बंगळूर - केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्याची मागणी केली होती. हाच संदर्भ देत भीमाशंकर पाटील यांनी, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्न साठ वर्षे भिजत पडला आहे. या कालावधीत येथील मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती कार्यकर्त्यांनी कर्नाटकच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान केले. त्यामुळे यावर कायमस्वरुपी तोडगा म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनाही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर गोळ्या घालण्याची, मागणी भिमाशंकर पाटील यांनी केली. पाटील यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचा सर्वत्र निषेध नोंदवला जात आहे.
हेही वाचा... 'सिंहासन' चित्रपटाप्रमाणे राज्याच्या राजकारणात घडामोडी घडताहेत - एकनाथ खडसे
कर्नाटकने महाराष्ट्राकडून आदर्श घ्यावा...
बेळगावचे राजकारणी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवर खालच्या पातळीचे राजकारण करत आहेत. त्यांनी मराठी मतांसाठी आपल्याच मातृभूमीचा विश्वासघात केला आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सीमावादाकडे लक्ष देण्यासाठी दोन मंत्र्यांची नेमणूक केली, ते पाहता बेळगावातील राजकारण्यांनीही काहीतरी शिकले पाहिजे. सीमाप्रश्नामध्ये आपल्या बाजूने चांगली कामगिरी करणाऱ्या एखाद्या सभासदाची नेमणूक कर्नाटक सरकारने केली पाहिजे, असे भीमाशंकर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
हेही वाचा... 'आता तरी मंत्रीमंडळ विस्तार करा'; फडणवीसांची बदलापूरमधून टोलेबाजी
उद्धव ठाकरे विरोधात तक्रार दाखल केली पाहिजे - पाटील
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, गेल्याच आठवड्यात सीमाप्रश्नी बोलताना बेळगावसह सीमाभाग पाकिस्तानात आहे का? असा प्रश्न केला होता. यावर पाटील यांनी, बेळगावची पाकव्याप्त काश्मिरशी तुलना करणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात राज्य सरकारने तक्रार दाखल करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच कन्नड संघटनांनी बाळ ठाकरे यांना ज्या प्रमाणे यापूर्वी उत्तर दिले. तसेच उत्तर आपण देत आहोत असे बोलत पाटील यांनी, जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र आहेत तोपर्यंत बेळगाव कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असेल, असे म्हटले आहे.
हेही वाचा... गद्दारांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार - एकनाथ खडसे
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद
महाराष्ट्र - कर्नाटक या दोन राज्यांचा सीमाप्रश्न गेल्या 64 वर्षांपासून भिजत पडला आहे. बेळगाव-कारवार-निपाणी तसेच परिसरातील मराठी भाषिक जनता महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी आतूर आहेत. मात्र हा प्रश्न सुटताना दिसत नाही. तसेच कर्नाटक राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तरी सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर सातत्याने अन्याय होत असतो. त्यांना कानडी भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाते. काही वर्षांपूर्वी बेळगावचे नाव देखील तेथील सरकारने बदलले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि कर्नाटक सरकारमध्ये सातत्याने वाद सुरु असतात.
