भाजपनं तोडाफोडीचं राजकारण करुन सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचल्याची काही उदाहरणे
- २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत जबरदस्त विजय मिळाल्यानंतर भाजपने २०१६ पासून तोडफोडीच्या राजकारणाला सुरुवात केली. याची सुरुवात अरुणाचल प्रदेश राज्यापासून झाली. अरुणाचल प्रदेशात भाजपने सर्वप्रथम काँग्रेस पक्षात फूट पाडली. त्यानंतर सरकार बनवण्यासाठी त्यांच्याच मित्रपक्ष असलेल्या पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) पक्षात फूट पाडली. यावेळचा कळस म्हणजे पेमा खांडू जे जून २०१६ पर्यंत काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री होते, ते भाजपचे मुख्यमंत्री बनले.
- २०१७ साली ईशान्येकडील मनिपूर राज्यात ६० सदस्य असलेल्या विधानसभेच्या जागांपैकी २८ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. तर भाजपने २१ जागा जिंकल्या. काँग्रेसने जास्त जागा जिंकल्या असल्या तरी इतर छोट्या पक्षांशी संधान बांधत भाजपने मनिपूरमध्ये सत्ता स्थापन केली.
- मार्च २०१७ ला गोवा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. ४० जागा असेलेल्या गोवा विधानसभेत काँग्रेसने १७ जागा जिंकल्या तर भाजपला फक्त १३ जागांवर समाधान मानावे लागले. तरही भाजपने विरोधी पक्षातील आमदारांना आमिष दाखवून बहुमताचा जादुई आकडा गाठला. जुलै २०१९ साली काँग्रेसचे १० आमदार फोडण्यात भाजप यशस्वी झाला. त्यामुळे गोवा विधानसभेत भाजपचे २७ आमदार झाले.
- जानेवारी २०१८ साली भाजप नागालँड राज्यातील नागा पिपल्स फ्रंन्ट(एपीएफ) पक्ष फोडण्यात यशस्वी झाला. या फुटलेल्या पक्षातून नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटीक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी( एनडीपीपी) पक्षाची स्थापना झाली. या पक्षाला पाठिंबा देत भाजपने मध्यावधीतच नेईफुयू रियो यांना मुख्यमंत्री पदी बसवले. यातून भाजप सत्ताधारी पक्षात सहभागी झाला.
- २०१८ साली मेघालय विधानसभा निवडणुकीत २१ जागा जिंकत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. मेघालय विधानसभेत एकून ६० जागा आहेत. या निवडणुकीत भाजपच्या फक्त २ जागा निवडून आल्या. तरही भाजपने कुरघोडी करत १९ जागा असलेल्या नॅशनल पिपल्स पार्टीला पाठिंबा दिला. तसेच इतर छोट्या पक्षांना बरोबर घेत मेघालयात सत्ता स्थापन केली.
- जुलै २०१९ ला काँग्रेस- जेडीएसचे सरकार कोसळल्यानंतर भाजपने कर्नाटक राज्यामध्ये सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसच्या १४ आणि जेडीएसच्या ३ आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कुमारस्वामींचे सरकार डळमळले होते. राजीनामा दिलेल्या आमदारांपैकी १६ आमदारांनी भाजपशी घरोबा केला आहे. यातील १३ जण आता ५ डिसेंबरला होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत.
अनेक वेळा भाजपनं आपल्या मित्रपक्षांनाच दगा दिल्याच्या काही घटना
- २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तेलगू देसम पार्टीने (टीडीपी) भाजपला पाठिंबा दिला. आंध्रप्रदेश राज्याला विशेष दर्जा देण्याच्या आश्वासनावर टीडीपीने त्यावेळी भाजपला पाठिंबा दिला होता. मात्र, भाजपने हे आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे मार्च २०१८ मध्ये टीडीपीने एनडीएतून माघार घेतली. मोदी सरकारने आश्वासन न पाळल्याचा आरोप टीडीपीने भाजपवर केला.
- २०१८ साली जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपने वैचारिक विरोधक असलेल्या पीडीपी पक्षासोबत युती केली. पण, जून २०१८ साली भाजपने पीडीपीला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला.
- सिक्कीम राज्यात पवन चामलींग यांच्या सिक्कीम डेमोक्रटीक फ्रंट पक्षात भाजपने फूट पाडली. मे २०१९ साली एसडीएफ या मुख्य विरोधी पक्षातील १५ पैकी १० आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. मात्र, एप्रिल २०१९ साली झालेल्या सिक्कीम विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही.
