नवी दिल्ली - सरकारी जमीन हडप केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि तक्रारदार यांना नोटीसही पाठवली आहे.
बीड जिल्ह्यातील बेलखंडी मठाला बक्षीस दिलेली सरकारी जमीन धनंजय मुंडे यांनी पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या जगमित्र सहकारी साखर कारखान्यासाठी विकत घेतली. खरेतर बक्षीस मिळालेल्या कुठल्याही जमिनीचा खरेदी व्यवहार होत नाही. मात्र, येथे दबाव आणून खरेदी व्यवहार करण्यात आला, असा आरोप राजाभाऊ फड यांनी केला होता. त्यासंदर्भात फड यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणी करत मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात धनंजय मुंडेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल (दि. १३ जून) सुनावणी करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आज या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडेंना दिलासा देत औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशांना स्थिगिती दिली आहे. तसेच न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि तक्रारदार राजाभाऊ फड यांनाही नोटीस जारी केली आहे.
धनंजय मुंडे विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असता तर त्यांना आगामी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अडचणी आल्या असत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे.
