नवी दिल्ली - 'पिंजरा तोड' संघटनेच्या कार्यकर्त्या देवंगणा कलिता यांना उत्तर पूर्व दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी जामीन मिळाला होता. या जामिनाविरोधात आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपची ही याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
कलिता प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व आहे. याप्रकरणात केवळ पोलीस कर्मचारी साक्षीदार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही.राजू यांनी दिल्ली सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयात दिली.
प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आहे म्हणून कुणाला जामीन नाकारला जाऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केला आहे. कलिता यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन प्रकरणावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे.
उत्तर पूर्व दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी १ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने कलित यांना जामीन दिला होता. कलिता द्वेषपूर्ण भाषणा देत असतानाचे कुठलेही पुरावे पोलीस सादर करू शकलेले नाहीत, असे यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते. शांततेत आंदोलन करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
