नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज शाहीनबाग आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी केली. तब्बल दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे, की सलग ५८ दिवसांपासून एका सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने सुरू ठेवणे चुकीचे आहे. निदर्शने करणे चुकीचे नाही मात्र, सार्वजनिक ठिकाणांना असे अडवून ठेवणे चुकीचे आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत पोलिसांना आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवल्या आहेत. न्यायालयाने या नोटीसांवर एका आठवड्याच्या आत उत्तर मागवले आहे. शाहीनबाग मध्ये डिसेंबरपासूनच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांना शाहीनबागमधून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
चार वर्षांच्या बाळाला अशा आंदोलनांना नेणे योग्य आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल!
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी, एका चार वर्षांच्या बाळाला अशा प्रकारच्या आंदोलनाला नेणे योग्य आहे का? असा प्रश्न या खंडपीठाने न्यायालयातील महिला वकिलांना विचारला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत झाली नव्हती सुनावणी..
सात फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांचा विचार करत, आठ फेब्रुवारी ऐवजी आज ही सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयातही दाखल केली होती याचिका..
याआधी १३ जानेवारीला शाहीनबागमधील आंदोलकांना हटवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना निर्देश दिले होते, की त्यांनी जनहित लक्षात घेत, न्यायव्यवस्था राखत कडक कारवाई करावी.
हेही वाचा : निर्भया प्रकरणातील दोषींना अद्यापही फाशी नाही; निर्भयाच्या आईची उद्गविग्न प्रतिक्रिया
