नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारकडून पालघर प्रकरणी अहवाल मागवला आहे. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालायाने हा अहवाल मागत, पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार असल्याचे जाहीर केले.
पालघर प्रकरणामध्ये पोलिसांनी काहीही हस्तक्षेप केला नाही, अन्यथा तिहेरी हत्याकांड घडले नसते. त्यामुळे या पोलिसांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशा प्रकारची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, या गुन्ह्यातील १०१ आरोपींवर काल डहाणू न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. या प्रकरणात यापूर्वी न्यायालयाने, दाखल तीन गुन्ह्यांपैकी, तिघांच्या हत्येच्या गुन्ह्यात (कलम ३०२) पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्याची मुदत संपल्याने, या गुन्ह्यात न्यायालयाने या सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. उर्वरित दोन गुन्ह्यांपैकी खुनाचा प्रयत्न व सरकारी कामात अडथळा या गुन्ह्यात न्यायालयाने सर्व आरोपींना १४ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. तसेच, या प्रकरणातील आणखी ९ आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्यांची रवानगी भिवंडी येथील बालसुधारगृहात करण्यात आली.
तसेच, आज आणखी पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. या पाच जणांना न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्यांना गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. १३ मेपर्यंत त्यांना या कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले येथे चोर, दरोडेखोर असल्याच्या संशयातून जमावाने हल्ला करत दोन साधू व वाहनचालक अशा तिघांची हत्या केली होती. तिहेरी हत्याप्रकरण देशभर गाजले असून, हे प्रकरण हाताळत असताना पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत कासा पोलीस ठाण्यातील २ पोलीस अधिकारी व ३ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन तसेच ३५ कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : पिंपरी चिंचवड : कोरोनातून बरे झालेल्यांचे जोरदार स्वागत करणे पडले महागात, गुन्हा दाखल
