तिरुवनंतपुरम - सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला प्रकरण बृहत पीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज (शनिवार) अय्यप्पा मंदिराचे दरवाजे उघडणार आहेत. दरम्यान, केरळ सरकारने ज्या महिला मंदिरात जाण्यास इच्छुक असतील, त्यांनी न्यायालयाचा आदेश आणावा, असे म्हटले आहे. ही तीर्थयात्रा १७ नोव्हेंबरला सुरू होणार असून ती २ महिने चालणार आहे.
अय्यप्पा मंदिरात मासिक धर्म असलेल्या वयोगटातील महिलांनी प्रवेश करण्यावरील बंदी न्यायालयाने उठवली होती. मात्र, त्यानंतरही या वयोगटातील महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. तसेच, निदर्शने, आंदोलनेही झाली असून अनेक ठिकाणी याला हिंसक वळण लागले. मंदिरात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या महिलांवर हिंसक हल्ले झाले. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनरावलोकन याचिकाही दाखल झाल्या.
'शबरीमला ही आंदोलन करण्याची जागा नाही. तसेच, राज्यातील एलडीएफ सरकार ज्या महिलांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी या मंदिरात प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केली आहे, त्यांचेही समर्थन करत नाही,' असे केरळचे देवस्वोम मंत्री के. सुरेंद्रन यांनी शुक्रवारी म्हटले आहे.
भगवान अय्यप्पा मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याविषयीच्या बातम्या खऱ्या नसल्याचे सुरेंद्रन यांनी म्हटले आहे. तसेच, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयानंतर शबरीमला मंदिरात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या महिलांनी 'न्यायालयाचा आदेश' आणावा, असेही ते म्हणाले.
