नवी दिल्ली - शाहीन बागवरील आंदोलनाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू होती. यावर न्यायालयाने अनिश्चित काळासाठी असलेले आंदोलन रस्त्यांवर करणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तर, याबाबतची पुढील सुनावणी २३ मार्चला होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनकर्त्यांना तेथून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांचाही समावेश होता. यावेळी, पोलिसांना पुरेसे स्वातंत्र्य नसणे ही एक समस्या असल्याचे निरिक्षण त्यांनी नोंदवले. तसेच, दोन 'अॅमिकस क्युरें'नी (न्यायालयाचे मित्र) न्यायालयामध्ये आपला अहवाल सादर केला.
सीएए विरोधी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मध्यस्थींचीही नियुक्ती केली होती. यामध्ये संजय हेगडे, साधना रामचंद्रन हे दोन माजी वरिष्ठ न्यायाधीश आणि माजी नोकरशाह वजाहत हबीबुल्ला यांचाही समावेश होता.
हेही वाचा : दिल्ली हिंसाचाराप्रकरणी न्यायालयात मध्यरात्री सुनावणी, जखमींना सुरक्षित रस्ता देण्याचे आदेश
