ETV Bharat / bharat

तेलंगणा विधानसभेत ‘टीएस-बीपीएएसएस’ (TS-BPASS) विधेयकाला मंजुरी - तेलंगणा टीएस-बीपीएएसएस विधेयक न्यूज

तेलंगणा विधानसभेने सोमवारी ‘तेलंगणा स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रुवल अॅण्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम' अर्थातच 'टीएस- बीपीएएसएस' विधेयक मंजूर केले आहे. मंत्री के टी रामा राव यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. या नव्याने मंजूर केलेल्या टीएस-बीपीएएसएस विधेयकानुसार, ७५ चौरस यार्डपेक्षा कमी भूखंडासाठी आणि ७ मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.

तेलंगाणा
तेलंगाणा
author img

By

Published : Sep 18, 2020, 7:46 PM IST

तेलंगणा विधानसभेत ‘टीएस-बीपीएएसएस’ (TS-BPASS) विधेयकाला मंजुरी येथून पुढे तेलंगणा राज्यात इमारत परवानगी अर्ज (Building permission applications) कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळवता येणार आहे. कारण सोमवारी तेलंगणा विधानसभेने ‘तेलंगणा स्टेट बिल्डींग परमिशन अप्रुवल अॅण्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम अर्थातच टीएस- बीपीएएसएस विधेयक मंजूर केले आहे. मंत्री केटी रामा राव यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सर्व नगरपालिका आणि जीएचएमसीमध्ये (GHMC) या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तेलंगणाने यापूर्वी टीएस- आयपीएएसएस (TS-iPASS) विधेयक सादर केले होते.

ज्यामध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांना राज्यासोबत व्यवसाय करण्यासाठी एकाच प्रकारच्या यंत्रणेला परवानगी देण्यात आली होती. या नव्याने मंजूर केलेल्या टीएस-बीपीएएसएस विधेयकानुसार, ७५ चौरस यार्ड पेक्षा कमी भूखंडासाठी आणि ७ मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. त्यामुळे ७५ ते ६०० चौरस यार्ड मापाच्या भूखंडात बांधकाम करण्यासाठी नागरिक सेल्फ सर्टीफिकेशनद्वारे परवानगी घेऊ शकतात. त्याचबरोबर ६०० चौरस यार्ड पेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडासाठी आणि १० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या सर्व लेआउटची मंजूरी एकाच ठिकाणी देण्यात येईल.

तसेच संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी नगरपालिकेतील अधिकारी करतील आणि अर्ज केल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत यासाठीच्या आवश्यक ती परवानगी देतील. टीएस-आयपीएएसएस प्रमाणेच, परवानग्या आणि एनओसी मिळविण्यासाठी करावी लागणारी दीर्घकालीन प्रतीक्षा आणि नोकरशाहीतील उतरंडीपासून नागरिक स्वतःला दूर ठेवू शकतील. या नवीन विधेयकान्वये हा अर्ज संबंधित सर्व विभागांना (उदा. पाटबंधारे, अग्निशामक, महसूल आदी) आपोआप पाठवणे बंधनकारक केले आहे. तसेच संबंधित विभागांनी ७ ते १५ दिवसांच्या आत त्यांचा शेरा किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र पाठविणे आवश्यक आहे.

अन्यथा २२ व्या दिवशी अर्जदाराला संबंधित अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीसह स्वयंचलित प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्याचबरोबर सिंगल विंडो सिस्टीम अंतर्गत सर्व प्रस्तावांची खात्री करुन घेण्यासाठी, राज्य सरकारने राज्यस्तरीय टीएस-बीपीएएसएस चेसिंग सेलची स्थापना करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. टीएस-बीपीएएसएस (TS-bPASS) विधेयकातील काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

खालीलप्रमाणे;

  • शहरी भागात इमारत बांधकामासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स
  • नागरिक... मोबाईल अॅप, टीएस-बीपीएएसएस वेबसाइट, मी
  • सेवा कियॉस्क (Mee Seva kiosk), शहरी स्थानिक संस्था आणि जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे, परवानगीसाठी अर्ज दाखल करू शकतात.
  • मुख्य योजना आणि झोनिंग मार्गदर्शक सूचनांबाबत चुकीची माहिती किंवा फसवणुक करण्याचा प्रयत्न केल्यास, परवानगी मिळाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत संबंधित परवानगी रद्द केली जाऊ शकते. तसेच सेल्फ सर्टीफिकेशनद्वारे मंजुरी घेतल्यानंतर, 21 दिवसांनी बांधकामाला सुरूवात करणे आवश्यक आहे. कारण या दरम्यानच्या 21 दिवसांत संबंधित तपासणी पूर्ण केली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी (जिल्ह्यांमध्ये) आणि विभागीय आयुक्त (जीएचएमसीमध्ये) असतील.
  • सेल्फ सर्टीफिकेशनद्वारे मंजूर केलेल्या सर्व इमारतींचा तपशील टीएस-बीपीएएसएस वेबसाइटवर उपलब्ध करुन दिला जाईल.
  • नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास दंड आकारला जाईल किंवा इमारत पाडली जाईल किंवा ताबा मारला जाईल.
  • त्याचबरोबर, संबंधित इमारत नियमांविरुद्ध बांधली गेल्यास, कोणतीही पूर्व सूचना न देता तोडली जाऊ शकते, असे अर्जदाराने सेल्फ सर्टीफिकेशन अर्जामध्ये घोषित करणे बंधनकारक केले आहे.
  • परवानगी देण्यास विलंब लावल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

