हैदराबाद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने तीन नव्या कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या कायद्यांविरोधात गेल्या 30 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे दिल्लीमध्ये कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे तातडीने रद्द करावेत अशी मागणी हे शेतकरी करत आहेत, मात्र गेल्या 30 दिवसांपासून आंदोलनाला बसलेल्या या शेतकऱ्यांची अद्यापही सरकारने दखल घेतलेली नाही.
शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केले. या भाषणामध्ये तरी ते शेतकरी आंदोलनावर काही तोडगा काढतील अशी अशा या शेतकऱ्यांना होती मात्र, तिथेही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्याच हिताचे आहेत. विरोधकांकडून नव्या कृषी कायद्यांबद्दल अफवा पसरवल्या जात आहेत. कृषी कायद्यावर सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला तयार आहे. अशी भूमिका केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनावर घेतली आहे. मात्र शेतकरी हमीभावावर आडून बसले आहे. केंद्राने हमीभावावर चर्चा करावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तर केंद्र हमीभावावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने ही आंदोलनाची कोंडी फुटण्यास तयार नाही. कोणालाही विचारात न घेता, राज्य सरकारशी चर्चा न करता, केंद्राने केवळे बहुमताच्या जोरावर हे कायदे मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असून, केवळ उद्योजकांचा फायदा होणार असल्याचा आरोप या आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांचा जीव संकटात
डॉ. स्वामीनाथन यांच्या शिफारशी लागू करून शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी, एनडीए सरकारने नवे कृषी कायदे तयार करून शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात आणला आहे. हे सर्व कायदे कॉर्पोरेट संस्थांचे भले करणारे, तसेच त्यांच्या भल्यासाठीच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मोदी सरकारने या नव्या कृषी कायद्यांना आपल्या प्रतिष्ठेशी जोडल्याने पेच आणखी वाढला आहे. सरकारने काही काळ आपली प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून हा प्रश्न तातडीने सोडवावा यातच सरकारचे शाहणपण आहे.
