हैदराबाद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने तीन नव्या कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या कायद्यांविरोधात गेल्या 30 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे दिल्लीमध्ये कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे तातडीने रद्द करावेत अशी मागणी हे शेतकरी करत आहेत, मात्र गेल्या 30 दिवसांपासून आंदोलनाला बसलेल्या या शेतकऱ्यांची अद्यापही सरकारने दखल घेतलेली नाही.
शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केले. या भाषणामध्ये तरी ते शेतकरी आंदोलनावर काही तोडगा काढतील अशी अशा या शेतकऱ्यांना होती मात्र, तिथेही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्याच हिताचे आहेत. विरोधकांकडून नव्या कृषी कायद्यांबद्दल अफवा पसरवल्या जात आहेत. कृषी कायद्यावर सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला तयार आहे. अशी भूमिका केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनावर घेतली आहे. मात्र शेतकरी हमीभावावर आडून बसले आहे. केंद्राने हमीभावावर चर्चा करावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तर केंद्र हमीभावावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने ही आंदोलनाची कोंडी फुटण्यास तयार नाही. कोणालाही विचारात न घेता, राज्य सरकारशी चर्चा न करता, केंद्राने केवळे बहुमताच्या जोरावर हे कायदे मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असून, केवळ उद्योजकांचा फायदा होणार असल्याचा आरोप या आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांचा जीव संकटात
डॉ. स्वामीनाथन यांच्या शिफारशी लागू करून शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी, एनडीए सरकारने नवे कृषी कायदे तयार करून शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात आणला आहे. हे सर्व कायदे कॉर्पोरेट संस्थांचे भले करणारे, तसेच त्यांच्या भल्यासाठीच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मोदी सरकारने या नव्या कृषी कायद्यांना आपल्या प्रतिष्ठेशी जोडल्याने पेच आणखी वाढला आहे. सरकारने काही काळ आपली प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून हा प्रश्न तातडीने सोडवावा यातच सरकारचे शाहणपण आहे.
गेल्या 25 वर्षांमध्ये 1 लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
सरकारने किमान आधारभूत किंमत देऊन देखील, गेल्या 25 वर्षांमध्ये 1 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आधारभूत किंमत देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अपयशी ठरली आहे. मात्र तरी देखील शेतकऱ्यांनी कधी आंदोलन केले नाही. मात्र नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकरी व्यथीत झाले आहेत. नवे कृषी कायदे हे उद्योजकधार्जीने आहेत. या नव्या कायद्यांमुळे आधारभूत किंमतीचे सुरक्षाकवच नष्ट होणार असल्याने, उद्योजक हव्या त्या किंमतीत आपला माल विकत घेतील अशी भीती या शेतकऱ्यांना वाटत आहे. 2014 साली भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी, सत्तेत आल्यास डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू असे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर भाजपला त्याचा विसर पडला आहे. उलट भाजपने नवे कृषी कायदे करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले आहे.
काय आहे स्वामीनाथन आयोग?
स्वामीनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्याने एखादे पीक घेण्यासाठी केलेला खर्च ज्यामध्ये बियाणे घेण्यापासून ते पीक काढणीपर्यंतच्या खर्चाचा समावेश असेल, तो खर्च वजा जाऊन शेतकऱ्यांना सरासरी 50 टक्के नफा राहील एवढी त्या पिकाला सरकारने आधारभूत किंमत द्यावी. मात्र, नवीन कायद्यानुसार जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या आधारभूत किंमतीचा हक्कच काढून घेतल्यास शेती व्यवसाय डबघाईला आल्याशिवाय राहाणार नाही. त्यामुळे सरकारने या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा यामध्येच देशाचे हीत सामावलेले आहे.
