नवी दिल्ली - सुधारीत नागरिकत्व कायद्याविरूद्ध आंदोलन करणाऱया जेएनयू विद्यार्थी शरजील इमामवर भडकाऊ भाषण दिल्याप्रकरणी पाच राज्यात तक्रारी दाखल आहेत. या तक्रारीसंदर्भात इमामने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि चार राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय दोन आठवड्यांनंतर याप्रकरणी सुनावणी करणार आहे.
भडकाऊ भाषण दिल्याप्रकरणी संबधीत राज्यात त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आली आहेत. ही सर्व प्रकरणे दिल्ली न्यायालयाकडे हस्तांतरित करून एकाच एजन्सीमार्फत याची चौकशी करावी, अशी मागणी शरजीलने याचिकेत केली आहे.
याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी दिल्ली सरकारला वेळ हवा असल्याचे दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. इमामच्या याचिकेवर न्यायालयाने 1 मे ला दिल्ली सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
दिल्ली आणि अलिगढ येथे दिलेल्या दोन भाषणांच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध पाच राज्यात तक्रार दाखल आहेत, असे शरजील इमामचे वकील सिद्धार्थ दवे यांनी सांगितले.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील इतिहास विभागाचा विद्यावाचस्पती अभ्यासक असणाऱ्या शरजीलला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी आंदोलनांमध्ये त्याने केलेली प्रक्षोभक भाषणे सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. डिसेंबर महिन्यात अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान त्याने वादग्रस्त वक्तव्य केले होते.
आसामला भारतापासून वेगळे करायला पाहिजे, असे तो म्हणाला होता. भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांना जोडणारा भाग असलेल्या 'चिकन्स नेक' (चिंचोळा भूप्रदेश) येथे चक्का जाम करुन आसामला भारतापासून वेगळे करायला हवे, असे तो म्हणाला होता.
