नवी दिल्ली - रविवारी पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधात असलेला देशद्रोहाचा खटला रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. रविवारी सरकारी सुट्टी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बंद असते. मात्र, या विशेष सुनावणीसाठी रविवारी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपले दरवाजे उघडले.
विशेष सुनावणीत न्यायालयाने दुआ यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 6 जुलै पर्यंत हिमाचल प्रदेश पोलीस दुआ यांच्याविरोधात सक्तीची कारवाई करू शकत नाही. मात्र, यूट्यूबवरील देशद्रोहाच्या प्रकरणात चालू असलेल्या चौकशीत दुआ यांनी सहकार्य केले पाहिजे, अशी अट न्यायालयाने घातली आहे. चौकशीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी एखाद्या खटल्याची सुनावणी घेण्याची ही पहिली वेळ नाही. गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशी चार खटल्यांच्या विशेष सुनावण्या घेतल्या आहेत.
मागच्या वर्षी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या एकत्रित मागणीवरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ रद्दबातल करण्याची मागणी केली होती. २ नोव्हेंबरच्या रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची विशेष सुनावणी घेतली होती. आयोध्या येथील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिद जमीन विवाद प्रकरणाचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या दिवशीच दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरला(रविवार) मुंबईतील आरे कॉलनी झाडे तोडण्याबाबत तातडीची सुनावणी घेतली होती. यासाठी तर विशेष खंडपीठही स्थापन केले होते. माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर एका महिला कर्मचाऱयाने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तेव्हा देखील सर्वोच्च न्यायलयाने सुट्टीच्या दिवशी सुनावणी घेतली होती.
