नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा प्रवेश खोळंबला होता. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलने करत आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती. यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश मोकळा करून दिला होता. परंतु, खुल्या प्रवर्गातील इतर नाराज घटकांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचे संकेत दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
मराठा आरक्षण लागू होण्याआधीच राज्यात वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती आणि कायदा नंतर लागू झाला होता. त्यामुळे यावर्षी प्रवेश होऊ नये, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयाची चालू वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यास नकार देत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. परंतु, स्थगितीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यानंतर, सरकारने अध्यादेश काढत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला होता.
मराठा आरक्षण दिल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील इतर घटकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थीसंख्या ३१ टक्के आहे. याशिवाय ओबीसी पण क्रिमिलेअर गटात असलेल्यांची संख्या ५ टक्के आहे. अशा एकूण ३५ टक्के विद्यार्थ्यांसाठी केवळ २२ टक्के जागा शिल्लक राहतात. त्यातही काही एससी, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतात. अशा स्थितीत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश कसा मिळवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
