अयोध्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या निकालासंदर्भातील सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला अयोध्याप्रकरणी निकाल जाहीर केला होता. विवादीत जमीन ही राम जन्मभूमीच असून बाबरी मशिदीकरता वेगळी जागा देण्यात यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या दालनात सुनावणी पार पडली.

नवी दिल्ली - अयोध्या निकालाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

• Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A

  — ANI (@ANI) December 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A

  — ANI (@ANI) December 12, 2019

  ">

  Supreme Court dismisses all the review petitions in Ayodhya case judgment. pic.twitter.com/vZ2qKdk59A

  — ANI (@ANI) December 12, 2019

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला अयोध्याप्रकरणी निकाल जाहीर केला होता. विवादीत जमीन ही राम जन्मभूमीच असून बाबरी मशिदीकरता वेगळी जागा देण्यात यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या दालनात सुनावणी पार पडली.

जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना सय्यद अशहद रशीदी यांनी पहिली फेरविचार याचिका २ डिसेंबर रोजी दाखल केली होती. यामध्ये १४ मुद्द्यांवर फेरविचारावा करावा, असे म्हटले होते. तसेच 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. यांसोबतच, निर्मोही आखाड्याने देखील ९ नोव्हेंबर रोजी फेरविचार याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अयोध्या प्रकरणात एकमताने निकाल दिला होता. उत्तर प्रदेशमधील अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी ५ एकर जमीन द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन ही सध्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात राहणार आहे. मंदिर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यात ट्रस्ट निर्माण करावी लागणार आहे.

हेही वाचा : ऐतिहासिक 'अयोध्या' निकालानंतर धर्मनिरपेक्षतेचा बोलबाला...