नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर वकील आणि महिला कार्यकर्त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात निदर्शने सुरू केली. यामुळे या परिसरात जमावबंदीचे सेक्शन १४४ लागू करण्यात आले आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने गोगोई यांना महिलेच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. हा निर्णय आणि सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती. यानंतर न्यायालय परिसरात सेक्शन १४४ लागू करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इनहाउस तपास समितीने सरन्यायाधीश गोगोई यांना लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. तसेच, आरोप करणाऱ्या महिलेची तक्रारही फेटाळली होती. समितीने न्यायालयाची माजी कर्मचारी असलेल्या या महिलेच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण ज्या प्रकारे निकाली काढण्यात आले, त्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती.
न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे या समितीचे अध्यक्ष होते. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बनर्जी हे समितीचे सदस्य होते.
सरन्यायाधीशांना 'क्लीन चिट'विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर महिलांचे धरणे, सेक्शन १४४ लागू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इनहाउस तपास समितीने सरन्यायाधीश गोगोई यांना लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. तसेच, आरोप करणाऱ्या महिलेची तक्रार फेटाळताना आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण ज्या प्रकारे निकाली काढण्यात आले, त्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती.
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर वकील आणि महिला कार्यकर्त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात निदर्शने सुरू केली. यामुळे या परिसरात जमावबंदीचे सेक्शन १४४ लागू करण्यात आले आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने गोगोई यांना महिलेच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. हा निर्णय आणि सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती. यानंतर न्यायालय परिसरात सेक्शन १४४ लागू करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इनहाउस तपास समितीने सरन्यायाधीश गोगोई यांना लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. तसेच, आरोप करणाऱ्या महिलेची तक्रारही फेटाळली होती. समितीने न्यायालयाची माजी कर्मचारी असलेल्या या महिलेच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण ज्या प्रकारे निकाली काढण्यात आले, त्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती.
न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे या समितीचे अध्यक्ष होते. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बनर्जी हे समितीचे सदस्य होते.
section 144 outside sc protest agaist procedure to deal physical abuse case against cji ranjan gogoi
section 144, supreme court, lawyers, women activists, protest, physical abuse case, cji ranjan gogoi
---------------
सरन्यायाधीशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर महिलांचे धरणे, सेक्शन १४४ लागू
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर वकील आणि महिला कार्यकर्त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरोधात निदर्शने सुरू केली. यामुळे या परिसरात जमावबंदीचे सेक्शन १४४ लागू करण्यात आले आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने गोगोई यांना महिलेच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. हा निर्णय आणि सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती. यानंतर न्यायालय परिसरात सेक्शन १४४ लागू करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इनहाउस तपास समितीने सरन्यायाधीश गोगोई यांना लैंगिक शोषण प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. तसेच, आरोप करणाऱ्या महिलेची तक्रारही फेटाळली होती. समितीने न्यायालयाची माजी कर्मचारी असलेल्या या महिलेच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण ज्या प्रकारे निकाली काढण्यात आले, त्याविरोधात ही निदर्शने सुरू होती.
न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे या समितीचे अध्यक्ष होते. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बनर्जी हे समितीचे सदस्य होते.
Conclusion:
