आयबीसीची तीन वर्षे : गैरसमज असले तरी मोठ्या बदलांची प्रक्रिया सुरू

कोणत्याही वाढत्या अर्थव्यवस्थेला खासगी व्यवसायांची वाढ होणे गरजेचे असते. व्यवसाय वाढतो आणि भरभराटीला येतो तेव्हा त्यामुळे रोजगार जीडीपी आणि सरकारी महसुलात वाढ होते आणि त्याद्वारे मोठ्या सकारात्मक चक्राला सुरूवात होते. कोणत्याही व्यापारी किंवा व्यावसायिक उपक्रमाला दोन महत्वाच्या पैलूंची यशस्वी आणि परिणामकारक पूर्तता आवश्यक असते. अ)खरेदी आणि विक्री आणि ब)व्यवसायात प्रवेश आणि बाहेर जाणे. हे दोन्ही पैलू संपूर्ण विश्वासाने पूर्ण केले जात नाहीत, तोपर्यंत खासगी आर्थिक उपक्रम कधीच यशस्वी होणार नाही.

२८ मार्च २०१६ रोजी दिवाळखोरी संहितेचे (Insolvency and Bankruptcy Code) कायद्यात रुपांतर करण्यातआले आणि डिसेंबर २०१६ पासून तो पूर्णपणे कार्यान्वित झाला. १ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी भारतीय दिवाळखोरी मंडळाची(आयबीसी) स्थापना झाली. इतर सर्व पक्षांबाबत न्याय्य भूमिका घेतानाच एक किंवा अनेक कर्जदारांकडू नत्यांच्या कर्जाचा मोठा हिस्सा त्वरित वसूल करण्यासाठी एक कायदा असावा, याची गरज तीव्रतेने भासल्याने आयबीसी लागू करण्यात आले. या कायद्यात विविध हितांमध्ये उत्कृष्ट संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखाद्या व्यवसायासाठी एकापेक्षा अनेक ऋणदात्यांकडून उसनवारी करणे सामान्य असल्याने, सर्व ऋणदात्यांनी कर्जदाराचा वैयक्तिक छळ करण्याऐवजी त्यांनी वसुली किंवा तडजोडीच्या प्रक्रियेस मान्यता द्यावी, यावर भर राहिला आहे. बुडीत कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचा प्रश्न तीव्र झाल्याने स्थापनेपासूनच, आयबीबीआयला जराही अवकाश किंवा वेळ मिळालेला नाही. दूरवरून जसे दिसते त्याप्रमाणे, आयबीबीआय सर्वाधिक जलद गतीने धावत असल्याचे तथ्य असले तरीही, ते आहे त्याच ठिकाणी आहे. आयबीसीचा उपयुक्त पैलू हा आहे की, आपल्या अल्पमुदतीच्या अस्तित्वात सामोरे जावे लागलेल्या प्रश्नांचे cv प्रमाण विशाल असतानाही त्याने तुलनेने चांगले परिणाम दाखवले आहेत. आयबीसीचा उद्देश्य आणि महत्व हेच आहे की, प्रकरण दाखल झाल्यापासून २७० दिवसांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, अशी अट त्यात नमूद केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, आयबीसी अंतर्गत स्थगितीची संख्या मर्यादित आहे आणि यातून केवळ किरकोळ कारणांवरून तहकुबीच्या माध्यमातून खटला लांबणीवर टाकू पाहणाऱ्या पक्षकारांना खटला पुढे ढकलण्याची संधी दिली जात नाही, जे खटले प्रलंबित राहण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.