- झारखंड राज्याच्या विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. या निवडणुकांध्ये भाजप पक्षाचे जुने मित्रपक्ष एजेएसयू आणि एलजेपी पक्षांनी एनडीए बरोबरची युती तोडली. जागा वाटपांवरुन झालेल्या वादानंतर त्यांनी एनडीएला रामराम ठोकला.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये जवळ जवळ १५ टक्के भाजपमधील उमेदवार हे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी पक्षातून आयात केलेले आहेत. त्यातील अनेक जणांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपचे वरिष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांनी भाजपकडे वॉशिंग मशिन असल्याचे वक्तव्य केले होते. दुसऱ्या पक्षातील नेत्याला भाजपत घेण्याआधी आम्ही त्याला गुजरातमधील निरमा पावडरने धुवून घेतो. असे म्हणत त्यांनी गुजरातमधील मोदी शाह जोडगोळीकडे इशारा केला होता. मात्र, वॉशिंग मशीन आणि निरमा पावडर प्रत्येकवेळी प्रभावी ठरु शकत नाही हे महाराष्ट्राने विधानसभा निवडणुकीत दाखवून दिले.
भाजपला स्वबळावर १४५ पेक्षा जागा तर जिंकता आल्याच नाहीत. मात्र, त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही सोबत घेता आले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षातील आमदरांना फोडण्यातही भाजपला यश आले नाही. राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांना बरोबर घेत भल्या पहाटे सरकार स्थापन करण्याचा भाजपचा डावही फसला. त्यामुळे संधीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप शिवसेनेवर करण्याचा नैतिक अधिकारही भाजप गमावून बसला आहे.
राज्यात विरोधक उरणार नाही, असे म्हणत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची चेष्टा केली. एनडीए २२० पेक्षा जास्त जागा जिंकेल असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मात्र, उपहासात्मकरित्या देवेंद्र फडणवीस यांचीच विरोधी पक्षेनेते म्हणुन सभागृहात निवड झाली. विरोधात बसून महाविकास आघाडीतील वैचारिकदृष्या संवेदनशील विषयांना हात घालण्याचा प्रयत्न आता भाजप करेल, जेणेकरुन महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद होऊन सरकार कोसळेल.
मात्र, ठाकरे सरकार किती काळ टिकेल याबाबत भाजप करत असलेली बेरीज वजाबाकी कदाचीत बरोबर ठरणार नाही. त्यामागे वैचारिकदृष्या मध्यममार्गी असलेले शरद पवार यांचा पक्ष हे कारण आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मध्य साधण्याचं काम राष्ट्रवादी करेल. अनेक कारणांमुळे भाजप शरद पवारांच्या रडारवर आहे, त्यामुळे शरद पवार सरकार सांभाळण्याच्या जबाबदारी पासून दुर पळणार नाहीत.
पवार साहेबांनी आपले सामान आवरुन निघून जावे. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राची जनता शरद पवारांना घरी बसवणार आहे. ५२ वर्ष सार्वजनिक जीवनात राहिलेल्या शरद पवारांना देवेंद्र फडणवीस यांची टीका पचली नाही. याबरोबरच राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्य विभागाच्या बैठकीवेळी शरद पवारांनी पाकिस्तानला भेट दिली तेव्हा चांगल्या आदरातिथ्याबद्दल कौतूक केल्याचे सांगितले होते. त्यावरुन विधानसभा निवडणूक रॅलीत पंतप्रधान मोदींनी शरद पवारांना पाकिस्तानचा पुळका असल्याचे म्हणत टीका केली होती.
अमित शाहांच्या वक्तव्यानंतर शरद पवारांचा भाजपवरील रोष आणखीन वाढला. आम्ही आमचे दरवाजे उघडले तर राष्ट्रवादीतील नेत्यांची भाजपमध्ये येण्यासाठी रांग लागेल. फक्त शदर पवार राष्ट्रवादीत राहतील. असे म्हणत अमित शाहांनी उमेदवारांच्या पक्षांतराचे समर्थन केले होते. त्यानंतर सक्तवसुली संचलनालयाने( ईडी) शरद पवारांचे नाव मनी लाँड्रीगच्या खटल्यात अचानक गोवल्याने भाजपवरील पवारांच्या रोषाने सीमा ओलांडली. महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने शरद पवारांना चौकशीसाठी बोलावले होते.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालादिवशी भाजपच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. प्रचारादरम्यान भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या टीकेचे पवारांनी धन्यवाद मानले. काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीला ५० जागा मिळतील असा भाजपचा अंदाज असताना एकट्या राष्ट्रवादीने ५४ जागांवर बाजी मारली.
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत शरद पवारांचा महत्त्वाचा सहभाग पाहून १८ नोव्हेंबला राज्यसभेत मोदींनी शरद पवारांचे कौतूक केले. २० नोव्हेंबरला दोन्ही नेत्यांमध्ये ४० मिनिटे चर्चा झाली. या दोन घटनांमुळे शदर पवार आणि पंतप्रधान मोदींमधील वैयक्तीक नाते चांगले असल्याचे दिसून आले.
