नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 13 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. दिल्ली-हरयाणा सीमेवरील सिंघू बॉर्डर आणि टिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारची पाठ थोपटली, तर विरोधकांवर टीका केली. गेल्या 5 डिसेंबरपर्यंत 33 लाख शेतकऱ्यांनी भारत सरकारला धान्य विकले आहे. एमएसपीबाबत विरोधकांनी अफवा पसरवल्या. मात्र, त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. एमएसपीअंतर्गत विकण्यात आलेले 336 लाख मेट्रिक टन धान्य सरकारने खरेदी केले आहे. याचा फायदा पंजाबमधील 60 टक्के शेतकऱ्यांना झाला आहे, असे स्मृती इराणी यांनी सांगितले.
राजकीय लाभ उचलण्यासाठी विरोधक चुकीचे मार्ग अवलंबत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी हटवण्याबाबत म्हटलं होतं. मात्र, मोदी सरकारने असे काही होऊ दिले नाही. राहुल गांधींना जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी आपल्या मर्जीचा मालक आहे, असे म्हटलं. तसेच त्यांनी एमएसपी व्यवस्था कायम राहणार असल्याचेही सांगितले होते. एमएसपी व्यवस्थेबाबत विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे मोदीही म्हणाले होते.
अद्याप तोडगा नाही -
चर्चा नको तर कायदे रद्द करा, असा नारा आंदोलकांनी दिला आहे. तर किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) सरकार शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे. अमित शाहांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा आपला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडे सुपूर्द केला आहे. या प्रस्तावावर 40 संघटना मिळून चर्चा करणार आहेत, आणि त्यानुसार आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवण्यात येणार आहे. काल शेतकरी नेत्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली. मात्र, या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. तसेच आज होणारी बैठकही रद्द करण्यात आली आहे.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. दुसरे विधेयक म्हणजे, व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍याने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे, डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.
हेही वाचा - 'भारत बंद'वरुन जावडेकरांनी विरोधकांना सुनावले खडे बोल; पाहा Exclusive मुलाखत..
