नवी दिल्ली - आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया राबवलेले आयएएस अधिकारी प्रतीक हाजेला यांची तातडीने मध्य प्रदेशात बदली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एनआरसीचे समन्वयक हाजेला हे या बदलीच्या ठिकाणी जास्तीत जास्त काळ राहतील, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने हाजेला यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहे. सरकारचे वकील अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी 'असा निर्णय घेण्याचे काही कारण आहे का?' असा प्रश्न विचारला. तेव्हा 'कोणताही आदेश कारणाशिवाय दिला जात नाही,' असे सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले. मात्र, या आदेशात त्यांनी कारण नमूद केलेले नाही. आसाममधील अनेकांच्या दृष्टीने ही घटना चकित करणारी आहे.
-
A bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, however, did not specify the reason, why they are transferring NRC Coordinator Hajela to Madhya Pradesh on deputation. https://t.co/DpolQhPxOc
— ANI (@ANI) October 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">A bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, however, did not specify the reason, why they are transferring NRC Coordinator Hajela to Madhya Pradesh on deputation. https://t.co/DpolQhPxOc
— ANI (@ANI) October 18, 2019A bench of the Supreme Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, however, did not specify the reason, why they are transferring NRC Coordinator Hajela to Madhya Pradesh on deputation. https://t.co/DpolQhPxOc
— ANI (@ANI) October 18, 2019
४८ वर्षीय हाजेला हे आसाम-मेघालय कॅडरचे १९९५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे आसाममधील नागरिकांची सुधारित यादी तयार करण्याचे मोठे काम सोपवण्यात आले होते. या अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेदरम्यान अनेक जातीयवादी आणि भाषिक विभाजनाशी संबंधित मोठी वादाची स्थिती निर्माण झाली. मात्र, ही सर्व जबाबदारी अत्यंत हुशारीने हाताळू शकणारे एक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारी म्हणून हाजेला यांच्याकडे पाहिले जात होते.
हेही वाचा - न्यायमूर्ती बोबडे होणार उत्तराधिकारी, सरन्यायाधीश गोगोईंकडून शिफारस
हाजेला यांनी ५० हजार अधिकाऱ्यांच्या पथकाचे नेतृत्व केले. ते आयआयटीचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांना राजकीय पक्ष आणि नागरी संस्थांकडून नागरिकांच्या यादीमध्ये दोष असल्याच्या आरोपांवरून टीकेचा सामना करावा लागला आहे. सर्वात मोठी टीका सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात येत आहे. भारताचे खरोखरच नागरिक असलेल्या अनेक हिंदूंची नावे या अद्ययावत करण्यात आलेल्या यादीतून गायब असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मागील महिन्यात एका मुस्लीम संघटनेने हाजेला यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पक्षपातीपणा करत भारताचे खरे नागरिक असलेल्या अनेकांना या यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - अयोध्या विवाद : जाणून घ्या, काय आहे पार्श्वभूमी आणि घटनाक्रम