राजकारणात वाटाघाटी करताना वैयक्तीक संबधांपेक्षा राजकीय ताकदीला महत्त्व जास्त असते हे शरद पवार ओळखून आहेत. त्यामुळेच पुतण्या अजित पवाराने बंड पुकारले असतानाही शदर पवारांनी आमदारांवर आपल्या प्रभावाचा वापर करत राष्ट्रवादी पक्षात फूट पडू दिली नाही.
राष्ट्रवादी पक्षाच्या भावी कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांच्या हाताखाली काम करण्यास अजित पवारांना अडचणीचे वाटत होते, त्यातून त्यांनी २३ नोव्हंबरला बंड पुकारुन भाजपशी हातमिळवणी केली. पण एकही आमदार अजित पवारांच्या मागे न गेल्यामुळे त्यांचा हा प्रयत्न फसला. नंतर अजित पवार स्वगृही परतले.
सुप्रिया सुळे यांच्यापेक्षा अजित पवारांमागे पक्षात जास्त आमदार आहेत. हे पाहून दुरदृष्टीने विचार करत शरद पवारांनी बंड केलं असतानाही अजित पवारांना माफ करत पक्षात परत घेतले. आता शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस सरकार व्यवस्थित चालवण्याची जबाबदारी शरद पवारांनी शीरावर घेतली आहे.
राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेना पक्ष भाजपवर जास्त चिडून आहे, हे शरद पवारांना चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी मोर्चा सांभाळण्याचे काम हे पवार शिवसेनेला करुन देतील. मात्र, उद्धव ठाकरेंना जेव्हा भाजपने सुडबुद्धीने केलेला विरोध मोडून काढता येणार नाही, तेव्हा शरद पवार मोर्चा सांभाळतील. त्यातच महाविकास आघाडी सरकार गुढरित्या मृत्यू झालेले जस्टिस लोया खून प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाहांचा हात असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होईल.
पंतप्रधान मोदींचा रोड शो दरम्यान हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांनी डावे विचारवंत, दलित कार्यकर्त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहे. मात्र, हे प्रकरण विश्वास ठेवण्यास जरा अवघड आहे. भाजपने ठाकरे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला असता मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पही बासणात गुंडाळला जाऊ शकतो. हा प्रकल्प पंतप्रधान मोदींच्या ड्रीम प्रकल्पांपैकी एक आहे.
शरद पवारांना राजकारणातील विरोधकांना हातळण्याचा जुना अनुभव आहे. त्यामुळे ते त्यांची पुढची चाल उघड करण्याची घाई करणार नाही. तोपर्यंत ते राष्ट्रवादीचा पुढचा कारभारी कोण असेल हा प्रश्न सोडवतील. तसेच राष्ट्रवादी उपमुख्यमंत्री पदासह १६ मंत्रीपदे पदरात पाडून घेईल. राज्यातील महाविकास आघाडीच्या या प्रयत्नात सर्वात जास्त फायदा राष्ट्रवादीला होत असेल तर शिवसेनेला सर्वात जास्त तोटा होईल.
शिवसेनेने जुने विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर आघाडी केल्यामुळे या पक्षांच्या विरोधातील मतांचा भाजप प्रमुख दावेदार झाला आहे. याशिवाय ८ ते १० टक्के मतदार आता फक्त भाजपच हिंदुत्ववादी पक्ष असल्याचे समजत आहे. आता जेव्हा पोटनिवडणुका किंवा सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर निवडणुका होतील तेव्हा शिवसेना पक्ष काँग्रेस- राष्ट्रवादीबरोबर जागांची वाटाघाटी करेल का? हा कळीचा प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही महिन्यात होत आहेत, त्यावेळी हे चित्र स्पष्ट होईल.
भाजप शिवसेना या दोन हिंदुत्त्ववादी पक्षातील वाद सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. २ अटींवर शिवसेना मुख्यमंत्री पद सोडण्यास तयार होते.
१) केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मुख्यमंत्री पदी विराजमान होतील.
२) आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात यावे.
मात्र, पंतप्रधान मोदींना शिवसेनेची मागणी फेटाळून लावली. एकतर नितीन गडकरी केंद्र सरकारमधील एक कार्यक्षम मंत्री आहेत. तर ज्या पक्षाला भाजपपेक्षा निम्म्याने कमी जागा मिळाल्या आहेत, त्या पक्षाला मुख्यमंत्री पदामध्ये वाटा दिल्याने चुकीचा पायंडा पडेल, असे भाजपला वाटले. कमी जागा मिळवूनही भाजपला झुकवून मोठा विजय झाल्याचा गाजावाजा शिवसेना करेल, असा भाजपचा अंदाज होता. दोन्ही पक्ष तडजोडीला तयार नसल्याने आरएसएसने मध्यस्थी करणे थांबवले होते.
लेखक - राजीव राजन