कार्य आणि आव्हाने

कोणत्याही वाढत्या अर्थव्यवस्थेला खासगी व्यवसायांची वाढ होणे गरजेचे असते. व्यवसाय वाढतो आणि भरभराटीला येतो तेव्हा त्यामुळे रोजगार जीडीपी आणि सरकारी महसुलात वाढ होते आणि त्याद्वारे मोठ्या सकारात्मक चक्राला सुरूवात होते. कोणत्याही व्यापारी किंवा व्यावसायिक उपक्रमाला दोन महत्वाच्या पैलूंची यशस्वी आणि परिणामकारक पूर्तता आवश्यक असते. अ)खरेदी आणि विक्री आणि ब)व्यवसायात प्रवेश आणि बाहेर जाणे. हे दोन्ही पैलू संपूर्ण विश्वासाने पूर्ण केले जात नाहीत, तोपर्यंत खासगी आर्थिक उपक्रम कधीच यशस्वी होणार नाही. व्यवसायस्नेही वातावरण, हे नाव आपण ज्याला दिले आहे, ते जेव्हा एखादा व्यावसायिक शक्य तितक्या अल्प वेळात व्यवसाय सुरू आणि गुंडाळू शकतो, तेव्हाच घडू शकते. व्यवसायाचा एक अपरिहार्य भाग हा आपल्या गरजांसाठी पैशाची उसनवारी करणे हा असतोच. जर कर्जाच्या परतफेडीची आणि कर्जदाराने कर्ज बुडवले तर, त्याच्याकडून पैसा वसूल करण्याची प्रक्रिया याबाबत आशावादी असेल तरच, कुणीही पुढे येऊन कर्ज देण्याची इच्छा धारण करेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेत भांडवली तुटीच्या कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण हे आहे की, जगातील अत्यंत विकसित अर्थव्यवस्थांप्रमाणे, आपल्याकडे गतिशील रोखे बाजार नाही. रोखे बाजार विकसित करण्याचे बहुतेक प्रयत्न मर्यादित प्रमाणात यशस्वी झाले कारण कायद्याच्या न्यायालयात ऋणदात्याला आपला पैसा वसूल करण्यासाठी मोठा विलंब लागतो. यातून हा एक विशाल प्रश्न निर्माण होतो कारण, आमची कायदेशीर व्यवस्था ही पायाभूत सुविधांच्या टंचाईमुळे ग्रासली आहे आणि प्रलंबित खटल्यांच्या भल्या मोठ्या संख्येमुळे अडकली आहे(ताज्या आकडेवारीनुसार ही संख्या ३.३ कोटी आहे).

हेही वाचा - 'ब्रिक्स' परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी ब्राझीलला रवाना..

आयबीसीच्या योगदानाबद्दल नेहमीच गैरसमज राहिले आहेत. त्याच्या योगदानाबाबत समजून घ्यायचे असेल तर कर्ज गतीशीलतेवर नजर टाकली पाहिजे आणि नेहमीच लोक आयबीसीच्या विरोधात मत नोंदवण्याची घाई करतात. स्थापना झाल्यापासून(डिसेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१९) २५४२ कंपन्याची दिवाळखोरीची प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून अपील, फेरविचार किंवा तोडगा निघाल्याने १८६ प्रकरणे बंद करण्यात आली, आणखी ११६ प्रकरणे काढून घेण्यात आली, ५८७ प्रकरणांमध्ये दिवाळे फुंकण्याची परवानगी देण्यात आली तर १५६ प्रकरणांमध्ये सोडवण्याची योजनेला मंजुरी मिळालेली आहे. थोडक्यात, १०४५ प्रकरणे बंद करण्यात आली तर १४९७ प्रकरणे विविध अवस्थांत आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये दिवाळखोरी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यात ४९८ मध्ये स्वतःहून दिवाळखोरी जाहीर केली आहे-यापैकी ७५ टक्के व्यापारी दृष्ट्या अव्यवहार्य किंवा कोणताही व्यवसाय चालत नसलेली अशी आहेत. आर्थिक ऋणदात्यांनी कर्ज म्हणून दिलेला आणि स्पष्ट दिसण्याजोगा पैसा (यात प्रत्यक्ष ऋणदात्यांनी किंवा व्यवसाय सुरू असताना पुरवठा, वगैरे गोष्टीसाठी दिलेला पैसा वगळून) ३.३२ लाख कोटी रूपये आहे. यात १२ मोठ्या खात्यांचा समावेश नाही(यापैकी अनेक राजकीय दृष्ट्या उत्तम संबंध असलेले आहेत) ज्यात बँकांना आरबीआयच्या निर्देशांवरून प्रक्रिया सुरू करण्यास भाग पाडले होते.या सर्व १२ कंपन्यांकडे मिळून असलेले थकीत कर्ज ३.४५ लाख कोटी रूपये आहे. या खात्यांपैकी आयबीसी कारवाईमुळे सात कंपन्यांकडून १०१,९०६ कोटी रूपये पैसा वसूल करण्यात आला. उर्वरित तोडगा किंवा दिवाळखोरीच्या विविध अवस्थांमध्ये आहे. या ७ पैकी ४ कंपन्यांमध्ये, ४० टक्केहून अधिक वसुली झाली असून तीन कंपन्यांमध्ये ५० टक्क्याहून अधिक आहे.

