देशाची राजधानी, नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये सध्या सुरू असलेली आंदोलने केंद्र सरकारच्या लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तीच्या विरोधात तरूणांमधील वाढत्या उठावाचे लक्षणात्मक आहे तसेच देशाच्या शिक्षित आणि राजकीय सजग अशा तरूणांमध्ये असलेली अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे. अधिक म्हणजे, या निषेध आंदोलनाकडे केवळ विशेषाधिकार असलेल्या आणि उच्चभ्रू अशा नवी दिल्लीस्थित विद्यापीठात होत असलेले आंदोलन म्हणून मर्यादित अर्थाने पाहणे चूक ठरेल. जेएनयूमध्ये सध्या जो क्षोभ उसळला आहे त्याला उर्वरित देशातील तरूणांमध्ये नुकत्याच वैधानिक स्वरूप प्राप्त केलेल्या नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदपुस्तिकेविरोधात असलेल्या असंतोषाच्या बरोबरीने पाहिले पाहिजे. एका महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून, सीएए आणि एनआरसीविरोधात निषेध आंदोलने वाढली असून प्रथम आसामात आणि ईशान्येत सुरू झाली आणि नंतर आता संपूर्ण देशात पेटली आहेत. कदाचित देशात हा नव्या राजकारणाचा अग्रदूत असेल, पण त्याच्या स्वतःच्या राजकीय परिणामांशिवाय नाही.
जेएनयू पेचप्रसंग..
जेएनयूमधील विद्यार्थी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धापासून वसतीगृह शुल्कात केलेल्या वाढीमुळे आंदोलने करत आहेत. विशेषतः जेव्हा विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी देखभाल सेवा शुल्क, खाणावळीतील नोकर, स्वयंपाकी आणि स्वच्छता तसेच वीज आणि पाणी या सुविधांचा वापर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनाच पैसे भरावे लागतील, असे जाहीर केल्यानंतर आंदोलन जास्त तीव्र झाले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे, जे मी वैयक्तिकरित्या न्याय्य समजतो, सेमिस्टरमधील शैक्षणिक कार्य अपूर्ण राहिले आणि परिक्षाही वेळेवर झाल्या नाहीत. या महिन्याच्या प्रारंभी सुरू होणार असलेल्या नव्या सेमिस्टरसाठी जवळपास ७० टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांची नोंदणी केलेली नाही. या सर्वाच्या वर, रविवारी रात्री मुखवटा घालून आलेल्या काही लोकांनी काठ्या, सळया आणि जड हातोडा घेऊन वसतीगृहामध्ये प्रवेश केला आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर हल्ला चढवला, ज्यात अनेक जखमी झाले. प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी आणि छायाचित्रात्मक पुरावा असूनही, ७० पैकी एकाही हल्लेखोराला ओळखण्यात आलेले नाही किंवा दिल्ली पोलिसांकडून अटक करण्यात आलेली नाही, जे पोलिस थेट केंद्रिय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहेत. देशात यामुळे संताप उसळला.
जेएनयू पेचप्रसंगाचे राजकारण..
भारतीय उजव्या गटांनी जेएनयूला त्याच्या वैचारिक मंथन आणि सातत्याने व्यवस्थेविरोधात घेतलेल्या मतांमुळे नेहमीच घृणास्पद म्हणून पाहिले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यापूर्वीच्या सरकारांनी किंवा आघाडी सरकारांनी, जेएनयूच्या सजग बौद्धिक समुदायाकडून टिकेला सामोरे जातानाही, जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना शांत राखणे पसंत केले किंवा त्यांना एकटे सोडून दिले, नंतर त्यांना दूर ठेवले. मोदी सरकारने मात्र अत्यंत वेगळे धोरण स्विकारले असून प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधात थेट भूमिका घेत, जेएनयूला राष्ट्रविरोधी विद्यापीठ म्हणून रेखाटणे सुरू ठेवले आहे.
