नवी दिल्ली - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांच्याविरोधात सीबीआयला भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला याची परवानगी दिली आहे. एखाद्या न्यायाधीशाविरोधात सीबीआय चौकशी होणार असल्याची ही पहिलीच घटना आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलांनी माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाविषयी ईटीव्ही भारतने न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील सूरत सिंह यांनी माहिती दिली. 'समाजातील मूलभूत बाबींचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचे एक काम आहे. मात्र, हे रक्षण करणाऱ्या व्यक्तींच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास सर्वांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अगदी योग्य आहे,' असे सूरत सिंह यांनी म्हटले आहे.
'या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायमूर्तींची समिती तयार करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांच्याविरोधात त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे भक्कम पुरावे असल्याचे म्हटले होते,' अशी माहिती सूरत सिंह यांनी दिली.
'यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी एस. एम. शुक्ला यांना त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) घ्यावी, असा सल्ला दिला होते. मात्र, शुक्ला यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही. आता त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात सीबीआय खटला नोंद करावा, असे आदेश दिले आहेत,' असेही सिंह पुढे म्हणाले.
न्यायालयाचा हा निर्णय हा इतर सर्वांसाठी धडा आहे. जे पैशाच्या बळावर कायदा विकत घेता येतो, असे समजतात, त्यांना काहीसा चाप बसेल.
