नवी दिल्ली- केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्त आणि अधिकारी यांचा कार्यकाळ व वेतन ठरवण्याचा अधिकार केंद्राला देणारे माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर अवघ्या 3 दिवसांत हे विधेयक सोमवारी 218 विरुद्ध 79 मतांनी मंजूर करण्यात आले. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी माहिती अधिकार सुधारणा विधेयकावरुन सकरावर जोरदार टीका केली आहे. सरकार माहिती आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणत आहे. बहुमताच्या जोरावर सरकार आपल्या इराद्यात यथस्वी होईल. मात्र, हा प्रयत्न देशातील प्रत्येक नागरिकांना दुर्बल करेल, असं त्या म्हणाल्या आहेत.
भारतीय जनतेने मिळवलेल्या ऐतिहासिक माहिती अधिकार कायद्यावर सरकार गदा आणत आहे. लोकांना माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेली शक्ती दुर्बल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. लोकसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक घाईने मंजूर करण्यात आले, असे गांधी यांनी म्हटले आहे.
मागील एका दशकापेक्षाही अधिक काळापासून भारताच्या 60 लाख नागरिकांनी या कायद्याचा वापर करत देशात पारदर्शकता आणि उत्तरदायी प्रशासनव्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्यामुळे देशाची लोकशाही मजबुत होण्यास मदत झाली. समाजातील दुर्बल घटकांना माहिती अधिकार कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे. मात्र, सरकार हे उद्धवस्त करण्याचे काम करत आहे, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे.
माहिती अधिकार कायदा सरकारसाठी अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे माहिती आयोगाची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे काम सरकार करत आहे. सरकारचा हा प्रयत्न नागरिकांना दुर्बल करत असल्याचे सोनिया गांधी यांनी म्हटले.
