नवी दिल्ली - देशभरातील कोठडीतल्या मृत्यू प्रकरणांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे मागितली आहे. या संबंधी न्यायालयाने एक नोटीस जारी केली आहे. या सोबतच राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कामकाज सुरळित चालू आहे का? यावरही उत्तर मागितले आहे.
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोच्या वाढत्या कोठडीतील मृत्यूच्या माहितीवर न्यायालयाने लक्ष वेधले. एनएचआरसीच्या 2017-18 च्या आकडेवारीनुसार 1 हजार 636 न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू प्रकरणे तर 148 पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणे समोर आली. यातील फक्त दोन प्रकरणात खटला चालविण्याची परवानगी एनएचआरसीने दिली. तर 38 खटल्यांत विभागीय चौकशीची मागणी केली.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2017 साली 70 जणांचा कोठडीत मृत्यू झाला. त्यातील फक्त 5 प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, कोणालाही दोेषी धरण्यात आले नाही. मागील काही दिवसांत देशभरात कोठडीतील मृत्यूंचे प्रकऱण चांगलेत गाजत आहे. तामिळनाडूतील तुतिकोरिनमधील पिता पुत्रांचा काही दिवसांपूर्वी कोठडीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी देशभरात पडसाद उमटले होते. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयक़डून सुरु असून पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
