नवी दिल्ली - कोरोना काळात देशातील अंगणवाडी केंद्रे बंद असल्याने मुलांना मध्यान भोजन योजनेंतर्गत आहार मिळाला नाही. त्यामुळे कुपोषण वाढले, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर आज(बुधवार) सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
२ आठवड्यात मागितले उत्तर
अंगणवाड्यांतून मुलांना मध्यान भोजन न मिळाल्याने अनेक मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास केंद्राला सांगितले. मार्च महिन्यात मध्यान भोजन योजनेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली होती. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना आहार मिळत नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाने याआधी उचलला होता.
गरीब आणि वंचित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना चांगला पोषण आहार मिळावा. तसेच त्यांचा शाळेतील टक्काही वाढावा हा हेतू या योजनेमागे आहे. ५ ते १५ वयोगटातील बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही योजना देशभरात राबविण्यात येते. सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास सेवा सारख्या योजनांतून विद्यार्थ्यांना आहार देण्यात येतो.
लॉकडाऊनचा परिणाम
मात्र, देशात मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रचार झाल्यानंतर सर्व शाळा बंद आहेत. कोरोनाचा धोका लक्षात घेता, सर्व शाळा ऑनलाईन शिक्षणाकडे वळाल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात सर्व देश बंद असल्याने पोषण आहार योजना लागू करण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे कुपोषण वाढल्याचे याचिकाकर्त्याने जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
