज राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होईल.
