लखनऊ - अयोध्यामधील बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी तब्बल 28 वर्षांनंतर न्यायालयाने आज आपला निर्णय जाहीर केला. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली, असे निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी नोंदवले. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या आरोपींविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला.
सुनावणीदरम्यान देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान आणि महंत नृत्यगोपाल दास हे न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. न्यायालयात येण्याऐवजी ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीस उपस्थित राहिले. कोरोना महामारी आणि या लोकांचे वय लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला होता.
आज सकाळी साडेदहा वाजता सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेंद्र यादव यांनी आपला निर्णय जाहीर केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसराला सॅनिटाईझ करण्यात आले होते. तसेच, आरोपींना न्यायालयात आणताना फिजिकल आणि सोशल डिस्टंन्सिंगच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. याचबरोबर अधिवक्ता, सीबीआय काऊंसिल आणि खटल्याशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींशिवाय अन्य कोणालाही याठिकाणी प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात आली होती.
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी जवळपास 49 जणांवर आरोप होते. मात्र, त्यापैकी 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णूहरी डालमिया यांचा समावेश आहे. अयोध्येतील बाबरी मशीद 6 डिसेंबर 1992ला कारसेवकांकडून पाडण्यात आली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी हे राम मंदिर अभियानाचे प्रमुख नेते होते.