जेएनयू पेचप्रसंग हा केंद्रातील भाजप राजवटीला संपूर्ण राजकीय उपयुक्ततेशिवाय नुसताच पेच नाही. व्यापक आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात देश असताना, बेरोजगारीचे दर गगनाला भिडले असताना आणि राज्यातील एकापाठोपाठ एक येणार्या निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्याने, देशासमोर आज असलेल्या अधिक गंभीर समस्यांपासून लक्ष विचलित करणारा एक उपयुक्त विषय सरकारला जेएनयूने पुरवला आहे. जेव्हा जेएनयूला सरकारमध्ये असलेल्या लोकांकडून देशाचे ऐक्य आणि एकात्मिकता उध्वस्त करू पाहणार्या लोकांचा अड्डा म्हणून रंगवण्यात येत आहे आणि दुर्बल मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या मार्फत जेएनयूतील लोक देश तोडण्याचा सक्रियपणे प्रयत्न करत असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत, सामान्य जनांसाठी बाकी काहीच महत्वाचे राहत नाही. हे आरोप अगदीच किरकोळ पुराव्यांसह करण्यात येत असल्याने न्यायालयीन छाननीत उभे राहू शकणार नाहीत, याचा उल्लेख करण्याची गरज नाही.
काही अर्थतज्ञांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, भारत आज ४२ वर्षांतील सर्वात खराब अर्थव्यवस्था आहे आणि जागतिक बँकेने वित्तीय वर्ष २०२० मध्ये भारताचा वाढीचा दर ५ टक्के अंदाजित केला आहे. त्याप्रमाणात जेएनयू हे उजव्या गटाचे सामूहिक मन विचलित करण्यासाठी निवडलेले हत्यार आहे. उजव्या गटांसाठी, या धोक्याचा इषारा देणाऱ्या संदर्भात, जेएनयसारख्या काल्पनिक शत्रुशी लढण्यासाठी रणगर्जना पुरवत असून जे देशाला आतून तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सीएए अधिक एनआरसी अधिक निषेध : शक्तीमान संयोग..
राष्ट्रवादाच्या राजकारणाचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करण्याची आणि वैचारिक विरोधकांचे त्याच्या जोरावर मूल्यमापन करून मागे ढकलण्याच्या भाजपची क्षमता असूनही भाजप यावेळी कमजोर पडला आहे कारण सामान्य जनता सीएए आणि एनआरसीविरोधात देशाच्या विविध भागांत मूलतः तरूणांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला मागे ढकलत आहे. यावरून कदाचित गृहमंत्री आणि पंतप्रधान राष्ट्रव्यापी एनआरसीवर दोन वेगवेगळ्या भूमिका का घेत आहेत आणि आता त्यावर मौन का पाळून आहेत, याचे स्पष्टीकरण मिळू शकेल. राजकीय तटस्थ घटकांना अपील करण्याच्या भाजपच्या क्षमतेला तडाखा बसला असण्याची शक्यता आहे. जलद आर्थिक विकासाचा अग्रदूत म्हणून मध्यमवर्गाला अपील करण्याची क्षमताही कदाचित लक्षणीय प्रमाणात दुर्बल झाली असेल. त्या प्रमाणात, जेएनयू प्रकरण भाजपला सध्याच्या त्रासापासून काहीशी मोकळीक देत असले तरीही, अनेक आंदोलनातील एकत्रित संताप दीर्घकालासाठी सुरू राहिला, तर भाजपमधील उच्चपदस्थांना त्याचा त्रास होण्यास सुरूवात होऊ शकते. भाजपच्या शस्त्रागारातील सर्वात मोठे शस्त्र हे ध्रुविकरण करण्याची त्याची क्षमता आहे, पण त्याच्या धोरणांना लोकप्रिय विरोध ध्रुविकरण न होता कायम राहिला, तर भाजप आपल्या वादग्रस्त धोरणांपासून खाली येण्याचा विचार करू शकेल.
अगदी तातडीच्या संदर्भात, एनआरसी आणि सीएएभोवती फिरणाऱ्या चर्चेभोवती झालेल्या ध्रुविकरणाचा उपयोग मोदी सरकार आगामी निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी करून घेईल. कदाचित हेच एक कारण आहे की दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचा मुख्य विरोधी स्पर्धक आम आदमी पार्टी, अत्यंत सावध आहे आणि एनआरसी आणि सीएएवर चर्चा कशी ठेवायची, याबाबत धोरणीपणे भूमिका घेऊन आहे. तरीसुद्धा, जितका दीर्घ काळ हा असंतोष राहिल आणि त्याचा पाया विस्तारत जाईल, भाजपसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरेल.
(हा लेख हॅपीमॉन जेकब यांनी लिहिला आहे. ते जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात शिकवतात.)
