नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवर तात्पुरते आदेश देण्यास नकार दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सप्टेंबर अखेर घेण्याचे आदेश दिले आहेत. युजीसीच्या या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
बिहार आणि आसामसारख्या पुरग्रस्त प्रदेशात अनेक विद्यार्थी अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत अंतरिम आदेश द्यावेत, अशी विनंती अलक आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. पुरग्रस्त विद्यार्थी प्रवास कसा करणार, अशा शब्दात श्रीवास्तव यांनी विद्यार्थ्यांची समस्या मांडली.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की परीक्षा पार पडणार नाही, या विचारात विद्यार्थ्यांनी राहू नये. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी करावी, असे मेहता यांनी म्हटले.
अंतिम वर्षात शिकणारा विद्यार्थी यश दुबेच्यावतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. देशात कोरोनाबाधितांची संख्या 16 लाखांहून अधिक झाली आहे. ही स्थिती विचारात न घेता युजीसीने प्रतिक्रिया दिली आहे. परीक्षा घेतली नाही, तर मोठे नुकसान होणार नाही, असे सिंघवी यांनी म्हटले. सर्वाच्च न्यायालयाने युजीसीकडून देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे परीक्षण करावे, अशी सिंघवी यांनी विनंती केली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलैच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये बदल करणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, याचिकेवरील पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय 10 ऑगस्टला घेणार आहे.
