नवी दिल्ली - वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सीएए आणि एनपीआरला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच स्थगिती आणण्याबाबात आदेश देण्यासही नकार दिला आहे. सीएए विरोधातील आव्हान याचिकांच्या सुनावणीसाठी घटनात्मक पीठ स्थापन करण्याबाबत विचार करत आहे.
-
Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ
— ANI (@ANI) January 22, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ
— ANI (@ANI) January 22, 2020Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ
— ANI (@ANI) January 22, 2020
सीएएवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. सीएए एनपीआर विरोधी १४० पेक्षा जास्त आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यापुढे याचिका स्वीकारू नयेत, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली.
आासाममधील परिस्थिती वेगळी असल्याचेही यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. आसाममधील सीएए कायद्यासंदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर देण्यात येईल, असे सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यामुळे आता दोन आठवड्यानंतर आसामबाबत पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
