नवी दिल्ली - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १४ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या कामकाजात बदल करण्यात आला आहे. तसेच कोरोना नियमावलीचे पालन अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, प्रश्नोत्तरांचा तास लोकसभा आणि राज्यसभेने रद्द केल्याची नोटीस दोन्ही सभागृहाच्या सचिवांनी जारी केली आहे. याबरोबर शून्य प्रहराहाचा वेळही कमी करण्यात आला आहे. विरोधक प्रश्नोत्तरांच्या तासात मंत्र्यांना विविध प्रश्न विचारू शकतात. सरकारला प्रश्न विचारू नये, म्हणून विरोधक कोरोनाच्या स्थितीचा गैरवापर करत आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
कसा असतो प्रश्नोत्तरांचा तास?
संसदेच्या कामकाजाचा पहिला तास हा प्रश्नोत्तरांसाठी राखीव ठेवला असतो. या वेळात सदस्य मंत्र्यांना कोणत्याही विषयावर प्रश्न विचारू शकतात. तोंडी किंवा लेखी उत्तर देण्यास सत्ताधारी मंत्री बांधील असतात. सत्ताधाऱ्यांना कोणत्याही विषयावर जबाबदार धरण्यासाठी प्रश्नोत्तरांच्या तासाचा विरोधक फायदा करून घेतात. याद्वारे सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवला जातो.
प्रश्नांचे चार प्रकार?
1) तारांकित प्रश्न -
तारांकित प्रश्नामध्ये संसद सदस्याने विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री तोंडी उत्तर देऊ शकतात. तोंडी उत्तर देण्याची अपेक्षा यामागे असते. एका प्रश्नाला उपप्रश्नही असू शकतो. म्हणजे सदस्य एका प्रश्नाशी संबंधीत दुसरा प्रश्नही विचारू शकतो.
2) अतारांकित प्रश्न -
अतारांकित प्रश्नामध्ये सदस्याला मंत्र्याकडून लेखी उत्तर हवे असते. त्यासाठी सभागृहाच्या पटलावर प्रश्न आधी जमा करावा लागतो. या प्रश्नाचे उत्तर तोंडी देता येत नाही. तसेच उपप्रश्नही विचारता येत नाही.
3) अल्प सूचना प्रश्न -
सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर सदस्याला प्रश्न विचारायचा असल्यास अल्प सूचना प्रश्नाचा वापर करतात. यासाठी दहा दिवसांच्या आत अल्प सूचना (नोटीस) सदस्याला द्यावी लागते. या प्रश्नाचे उत्तर मंत्री तोंडी देऊ शकतो. तसेच यासाठी उप प्रश्नही सदस्याकडून विचारला जाऊ शकतो.
4) खासगी सदस्याला प्रश्न -
सरकारमधील मंत्री सोडून इतर सदस्याला जर प्रश्न विचारायचा असेल तर या पर्यायाचा वापर केला जातो. संसदेतील खासदार कायदे निर्मिती आणि विविध समित्यांवर, विधेयकांवर काम करत असतात. मंत्री नसताना एखाद्या विषयावर या सदस्यास प्रश्न विचारता येतो. संबंधीत विषयास खासदार जबाबदार समजून इतर सदस्य त्यास प्रश्न विचारतात.
प्रश्नोत्तरांच्या तासाचे महत्त्व -
सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारने हा संसद सदस्याचा हक्क आहे. सरकारचे कामकाज, सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय, देशातील कळीचा प्रश्न याविषयी सदस्य मंत्र्यांना जाब विचारू शकतो. त्याचे उत्तर मागू शकतो. सरकारची परराष्ट्रीय धोरणे, महत्त्वाचे विषय यावर माहिती काढून सदस्य सरकारला अडचणीत आणू शकतात. त्यांना जबाबदार धरू शकतात. संसदेच्या चर्चेतून नागरिकांनाही सरकारच्या कामकाजाची माहिती मिळते. तसेच धोरणांची दिशा समजून येते. अनेक वेळा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी कमिशन किंवा चौकशी समिती नेमण्यातही येते. त्यामुळे प्रश्न तासाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
मंत्र्याला कठीण प्रश्न विचारून सदस्य एखाद्या सरकारच्या धोरणाची पोल खोल किंवा त्यातील चुका संसदेसमोर आणतो. त्यातून चर्चा घडवून येत, यातून सरकारच्या कारभारावर विरोधकांचा अंकुशही राहतो. अनेक वेळा चर्चेतून कधीही समोर आले नसते असे महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहाच्या समोर येतात.