टीका आणि गुंतागुंत आयबीसीवर होणारी प्रमुख टीका म्हणजे वसुलीचा दर फारच खाली आहे आणि कायद्यात जी २७० दिवसांची मर्यादा आहे, त्या मुदतीला चिकटून राहण्यास सक्षम नाही. सरासरी लागणारा वेळ ३०० दिवस ते ३७४ दिवस इतका भिन्न आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये तर याहून अधिक कालावधी लागतो. जो पैसा वसूल करायचा आहे, तो पैसाही वादाचा स्त्रोत आहे. पण हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की, जगभरातील इतिहासाचा अनुभव असा आहे की, जेव्हा एखादी कंपनी, विशेषतः मोठे कर्ज शिरावर असलेली,आपल्या बंधनांमुळे कर्जबुडवी होते, तेव्हा कर्ज बुडवण्यापूर्वी तिच्याकडे असलेली संपूर्ण रक्कम वसूल आणि परतफेड करण्यास सक्षम होण्याची संभाव्यता १० टक्क्यांपेक्षा कमी असते. या प्रकारे, एखाद्या कर्ज बुडवण्याच्या प्रकरणात, ऋणदाते किती प्रमाणात रक्कम सोडून देण्यास तयार आहेत, हाच प्रश्न असतो. हेच कारण आहे की, कर्ज देताना ऋणदात्यांनी न्यायसंगत आणि विवेकी असले पाहिजे-बँकिंगच्या मूलभूत तर्कानुसार खेद वाटण्यापेक्षा सुरक्षित असले पाहिजे. आयबीसीच्या बाबतीत वसुलीचा दर दिवाळखोरीच्या रकमेनुसार १० टक्के ते १५० टक्के इतका विभिन्न आहे. मुदतीमध्ये वसुली करण्याचा मुद्दा जास्त गुंतागुंतीचा आहे. आयबीसी हे अजूनही प्रगती करणारी यंत्रणा आहे आणि नव्या कायद्यात, अनेक क्षेत्रे एकतर निश्चित केलेली नसणे अपरिहार्य आहे. कोणताही कायदा आपल्या कार्यपद्धतीत स्थिर होण्यासाठी तीन ते पाच वर्षे घेतो. हुकुमशाही देशांपेक्षा ज्या देशात कायद्याचे नियम पाळले जातात, तेथे तर न्यायालये किंवा वैधानिक उपायांनी हे प्रश्न सोडवले आत असल्याने जास्त वेळ लागणे हे अगदी सामान्य आहे.कायद्याच्या राज्यात कार्यकारी व्यवस्थेला नुसती असे घडणार आहे, अशी घोषणा करण्याची परवानगी नाही. घटनात्मक उपाययोजना हा मूलभूत हक्क असून त्यात जेव्हा एखाद्याला वाटते की, आपला मूलभूत हक्क डावलला आहे, तेव्हा त्याला कार्यकारी व्यवस्थेच्या कृतीला आव्हान देण्याच्या हक्काचाही समावेश आहे. आयबीसीअंतर्गत एखादा पक्ष(कंपनी) आपल्याविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईच्या विरोधात, विशेषतः जर आव्हान कायदेशीर मुद्यावर किंवा कामकाजावर आधारित असेल तर उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देईपर्यंत ताबडतोब तहकुबी मिळते. आयबीसीच्या अंतर्गत जवळपास सर्व प्रमुख प्रकरणांमध्ये, विलंब याच कारणामुळे झाला आहे(उदाहरण: भूषण स्टील आणि एस्सार स्टील प्रकरण). तरीसुद्धा, सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व श्रेय द्यायला पाहिजे कारण अशा प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने शक्य तितक्या लवकर मर्यादेत त्यांनी प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा - आरटीआयच्या चौकटीत सरन्यायाधीशांचे कार्यालय येणार? सर्वोच्च न्यायालयात आज निर्णय

