हैदराबाद- कारगिल युद्धात पाकिस्तानने भारतीय सैनिकांना दिलेल्या क्रुरतेच्या वागणुकीचे उदाहरण म्हणून कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्या हौतात्म्याकडे पाहता येते. कॅप्टन सौरभ कालिया आणि अन्य 5 सहकारी पाकिस्तानच्या क्रौर्याचे शिकार झाले होते.
कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्याबद्दल-
कॅप्टन सौरभ कालिया पंजाबच्या अमृतसरचे होते. संघ लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेतलेल्या कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून भारतीय सैन्य अकॅडमीमध्ये सौरभ कालिया यांची निवड झाली होती. जानेवारी 1999 मध्ये कालिया यांची कारगिल सेक्टरमध्ये चौथ्या बटालियनमध्ये नेमणूक झाली होती. वयाच्या 22 व्या वर्षी वीरमरण येणारे ते पहिले अधिकारी होते.
घटनाक्रम-
15 मे 1999 रोजी कॅप्टन सौरभ कालिया आणि पाच अन्य सैनिक लडाखमधील काकसर सेक्टर मध्ये बजरंग पोस्टवर गस्त घालत होते. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय सीमेच्या आत पाकिस्तानच्या घुसखोरी केलेल्या सैनिकांनी कालिया आणि अन्य 5 सैनिकांना पकडले. कालिया यांना तीन आठवडे बंदी करुन ठेवले होते आणि त्यांचा छळ केला गेला. 9 जून 1999 रोजी सौरभ कालिया यांचा मृतदेह पाकिस्तानने भारताकडे सोपवला. त्यांच्या मृतदेहावर पाकिस्तानने केलेल्या अत्याचाराच्या खुणा दिसत होत्या.
शवविच्छेदन अहवालातून अत्याचार उघड-
कॅप्टन कालिया यांच्या शवविच्छेदन अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. कालिया यांना सिगारेटचे चटके देण्यात आले होते. गरम तेल कानात ओतण्यात आले. त्यांचे डोळे काढण्यात आले होते. त्यांचे दात तोडले होते. ओठ कापले होते. नाक कापले होते. याप्रमाणेच कालिया यांच्या साथीदारांचा छळ करण्यात आला होता.
कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्या वडिलांचा न्यायासाठी संघर्ष-
ऑक्टोबर 1999 भारताचे लष्करप्रमुख जनरल वीपी मलिक यांनी कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्या घरी भेट दिली. यावेळी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आवाज उठवणार असल्याचे सांगितले. यानंतर सैन्याने कालिया यांच्या वडिलांना या विषयामध्ये दोन देशांचा समावेश आहे. विदेश मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय किंवा संरक्षण मंत्रालय आवाज उठवू शकतो, असे सांगितले.
सौरभ कालिया यांच्या वडिलांनी पंतप्रधान कार्यालय, विदेश मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालयाकडे दाद मागितली. यानंतर त्यांनी दिल्ली येथे असणाऱ्या पाकिस्तानच्या उच्चायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना पत्र लिहले. मात्र, त्यांना मानवअधिकार आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सशस्त्र दलांच्या न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आणि तेथेही त्यांना टाळण्यात आले. भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर प्रतिसाद देण्यात आला. यानंतर कालिया यांच्या कुटुंबियांनी 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.
सरकारचे मत
नरेंद्र मोदी सरकारचे याबद्दल असे मत आहे की आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात ते प्रकरण पुढे वाढवणे व्यवहार्य नाही. सर्वोच्च न्यायलयात कालिया यांच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात आंतराष्ट्रीय चौकशीची मागणी केली होती. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात या कालिया यांचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्यास पाकिस्तान परवानगी देणार नाही, असे सांगितले होते.
पाकिस्तानच्या सरकारने असा दावा केला होता की, कॅप्टन कालिया आणि त्यांच्या साथीदारांचा मृत्यू खराब हवामानामुळे झाला आणि त्यांचे मृतदेह खड्ड्यात आढळले होते.