महात्मा गांधी यांचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे 1927 साली एक व्याख्यान झाले होते. या व्याख्यानात त्यांनी संस्थेच्या प्राध्यापकांना आवाहन केले होते की, ज्यांच्यावर तुम्ही अवलंबून आहात त्यांच्या चिंता आणि आकांक्षांची काळजी घ्या. यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते की, "जर आपण गावकऱ्यांची भेट घेणार असू आणि त्यांना समजावून सांगितले की, त्यांच्या संपत्तीचा विनियोग हा इमारती आणि कारखाने बांधण्यासाठी केला जात आहे, ज्याचा फायदा त्यांना होणार नाही, मात्र कदाचित त्यांच्या पुढील पिढ्यांना फायदा होईल, ही बाब त्यांच्या लक्षात येणार नाही. ते नाराज होतील. परंतु आपण त्यांना कधीच विश्वासात घेत नाही. याकडे आपण अधिकारवाणीने पाहतो आणि हे विसरतो की 'प्रतिनिधित्वाशिवाय कर आकारणी नाही' हे तत्त्व त्यांनादेखील लागू होते. तुम्हाला लक्षात येईल की या सर्व भेटींची दुसरी बाजू आहे."
त्यांनी ही गोष्ट सांगून कित्येक वर्षे उलटून गेली, मात्र आम्ही अशा संस्थांची उभारणी करण्यात अपयशी ठरलो आहोत जेथे समुहांमध्ये बलिष्ठ आणि प्रभावी घटकांबरोबरच दुर्बल आणि दुर्लक्षित घटकांना प्रतिनिधित्व मिळते, कल्पनांचा एकत्रपणे विचार केला जातो. या समुहांना अशा पद्धतीने प्रोत्साहन दिले जाते जेणेकरुन दुर्बल आणि दुर्लक्षित घटक सक्षम होतील तसेच त्यांना असुरक्षित वाटणार नाही. परंतु उच्चभ्रूंच्या बाजूने याबाबत चर्चा होण्याऐवजी एखादी गोष्ट करण्याचा थेट सल्ला दिला जातो. शिमल्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज् आणि इतर काही संस्थांमध्ये असे घडून येते.
नवी दिल्ली येथील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या धर्तीवर अलीकडे देशातील अनेक शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन होत आहेत. या संस्था उत्कृष्ट असतात, मात्र शहरातील प्रमुख वस्तीत स्थापन झालेल्या या संस्था त्यांच्याच चकचकीत कोषात असतात. मात्र, यांच्यापैकी कोणीही स्मिथसोनियन संस्थेसारखा अभिमान बाळगू शकत नाहीत. 'अमेरिकन नागरिकांचा सहभाग आणि हित' जपण्याकडे कसे लक्ष केंद्रित करता येईल यावर स्मिथसोनियनचा भर आहे.
हवामान बदल असो वा आरोग्य किंवा शिक्षणपासून सुधारित बियाणांबाबतच्या समस्या, बहुतांश नागरिकांवर प्रभाव पाडणाऱ्या समस्यांबाबत त्यांना खऱ्या अर्थी सहभागी करुन घेण्यात आपल्याकडील उच्च शिक्षणाच्या संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. परराष्ट्र धोरण किंवा संरक्षण किंवा अर्थशास्त्र यासारख्या विषयांची अचूक माहिती दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचू नये, हे कोणी ठरवले? मात्र हा उच्चभ्रू स्वतःचे महत्त्व किती वाढवून ठेवतात आणि दुर्बल घटकांकडे किती दुर्लक्ष केले जाते ही बाब चकीत करणारी आहे.
धोरण निर्माते, प्रशासक आणि बौद्धिक वर्गाने भारतीय नागरिक, विशेषतः सर्वात गरीब घटकांचे प्रश्न त्याकडे दुर्लक्ष न करता समजून घेण्याची गरज आहे. यासाठी आपल्या संस्थेत अतिरिक्त समतावाद सामावून घेण्यासाठी आपल्या संस्थांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. याशिवाय, महात्मा गांधींचा सामाईक दृष्टिकोन जो त्यांच्या साबरमती आणि सेवाग्राम आश्रमातून दिसून येतो, तोही सामावून घेण्याची गरज आहे. हे आश्रम टॉलस्टॉय फार्मपेक्षा कुठेही कमी नाहीत.
उच्चभ्रूंसाठी केवळ आपापासात संवाद साधणे हेच असह्य उद्धटपणाचे लक्षण आहे. जसं की महात्मा गांधी 1927 साली आयआयएससी येथे झालेल्या व्याख्यानात म्हणाले होते की, “रस्त्यावर असलेल्या सामान्य माणसापेक्षा माझी तुमच्याकडून जास्त अपेक्षा आहे. तुम्ही केलेल्या थोडक्या गोष्टींवर समाधानी होऊ नका आणि असे म्हणू नका की, ‘आम्ही जे करू शकलो ते आम्ही केले, चला आता टेनिस व बिलियर्ड्स खेळूया."
- उदय बालाकृष्णन (लेखक आयआयएससी बंगळुरु येथे प्राध्यापक आहेत.)
