नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने 'सेंट्रल व्हिस्टा' या देशाच्या नव्या संसद इमारतीचे बांधकामाला स्थिगती देण्यास नकार दिला. याविषयी न्यायालयात प्रकरण असताना इमारतीचे काम सुरू ठेवत असल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इशारा दिला. या प्रकरणावर याचिकाकर्ता आणि केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम थांबवावे, अशी याचिका राजीव सुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. हे बांधकाम करताना हरित जागेत बेकायदेशीर बदल झाल्याचे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सुनावणी घेतली.
पर्यावरण समितीकडे व्हिस्टाच्या बांधकामाचे काही आदेश प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्ता वकील सुरी यांनी सांगितले. याचिकेत काही बदल करायचा असल्याने बांधकामाला स्थिगिती द्यावी, अशी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली.
जर सरकार पुढे जात असेल तर त्याची जोखीम व किंमत त्यांनाच द्यावी लागणार असल्याचा इशारा न्यायमूर्तींनी यावेळी दिला. कोरोनाचे संकट असताना सेंट्रल व्हिस्टाचे बांधकाम थांबवावे, अशी मागणी करणारी याचिका यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
जर नवीन संसदेची इमारतीचे बांधकाम होत असेल तर एखाद्याला कशी अडचण असू शकते, असा प्रश्न सरकारने उपस्थित केल्याचे सूत्राने सांगितले. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी याचिकार्त्याला याचिकेत सुधारणा करण्याची सूचना केली आहे. अन्यथा पहिली याचिका प्रलंबित असताना दुसरी याचिका पूर्वीसारखेच ठरेल, असेही सरन्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटले.