तेलंगणा विधानसभेत ‘टीएस-बीपीएएसएस’ (TS-BPASS) विधेयकाला मंजुरी येथून पुढे तेलंगणा राज्यात इमारत परवानगी अर्ज (Building permission applications) कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळवता येणार आहे. कारण सोमवारी तेलंगणा विधानसभेने ‘तेलंगणा स्टेट बिल्डींग परमिशन अप्रुवल अॅण्ड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम अर्थातच टीएस- बीपीएएसएस विधेयक मंजूर केले आहे. मंत्री केटी रामा राव यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सर्व नगरपालिका आणि जीएचएमसीमध्ये (GHMC) या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तेलंगणाने यापूर्वी टीएस- आयपीएएसएस (TS-iPASS) विधेयक सादर केले होते.

ज्यामध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांना राज्यासोबत व्यवसाय करण्यासाठी एकाच प्रकारच्या यंत्रणेला परवानगी देण्यात आली होती. या नव्याने मंजूर केलेल्या टीएस-बीपीएएसएस विधेयकानुसार, ७५ चौरस यार्ड पेक्षा कमी भूखंडासाठी आणि ७ मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. त्यामुळे ७५ ते ६०० चौरस यार्ड मापाच्या भूखंडात बांधकाम करण्यासाठी नागरिक सेल्फ सर्टीफिकेशनद्वारे परवानगी घेऊ शकतात. त्याचबरोबर ६०० चौरस यार्ड पेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडासाठी आणि १० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या सर्व लेआउटची मंजूरी एकाच ठिकाणी देण्यात येईल.

तसेच संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी नगरपालिकेतील अधिकारी करतील आणि अर्ज केल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत यासाठीच्या आवश्यक ती परवानगी देतील. टीएस-आयपीएएसएस प्रमाणेच, परवानग्या आणि एनओसी मिळविण्यासाठी करावी लागणारी दीर्घकालीन प्रतीक्षा आणि नोकरशाहीतील उतरंडीपासून नागरिक स्वतःला दूर ठेवू शकतील. या नवीन विधेयकान्वये हा अर्ज संबंधित सर्व विभागांना (उदा. पाटबंधारे, अग्निशामक, महसूल आदी) आपोआप पाठवणे बंधनकारक केले आहे. तसेच संबंधित विभागांनी ७ ते १५ दिवसांच्या आत त्यांचा शेरा किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र पाठविणे आवश्यक आहे.

अन्यथा २२ व्या दिवशी अर्जदाराला संबंधित अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीसह स्वयंचलित प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्याचबरोबर सिंगल विंडो सिस्टीम अंतर्गत सर्व प्रस्तावांची खात्री करुन घेण्यासाठी, राज्य सरकारने राज्यस्तरीय टीएस-बीपीएएसएस चेसिंग सेलची स्थापना करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. टीएस-बीपीएएसएस (TS-bPASS) विधेयकातील काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

खालीलप्रमाणे;

  • शहरी भागात इमारत बांधकामासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स
  • नागरिक... मोबाईल अॅप, टीएस-बीपीएएसएस वेबसाइट, मी
  • सेवा कियॉस्क (Mee Seva kiosk), शहरी स्थानिक संस्था आणि जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे, परवानगीसाठी अर्ज दाखल करू शकतात.
  • मुख्य योजना आणि झोनिंग मार्गदर्शक सूचनांबाबत चुकीची माहिती किंवा फसवणुक करण्याचा प्रयत्न केल्यास, परवानगी मिळाल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत संबंधित परवानगी रद्द केली जाऊ शकते. तसेच सेल्फ सर्टीफिकेशनद्वारे मंजुरी घेतल्यानंतर, 21 दिवसांनी बांधकामाला सुरूवात करणे आवश्यक आहे. कारण या दरम्यानच्या 21 दिवसांत संबंधित तपासणी पूर्ण केली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी (जिल्ह्यांमध्ये) आणि विभागीय आयुक्त (जीएचएमसीमध्ये) असतील.
  • सेल्फ सर्टीफिकेशनद्वारे मंजूर केलेल्या सर्व इमारतींचा तपशील टीएस-बीपीएएसएस वेबसाइटवर उपलब्ध करुन दिला जाईल.
  • नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास दंड आकारला जाईल किंवा इमारत पाडली जाईल किंवा ताबा मारला जाईल.
  • त्याचबरोबर, संबंधित इमारत नियमांविरुद्ध बांधली गेल्यास, कोणतीही पूर्व सूचना न देता तोडली जाऊ शकते, असे अर्जदाराने सेल्फ सर्टीफिकेशन अर्जामध्ये घोषित करणे बंधनकारक केले आहे.
  • परवानगी देण्यास विलंब लावल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.