नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर तिथे सुरक्षेचे कारण देत अनेकवेळा इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात आली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने, इंटरनेटचा उपयोग हा मूलभूत अधिकार आहे. ते बंद करण्याचे आदेश म्हणजे दडपशाही असल्याचे केंद्राला सुनावले आहे. यावर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारला 2020मधील पहिला धक्का असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
इंटरनेट हा महत्त्वाचा आणि मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगून मोदी सरकारच्या बेकायदेशीर कामांना न्यायालयाने आळा घातला आहे, अशा आशयाचे एक ट्विट सुरजेवाला यांनी केले आहे. कलम 144 लागू करून जनेतेवर दबाव आणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावरून देखील सुरजेवाला यांनी मोदी-शाहांना लक्ष्य केले आहे. 'मोदीजी देश तुमच्यासमोर नव्हे तर संविधानासमोर नतमस्तक होतो हे लक्षात घ्या' असा टोलाही त्यांनी ट्विटद्वारे लगावला आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तानी सैन्याच्या हल्ल्यात दोन भारतीयांचा मृत्यू, 3 जखमी
सतत करण्यात येणाऱ्या इंटरनेट बंदीचे आदेश दर्शवण्यास मोदी सरकारने नकार दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सरकारला इंटरनेट बंदी हा विलक्षण उपाय असल्याचेदेखील निगदर्शनास आणून दिले आहे. इंटरनेटवरील निर्बंधांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यासंबंधीची कारणे देण्यासाठी मोदी-शहा यांना एका आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