आणखी एक प्रश्न जो आयबीसीला सतावत आहे तो म्हणजे अशी वेळ येते की, सरकारच्या दोन शाखा खटल्यात एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकतात आणि पैसा वसूल करताना प्राधान्यावर हक्क सांगतात. सध्या असे एक प्रकरण आहे की, ज्यात सक्तवसुली संचालनालयाने हवाला प्रकरणी आरोप झाल्याने मालमत्ता जप्त केली आहे. आयबीसीला अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी, सरकारने कोणताही दुसरा विचार न करता आणि सद्भावनेने मालमत्तेचे वाटप या अंतर्गत परिच्छेद ५३ मध्ये सुचवल्याप्रमाणे, कायद्यात अशी सुधारणा करावी की, सर्व हक्कदार हे थकीत रकमेवर पहिला हक्क कुणाचा यापेक्षा कार्यकारी ऋणदाते समजावेत. यापुढे, कायद्याचे प्रलंबित मुद्दे आणि कामकाजसंदर्भात मुद्दे आहेत. यु.के. सिन्हा यांच्या प्रमुखत्वाखालील समिती, एका समूहातील अनेक दिवाळखोरीबाबत प्रक्रियेच्या पैलूंवर अंतिम निश्चित होणार आहे. ४७ कंपन्यांकडे एक लाख कोटी रूपयांची कर्जाची थकबाकी असल्याने हा महत्वाचा मुद्दा आहे. एक अडचण ज्यात आयबीसीला काम करावे लागते ती ही आहे की, मंडळाकडे प्रचंड संख्येने वाढत्या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. दिल्लीतील मुख्य शाखा सोडली तर १३ विभागीय शाखा देशात आहेत. पायाभूत सुविधांचा अभाव हा केंद्र सरकारकडून अधिक कटीबद्ध्तेचा अभावामुळे आणि अधिक महत्वाचे म्हणजे राज्यांकडून अभावामुळे आहे. बहुतेक प्रकरणामध्ये, एनसीएलटीकडे पुरेसे भौतिक आणि मनुष्यबळ नाही. ताज्या अभ्यासानी सध्याच्या खटल्यांचा विचार करण्यासाठी आणि ज्या गतीने नवीन खटले न्यायालयामध्ये येत आहेत ते पाहता, हे अपुरे आहे, हे निदर्शनास आणले आहे. ज्या गतीने न्यायालयात खटले येत आहेत, ती पाहता भारतात ६९ शाखा हव्या आहेत, असे अनुमान आहे. राज्यांनी व्यवसाय स्नेही वातावरण तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा कंत्राटाचे पावित्र्य असेल आणि नियमानुसार तंट्याचा निकाल त्वरित लागेल, हे राज्यांनी ओळखलेले नाही, असे दिसते. दुर्दैवाने, राज्यांकडून कटीबद्ध्तेचा अभाव हा प्रश्न केवळ आयबीसीपुरता राहत नाही तर सर्व व्यापारी प्रकरणांमध्ये विस्तारित आहे. २०१५ मध्ये मंजूर केलेल्या व्यावसायिक न्यायालये कायदा आणि विविध केंद्र सरकारी अधिसूचना असूनही, बहुतेक राज्यांनी सर्व जिल्ह्यांत व्यापारी न्यायालये स्थापित केलेली नाहीत. जेथे ती आहेत तेथेही कायर्कारी व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्या कार्यगतीला तडाखा बसला आहे.