श्रीनगर - जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यामध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतच्या याचिका आत्तापर्यंत सुनावणीला घेतल्या नव्हत्या. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालय ऑक्टोबर महिन्यापासून ३७० कलमाबबात आलेल्या याचिका सुनावणीला घेणार आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ५ सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करणार आहे. याबाबची नोटीस न्यायालयाने सरकारला दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन करण्याबाबत सरकारची प्रतिक्रिया देखील मागवली आहे. ३७० कलमाबाबत येणाऱ्या सर्व याचिका या ५ सदस्यांच्या घटनापीठापुढे मांडल्या जाणार आहेत. दरम्यान, माकप पक्षाचे नेते आणि काश्मीरा विद्यार्थ्यांना आपल्या घरी जाण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तानची भारताला पुन्हा धमकी; एअरस्पेस बंद करण्याचा दिला ईशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला संपर्क माध्यमे बंद असल्यावरुन नोटीस पाठवली आहे. ७ दिवसांच्या आत यावर सरकारकडे उत्तर मागवले आहे. काश्मीर टाईम्सच्या संपादक अनुराधा भासिन यांनी संपर्क माध्यमांवरील निर्बंध उठवावे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. इंटरनेट, मोबाईल आणि इतर संपर्क साधणांवरील निर्बंध कमी करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेमध्ये केली होती. त्यावर न्यायालयाने आता सरकारकडे ७ दिवसांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
हेही वाचा - आम्ही पाकच्या आण्विक हल्ल्याच्या धमक्यांना घाबरत नाही - एम. एम. नरवणे
माध्यम प्रतिनिधींना राज्यामध्ये मुक्त संचार करण्यावर निर्बंध आहेत. हे निर्बंध त्वरित हटविण्यात यावे, अशी मागणी अनुराधा यांनी केली होती. मागील २२ दिवसांपासून काश्मीरमध्ये तणापूर्ण परिस्थिती आहे. सरकारने काश्मीरची स्वायतत्ता काढून घेतल्यानंतर काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे.
